अनियमितता गर्ने संघसंस्था र व्यक्तिलाई राज्यको ढाकछोप चुनावी खर्च जुटाउन सबै राजनीतिक दलहरु व्यस्त

काठमाडौं । आगामी मंसिर ४ मा हुँदै गरेको संघ र प्रदेश निर्वाचनलाई मध्येनजर गरी राजनीतिक पार्टीहरु कर्मचारीमार्पmत खर्च जुटाउन लागिपरेका छन् । त्यसमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जसपा, लोसपा, राप्रपा, राष्ट्रिय जनमोर्चालगायत अग्रभागमा रहेका राजनीतिक पार्टीका नेता, कार्यकर्ता र सहयोगीहरु लागिपरेका छन् । त्यसैगरी अन्य साना दलदेखि स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका व्यक्तिहरु पनि आफ्नो हैसियत अनुसार चुनाव खर्च जुटाउने अभियानमा छन् । उनीहरुले मालदार अड्डाका कर्मचारीदेखि विभिन्न उद्योग धन्दा सञ्चालन गर्नेदेखि व्यापारीसम्मलाई चुनावको लागि सहयोग गर्नुप¥यो भनेर आग्रह गर्न थालेका छन् । यसरी आफ्नो पार्टी र व्यक्तिगत हैसियत अनुसार उठेका उम्मेदवारले चुनावी खर्च माग्न थालेपछि मालदार अड्डामा बसेका उच्च ओहदाका कर्मचारीहरुको भागाभागको स्थिति सिर्जना भएको छ । अहिले राजनीतिक पार्टीहरुले चुनावीको लागि सहयोग माग्ने मुख्य अड्डाहरुमा तातोपानी भन्सार, सुनौली भन्सार, रसुवागढी भन्सार, रक्सौल भन्सार, विराटनगर भन्सार, जनकपुर भन्सार, एयरपोर्ट भन्सार, भन्सार विभाग, ठूला करदाता कार्यालयदेखि विभिन्न उच्च निकायमा बस्ने कर्मचारीहरुलाई समेत चुनावी खर्च जुटाउन तागेता गर्नेहरुको भीड लाग्न थालेको छ । र, कतिपय राजनीतिक दल समर्थकहरुले आ–आफ्नो पार्टीलाई सहयोग जुटाउन लविङ्ग गरिरहेका छन् ।
त्यसैगरी कतिपय व्यापारीहरुले आपूm समर्थक पार्टीलाई लाखौं चुनावी खर्च जुटाउन लागिपरेका छन् । यसले के देखाउँछ भने भोलिका दिनमा आपूmनिकटका नेताहरुले चुनाव जितेमा ती नेताहरुलाई गुमहरामा राखेर भन्सार छलीदेखि विभिन्न सेटिङ गरी भ्रष्टाचार र अनियमितता गरेर कमाएको धनलाई सुरक्षित राख्ने योजनासमेत बनाउने गरेका छन् । यसरी राजनैतिक पार्टीको हैसियत अनुसार चुनावी खर्च दिएर सहयोग गर्ने उद्योगी, व्यवसायी, विभिन्न संघ, संस्था र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु यस प्रकार हरेको पाइन्छ । त्यसमा एनसेल कम्पनी, दूरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, नेपाल आयल निगम, दुग्ध विकास संस्थान, दुग्ध विकास बोर्ड, नेपाल खाद्य तथा गुण नियन्त्रण विभाग, नापतौल तथा गुणस्तर चिन्ह विभाग, गृहमन्त्रालय, भौतिक मन्त्रालय, सहकारी भवन निर्माण मन्त्रालय, वैदेशिक रोजगार तथा सुरक्षा मन्त्रालय, शहरी विकास मन्त्रालय, कृषि मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालय, साल्ट ट्रडिङ कर्पोरेसने कम्पनी जस्ता मालदार हड्डा अग्रभागमा देखिएको छ । त्यस्तै चौधरी गु्रप, मनकामना केवल कार, चन्द्रागिरी हिल्स प्रा.लि., आइएमई ग्रुप, कोकाकोला कम्पनी, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बंैक, एनआईसी एशिया बैंक, प्रभु बैंक, भाटभटेनी सुपरमार्केट, खेतान गु्रप, अग्रवाल कम्पनी, हुन्डाई कम्पनी, नेपाल निर्माण व्यवसायी संघ, चोकोफन कम्पनी, सांघाई गु्रपलगायत रहेका छन् । त्यसैगरी कालंगा हाइड्रोपावर कम्पनी, चिलिमे जलविद्युत् आयोजना, रसुवागढी हाइड्रोपावर कम्पनी, कालीगण्डकी हाइड्रोपावर कम्पनी, बूढी गण्डकी हाइड्रोपावर कम्पनी, तामाकोशी हाइड्रोपावर कम्पनी, मस्र्याङदी जलविद्युत कम्पनी, कुलेखानी जलविद्युत आयोजनालगायत हरेका छन् । त्यस्तै विभिन्न सेयर ब्रोकर कम्पनीहरु, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल टेलिकम, विभिन्न पर्यटन क्षेत्रअन्तर्गत पर्ने टे«किङ्ग एजेन्सी संघ, होटल व्यवसायी संघ, विभिन्न माइक्रोफाइनान्स् कम्पनी, मेनपावर कम्पनीहरुलगायतले राजनीतिक दलहरुलाई चुनावी खर्च दिँदै आएको बताइन्छ । र, यस्ता संघ संस्था, उद्योग, व्यवसायी, विभिन्न कम्पनी र व्यापारीहरुबाट राजनीतिक दलहरुले चुनावको बेला मस्त खर्च लिने गरेकाले तिनीहरुले कर छलीदेखि जस्तोसुकै अनियमितता गरेपनि सरकारले छुट दिने गरेको घटना सर्वविदितै छ ।