पुँजीवादी अभ्यास गर्दै दलहरु

नेपालका राजनीतिक दलहरुलाई अहिले चुनाव लागेको छ । चुनाव पैसा खर्च नगरी जित्न सकिन्न भन्ने मान्यता दलहरुको छ । त्यसैले नेपालका धनाढ्याहरुले चुनाव लड्ने टिकट पाएका छन । आफ्नो चुनाव खर्चको साथै स्वयम संलग्न राजनीतिक दलको चुनाव परिचालन गर्ने खर्च समेत तिनै धनाढ्याहरुले केही व्यहोर्ने चाँजो मिलाएका छन । यस्तो चुनावी व्यवस्थापनमा नेकपा एमाले सबै भन्दा अगाडि देखिन्छ भने अन्य प्रमुख राजनीतिक दलहरुले पनि त्यसरी नै चुनावको खर्चपर्च जुटाएका छन ।
यसो गर्दा नेपालको धनाढ्याहरुले आफनो पैसा धेरै जोगाउन सक्ने र केहि गरी चुनाव जितेमा थप कमाउने सक्ने व्यवसायको रुपमा लिएका छन । तर यसपटक परम्परागत चुनाव जित्ने अभ्यासमा निकै ठुलो बदलाव आएको छ । पैसा खर्च गरेर मात्रै चुनाव जित्न सकिन्छ भन्ने अवधारणामा अहिले निकै ठुलो परिवार्तन आएको देखिन्छ । गत जेष्ठ ४ गते, २०७९ सालमा संपन्न स्थानिय चुनावमा पैसा खर्च नगरी चुनाव जित्न काठमान्डौ महानगरका मेयर बालेन धरानका मेयर हर्क साम्पाङ सफल भएका थिए । पहिलो चोटी नेपालमा निर्दलिय स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरुले राष्ट्रलाई नै फरक पार्ने गरी चुनाव जिते पछि आफैले गरेको चुनावी संकल्प अनुसार काम पनि भटाभट गरी देखाउन सफल भएका छन् ।
नेपालमा दलहरुले परम्परारुपमा गर्दै आएको चुनावको अभ्यासमा मतदातालाई पेटभरी टन्न मासुभात खुवाउने अनि केही नगद हातमा हालीदिएर मत किन्ने गरेका थिए । तर अव आएर त्यस्तो अभ्यास गलत हो र लोकतन्त्रिक मुल्य र मान्यता अनुसार छैन भन्ने धेरैले बुझेका छन । नेपालका राजनीतिक दलहरुले त्यसरी नै चुनाव जितेर नेपालमा तीन दशक लामो शासन गरीसकेका छन । बल्ल अहिले आएर नेपाली जनताको जनमानसमा त्यस्तो पैसा खर्च गरी चुनाव जित्ने चलन अलोकतान्त्रिक हो भन्ने कुरा प्रकाशित भएका छन । आगामी मंसिर ४ गते, २०७९ सालमा हुने संघिय र प्रदेश साँसदहरुको चुनावमा पनि दलहरु पुरानै रणनीति अनुसार चुनाव लड्ने तयारी गरेका छन । तर यसपटक भ्रष्ट राजनीतिक दलका नेताहरुलाई थुप्रै चुनौती निर्दलिय स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरुबाट आउने भएको छ । निर्दलिय स्वतन्त्रहरु सित पैसा नभएकाले चुनाव जित्न सक्दैन भन्ने सोचमा पहिले दलहरु थिए भने अब आएर त्यो सोच काम नलाग्ने भएको छ ।
दलका नेताहरु उमेरले बुढो भएपनि लगातार आफैले आफैलाई चुनावको टिकट दिंदै दोहर्याई तेहर्याई साँसद बनीसकेको हुँदा अब अवकास लिनु पर्ने दबाब झेल्दैछन । प्रमुख राजनीतिक दलहरु यतिबेला बुढापाकाहरुको अड्डा बनेको छ र युवाहरुलाई समय अनुसार नेतृत्वमा आउन दिईएको छैनन् । यस्तो राजनीतिक अभ्यासले गर्दा प्रमुख राजनीतिक दलहरु बुढो भएको हुँदा नेपाली जनताले बिश्वास गर्नु पर्ने कुनै आधार भेटीएको छैन । बुढा राजनीतिक पार्टीहरुका बुढा नेताहरुले पुरानै शैली अपनाएर लड्ने आगामि मंसिर ४ गते,२०७९ सालको चुनावमा अप्रत्यासित नतिजा आउने र बुढा नेताहरुलाई नेपाली जनताले अस्वीकृत गर्ने पक्कापक्की अनुमान अहिले चर्चामा छ । प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरुले खेदो खनेर आफ्नो जीवनयापन गर्ने व्यापार र व्यवसाय