अर्थतन्त्रमा देखिएको विकराल अवस्था

परनिर्भताले नेपालको अर्थतन्त्रमा एउटा खराब नजीर सिर्जना गरेको छ । नेपालको इतिहासमै नेपाल यसरी परनिर्भर बन्नु मुलुक र नेपाली जनताका लागि दुर्भाग्य हो । नेपालको आन्तरिक उत्पादनको निर्यात त परै जाओस्, विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित गरेर निर्यात गर्ने योजना अनुरुप पनि काम हुन नसक्दा नेपालको आर्थिक गतिविधिको गन्तव्य पहिचान गर्नै मुस्किल बनेको छ । नेपालको अर्थतन्त्र अहिले आयातले धानेको छ भन्दा फरक नपर्ला । अर्थतन्त्र चलायमान हुन आर्थिक गतिविधि सञ्चालन हुन, आन्तरिक आय बढ्न, निर्यात बढ्न, सरकारको आम्दानी बढ्न जरुरी छ । तर परनिर्भताले गर्दा अर्थतन्त्रको अवस्था विकराल देखिएको छ । अर्काेतर्फ, नेपालमा भ्रष्टाचार र बेथिती व्याप्त छ । जम्बो संघीयताको निर्वाचनले राज्यको खर्च बढाएको छ । सर्वसाधारण जनताको खर्च दैनिक रुपमा यसरी बढेको छ कि अब खर्च गरेर दैनिक उपभोग्य सामाग्री खरिद गर्न पनि जनता असक्षम बनेका छन् । रोजगारीको अवस्था शून्यप्रायः छ । यसैको फलस्वरुप विदेसिनेको संख्या यतिसम्म बढेको छ कि प्रत्येक घरपरिवारबाट एकजना विदेश नगएको परिवार पनि छैन ।
भ्रष्ट नेतृत्वको पञ्जाबाट नेपालको राजनीति मुक्त नभएसम्म मुलुक र जनताको समृद्धी आशा गर्नु मात्रै हो । महंगी बढेपनि सर्वसाधारणको आम्दानी नबढ्ने र रेमिट्यान्सबाट दैनिक गुजारा चलाउनुपर्ने स्थितिले मुलुकको अर्थतन्त्रमा कुनैपनि किसिमले फाइदा पु¥याउँदैन । यो त केवल विदेसिनेले पठाएको रेमिट्यान्सबाट सरकार र कर्मचारीले आफ्नो खर्च धान्ने र विदेसिनेको परिवारले त्यही रेमिट्यान्स खर्च गरेर दैनिक गुजारा चलाउने मात्र हुनेछ र भएको पनि छ । मुलुकमा कुनै उत्पादनशीन काम हुन सकेको छैन । विदेशबाट आइपुग्ने रेमिट्यान्स उत्पादनशील क्षेत्रमा खर्च नभई दैनिक उपभोग्यमा खर्च भई पुनः पैसा विदेसिने गरेको छ । नेपालको परनिर्भताका कारण विदेशबाट आउने नेपाली रेमिट्यान्स पुनः वस्तुको आयातमार्फत विदेसिने गरेको छ । नेपाललाई परनिर्भर बनाउनमा नेपालको राजनीतिक समूह नै उत्तरदायी छ । विगतको नेतृत्वको गल्ती अहिलेको नयाँ जेनेरेशनले भोग्नुपरेको छ । यस्तो अवस्थासम्म ल्याइपु¥याउने उही नेतृत्वहरु सर्वसाधारण जनतालाई छलेर पुनः राजनीतिमा दोहोरिएर आएकै छन् । ‘राम्रो भन्दा पनि हाम्रो पार्टी’ भन्ने पुरानो भजन गाएर जनतालाई भ्रममा पार्दै भोट बटुल्ने र मुलुकलाई भड्खालोमा पार्ने राजनीतिक तप्कालाई जनताले दशकौंसम्म पनि चिन्न नसक्दाको परिणाम अहिले देखिएको परनिर्भता हो ।