गुमाएका पीडितहरुले उमेर ठल्केका पाका दलका नेताहरुलाई स्वतन्त्र उम्मेद्वार बन्दै ठुलो राजनीतिक चुनौती प्रश्तुत गरीसकेका छन । अहिलेको हाम्रो पर्खाई भनेको कस्तो चुनाबी नतिजा आउँछ र पाका नेताहरुलाई बनाश्रममा जान बाध्य पार्छन कि पार्दैनन् भन्ने मात्रै हो । नेपालको आर्थिक हालत एकदमै नाजुक भएको बेलामा हुन लागेको यो चुनावले राष्ट्रको त्यस्तो हालत बनाउने दलका नेताहरुलाई अस्वीकार गर्नै पर्छ । नेपाल राष्ट्रलाई विदेशीको ऋणमा डुबाउने दलका शीर्ष नेतहरु अब नेपाली जनतालाई चाहिएको छैन ।
नेपाली जनतालाई राष्ट्रको आम्दानी बढाएर र राष्ट्रको खर्च घटाउने र विदेशीको ऋण तिरी नेपाल राष्ट्रलाई ऋणबाट मुक्त बनाउने सुपर नेताहरु चाहिएको छ । काठमान्डौका मेयर बालेन एक्लैले यति धेरै परिवर्तनहरु मुलुकमा ल्याउन सक्छन भने उहाँ जस्ता केही नयाँ नेताहरु नेपालमा उदित भएमा राष्ट्रको कायपलट गर्न वा गराउन कुनै बेर लाग्ने छैन । नेपाली जनताको सबै भन्दा ठुलो सत्रु भनेको दलहरुले चलाउँदै आएको वेरोकटोक भ्रष्टाचार र आर्थिक अपराधहरु नै हुन । दलहरु चुनाव जितेर फेरि सत्तामा आएमा नयाँ नौलो आर्थिक अभ्यास केहि ल्याउने वा गर्नेवाला छैन । दलहरु उही परम्परागत बिकास र आर्थिक मार्गमा नै अगाडि बढ्ने छन र मुलुकलाई धमिराले झै भित्रभित्रै खाएर झन तन्नम बनाउने छन । त्यसैले मंसिर ४ गते तोकिएको आम चुनावमा त्यस्ता दलका नेताहरुलाई परास्त गरी नेपालको राजनीतिको शुद्धिकरण नेपाली जनताले गरेरै छाड्नु पर्छ । उक्त चुनावमा नेपाली जनता एक छाक मसुभात र केहि सय नोटमा बिकेर मुलुकलाई जोखिममा पार्नु हुन्न । नेपालका राजनीतिक दलहरु विदेशीका भतुवाहरु भएकोहुनाले विदेशी प्रभूकै मार्ग निर्देशनमा चल्ने र उनीहरुकै पैसा खर्च गरी चुनावको नतिजा आफ्नो पक्षमा बनाउँदै आएका छन । त्यस्ता राजनीतिक दलहरुबाट अब नेपाल राष्ट्रको रक्षा र नेपाली जनताको सुरक्षा कदापि हुन सक्दैन । विदेशी मुलुकहरुले नेपालको बिकास र राजनीतिमा सात दशक देखि लगातार हष्तक्षेप गर्दै आएका छन । यो काममा विदेशीलाई विदेशी र स्वदेशी गैरसरकारी संस्थाहरु र विदेशी बैंकहरुले सघाउँदै आएका छन ।
विदेशीको हष्तक्षेपलाई प्रभावकारी बनाउने यिनै विदेशीका भतुवागिरी गर्ने काम राजनीतिक दलहरुका नेताहरुले गर्दै आएका छन । नेपालमा विदेशी सात दशक देखि गर्दै आएको बिकासे लगानी र नेपाल राष्ट्रले आफ्नै आर्थिक स्रोतहरु परिचालन गरी बिकास निर्माणमा गरेका लगानीहरुको कुनै प्रभाव देखिएको छैन । सात देशक सम्म बिकासमा गरेको लगानी बालुवामा पानी खनाए बराबर भएका छन । नेपाल राष्ट्रको अबिकासको कारण विदेशीको हस्तक्षेप र त्यसलाई फैलिन मलजल गर्ने देशद्रोही राष्ट्रघाती दलका नेताहरु नै हुन । यस्ता दलका नेताहरुबाट नेपालको रक्षामा ठुलो चुनौती र जोखिम बढेको छ । तिनीहरुबाटै नेपाली जनताको सुरक्षा माथिपनि ठुलो जोखिम बढेको छ । नेपाली जनतालाई डेंगु जस्तो महामारी र महंगीबाट सुरक्षा गर्ने सरकार केन्द्रमा चाहिन्छ । त्यस्तो सरकार मंसिर ४ गतेको चुनावबाट बन्न सकेन भने नेपालको रक्षा गर्ने कोही हुने छैन र नेपालको अस्तित्व नै सक्टमा पर्न जानेछ । नेपाल राष्ट्रको रक्षा गर्ने र नेपाली जनताको सुरक्षा गर्न सक्ने स्वतन्त्र निर्दलिय उम्मेद्वारहरुलाई नेपाली जनताले भोट हालेर जिताउनु नै पर्छ ।
नेपालको राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरु विदेशीको हातमा बिक्री भईसकेको हुँदा तिनीहरुलाई नै पुनः सत्तामा ल्याउनु भनेको राष्ट्रघात र देशद्रोही कदम ठहरिन्छ । त्यसकारण नेपाली जनताले आफ्नो अमुल्य मत बढो बुध्दिमता पूर्वक प्रयोग गर्नु पर्छ र राष्ट्र माथि आउनै लागेको विपत्ति लाई रोक्न सक्नु पर्छ । अगामि मंसिर ४ गतेको चुनावले नेपाली जनतालाई सुनौलो अवसर प्राप्त भएको हुँदा त्यसमा किञ्चित लापरबाही नगरौं । उहि दलका शीर्ष नेताहरु चुनाव जितेर सत्तामा आउन सफल भएको खण्डमा अगामि पाँच बर्ष सम्म फेरि नेपाली जनताले रमिता हेरी कुर्नु पर्नेछ र पाँच बर्ष भित्र दलहरुले राष्ट्रको बाँकी हाडखोर पनि विदेशीको हातमा बेचेर खानेछन । त्यो राष्ट्रको दुरावस्थाको दिन कुरेर नेपाली जनता नबसौ । अहिलेनै त्यस्ता नेताहरुको नाम निसाना नै मेटिने गरी आफ्नो अमुल्य मताधिकारको प्रयोग गर्नबाट चुक्दै नचुकौं ।
दलका नेताहरुले नेपालको अर्थतन्त्रलाई सम्हाल्नै नसक्ने गरी बिगारेका छन् । पहिले ओली सरकार र त्यसपछि देउवा सरकारले भ्रष्टाचार र आर्थिक अपराधलाई बढाएका थिए र त्यसलाई रोक्नको निमिक्त ठोश कडा कदम लिन सकेन । फलस्वरुप नेपालको अर्थतन्त्र बिग्रियो र केहि सीमित व्यापारीहरु र व्यवसायीहरुले मात्रै अकुत कमाउने सफलता पाए । ओली सरकारको पालामा नियम कानुन र संबिधान नै संसोधन गरी गरी नेपालमा क्रोनीपुँजीवादलाई बढवा दिए भने भ्रष्टाचार र आर्थिक अपराध रोक्न बनेके संवैधानिक निकाय जस्तो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्पत्ति शुद्धिकरण बिभागलाई प्रधानमंत्री कै कार्यालय मातहतमा ल्याएर भ्रष्टाचारी र आर्थिक अपराधीहरुलाई अभयदान दिए । ओली सरकार हटेपछि पाँचदलको गठबन्धन बनाएर सत्तामा आएका देउवा सरकारले नेपालको नाजुक अवस्थामा पुगेको अर्थतन्त्रलाई थप विदेशी ऋण लिएर सरकारलाई कामकाजी बनाई राख्ने बाहेक सुधारको कदमहररु जस्तो राष्ट्रको आम्दानी बढाउने र सरकारको खर्च कम गर्ने तिर सामान्य ध्यान सम्म पनि दिन सकेन । मंसिर ४ गतेको चुनाव पछाडि लगत्तै नेपालको आर्थिक संकट गम्भिर बन्दै जाने अनुमान विज्ञहरुले गरेका छन ।
उक्त आर्थिक संकटबाट राष्टलाई बचाउनको निमिक्त विदेशमा लगानी गर्नेहरु र विदेशी बैंकहरुमा पैसा राख्नेहरुलाई खोजी खोजी कार्यबाही चलाउनु पर्छ । दलहरुलाई प्रभावमा पारी अकुत कमाएकाहरु, व्यापारीहरु र व्यवसायीहरु सित भएका अकुत सम्पत्तिहरुलाई नेपाल बाहिर लगेर लगानी गर्न वा विदेशी बैंकहरुमा राख्न दिनु हुन्न । यस्ता कडा कदमहरु उठाए मात्रै नेपालबाट हुँदै आएको आर्थिक पलायन रोकिने छन र युवाहरुमा उत्पन्न नैराश्यता समाप्त भएर राष्ट्र प्रेम र देश प्रेममा रुपान्तरण हुन सक्नेछन । दलहरुको पुँजीवादी अभ्यासले नेपालको अर्थतन्त्र माथि जोखिम बढाएको छ भने नेपालमा भ्रष्टाचार र आर्थिक अपराध फैलाएको हुँदा नेपालको अर्थतन्त्र थेग्नै नसक्ने गरी भाँडभैलोको अवस्थामा पुग्दा नेपालको रक्षा र नेपाली जनताको सुरक्षा खतरामा परी नेपालको अस्तित्व नै दलहरुले समाप्त पार्नेछन् भन्ने त्रास उत्पन्न भएको छ ।