अहिलेको प्रविधि र शिक्षित युगमा अब जनता जाग्नुपर्दछ । उही पुराना, बुढा र काम गर्न नसकेका नेतालाई पुनः जिताएर मुलुकको नेतृत्व गर्न पठाउनु जत्तिको मूर्खता अरु केही पनि हुँदैन । पुनः यस्तै नेताहरु दोहोरिएर नेतृत्वमा आए भने नेपाली जनताभन्दा मूर्ख जनता विश्वमै कहीं पनि छैनन् भन्न सकिन्छ । अब यी पुराना तप्कालाई चिनेर जनताले पार्टी होइन, उम्मेद्वार हेरेर मुलुकको नेतृत्वका निम्ति चयन गर्नुपर्ने देखिएको छ । मुलुकको सामाजिक–आर्थिक एवं प्राविधिक अवस्था मुलुकै सापेक्षमा निकै अगाडि देखिएतापनि विश्व समुदायको सापेक्षमा निकै कमजोर बनिसकेको छ । अन्य मुलुकको अर्थतन्त्र नेपालको दाँजो निकै बलियो देखिएका छन् । चार दशक पहिले एउटै अर्थतन्त्र भएका मुलुकहरु अहिले विश्वकै समृद्ध मुलुकहरुमा गनिएका छन् । नेपालको अर्थतन्त्रलाई यसरी कमजोर बनाउनुमा धेरै पक्षहरु संलग्न छन् । विदेशी शक्तिको प्रभाव, नेपालको कमजोर नेतृत्व, भ्रष्टाचार र बेथिती, परनिर्भता, आन्तरिक उत्पादनलाई प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रुपमा दुरुत्साहन जस्ता विविध पक्षहरुले नेपालको अर्थतन्त्रलाई कमजोर बनाइरहेको छ । नेपालको अर्थतन्त्रलाई पुनः चलायमान बनाउन र सुधारको बाटोमा ल्याउनका निमित्त तत्काल कदम चाल्नुपर्ने देखिएको छ । अर्थतन्त्र परनिर्भर बनेको अवस्थामा नेपालमा युवा जनशक्तिको अभाव देखिएको छ । रोजगारी नभएका कारण अधिकाशं युवाहरुले आम्दानी र बसाईका निम्ति विदेश रोज्न बाध्य भइसकेका छन् ।
२०७२ असोज ३ गते जारी गरिएको नेपालको संविधानमा उल्लेख गरिएको प्रावधान नेपाल र नेपाली जनताका लागि उत्कृष्ट ठहरिएपनि नेपालको राजनीतिले आफ्नो फाइदाका निम्ति प्रयोग गर्दा संविधान पनि घाँडो बन्न पुगेको छ । संघीयता नेपाली जनताका लागि घाँडो साबित भइसकेको छ । संघीयता सिर्जित खर्च र जम्बो संघीयताको चुनावी खर्च नै यति ठूलो छ कि यसको ऋण सर्वसाधारण नेपाली जनताको टाउकोमा थुपारिएको छ । केही वर्षकै अन्तरालमा नेपाली जनताको टाउकोमा प्रतिव्यक्ति ऋण २० हजारबाट करिब ५० हजार रुपैयाँ पुग्न लागिसकेको छ । निर्वाचन, प्र्रशासनिक खर्च एवं विविध खर्चका निम्ति वैदेशिक ऋण लिने नेपालले भोलिका दिनमा नेपाललाई श्रीलंकाकै अवस्था सिर्जना नगर्ला भन्न सकिँदैन । वैदेशिक ऋण लिने र त्यसमा पनि भ्रष्टाचार गरी जनतालाई छारो हाल्ने काम नेतृत्वले बन्द गर्नैपर्छ । नत्र जनता श्रीलंकामा जस्तै सडकमा उर्लिएर नेतृत्वलाई लखेट्ने काम गर्नेछन् । वैदेशिक ऋणबाट नभई आन्तरिक उत्पादनको आयबाट मुलुकको प्रशासन तथा अन्य खर्च धान्नसक्ने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्दछ ।
अब अर्थतन्त्र सुधार गर्नका निम्ति पुरानो नेतृत्वलाई पाखा लगाएर नयाँ नेतृत्वलाई चयन गर्नैपर्छ । भ्रष्ट प्रवृत्ति र विवेक भएका उम्मेद्वारलाई पाखा लगाएर नेपाल र नेपाली जनताको निम्ति काम गर्ने नेतृत्वको चयन गर्न जरुरी छ । वैदेशिक व्यापारलाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाई निर्यातलाई प्राथमिकता दिने र हाललाई आर्थिक–प्राविधिक पक्षलाई अगाडि बढाएर मुलुक समृद्ध बनाउन नयाँ नेतृत्वले काम गर्न जरुरी देखिन्छ ।