रामचन्द्र बस्नेत
आसन्न मंसिर ४ मा हुन गइरहेको संघ र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा उम्मेदवारहरुलाई निर्वाचन आयोगले खर्चको सीमा तोकेको छ । तर, आयोगले उम्मेदवारहरुलाई खर्चको सीमा तोकेपनि सही तरिकाले कार्यान्वयन हुने देखिँदैन । किन कि परापूर्वकालदेखि नै निर्वाचनमा आयोगले खर्चको सीमा भने तोक्दै आउने गरेको थियो । यसपालि पनि त्यसैको निन्तरता निर्वाचन आयोगले दिएको छ । तर, विभिन्न दलका उम्मेदवारहरुले भने आयोगले तोकेको खर्चको सीमालाई व्यवास्ता गर्दै आपूmखुसी खर्च गर्ने परिपाटी राजनीतिक दलहरुमा देखिँदै आएको छ । त्यसलाई लक्षित गरेर अधिकांश राजनीतिक दलहरुले आपूmखुसी खर्च गर्ने योजना बनाएका छन् । त्यसको लागि कतिपय दलहरुले बैंकभन्दा बाहेक लुकाइछिपाइ राखेको पैसा निर्वाचनका बेला सक्दो खर्च गर्ने र चुनाव जित्ने रणनीति बनाउँदै आएका छन् । त्यसरी खर्च गर्नेमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, एकीकृत सामाजवादी पार्टी, तराइवासी दल जसपा, लोसपा, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलगायत दलहरु अग्रपंत्तिमा देखिएका छन् । त्यसरी चुनावी गर्नका लागि यी राजनीतिक पार्टीहरुले अहिले अधिकांश गाउँपालिका, नगरपालिका र महानगरपालिकालाई मुख्य स्रोतको रुपमा लिएका छन् । यस्तै विभिन्न राजनीतिक दलका भ्रातृ, मातृ, शुभेच्छुक संघ, संगठन, मजदूर संघ, संगठन, जिल्ला, क्षेत्र र गाउँ सम्पर्क पञ्च र संघ, संगठनहरुलाई खर्च जुटाउन प्रयोग गर्ने गरेका छन् । यो त एउटा उदाहरण मात्रै हो । कतिपय राजनीतिक दलहरुले बैंकबाट लोन लिनेदेखि विभिन्न संघ, संस्था, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनादेखि उद्योगी, व्यापारीलाई समेत चुनावी खर्चको स्रोत बनाउने गरेका छन् । यसरी राजनीतिक दलहरुले चुनावका बेला तोकेर सहयोग लिने गरेका उदाहरणहरु थुप्रै छन् । यसैले गर्दा राजनीतिक दलहरुले गर्ने चुनावी खर्चको एकिन विवरण आउने सम्भावना देखिँदैन । यसकारणले पनि राजनीतिक दलहरुले चुनावमा गर्ने खर्चको सीमा आयोगले तोकेभन्दा बढी हुने देखिन्छ । यसरी खर्च चुनावका बेला राजनीतिक दलले खर्च गर्ने परिपाटीले विकास निर्माणका काम सधैं ओझेलमा पर्दै आएका छन् । त्यसरी खर्चको विवरण निर्वाचन आयोगले मागेपनि लुकाइछिपाइ खर्च गरेपछि राजनीतिक दलहरुले सही खर्चको विवरण आयोगलाई दिने गरेका छैनन् । किन कि गत २०७४ सालको आमनिर्वाचनमा नवलपरासीबाट उम्मेदवार बनेका नेपाली कांग्रेसका नेता शशांक कोइरालाले ६ करोड रुपैयाँ आफूले निर्वाचनमा खर्च गरेको सार्वजनिक रुपमै अभिव्यक्ति दिएका थिए । तर, उनले त्यसको एकिन विवरण भने निर्वाचन आयोगलाई दिएका थिए त ? यसैगरी अन्य दलबाट उम्मेदवार बनेका नेताहरुले पनि खर्चको विवरण एकिन दिएको पाइँदैन । यस आधारमा आगामी निर्वाचनपछि पनि राजनीतिक दलका उम्मेदवारहरुले गरेको खर्चको विवरण एकिन दिन्छन् भन्ने कुनै आधार छैन । त्यसकारण पनि राजनीतिक दलहरुले गर्ने खर्चको विवरण निर्वाचन आयोगलाई सही दिने देखिँदैन । र, निर्वाचन आयोगले पनि आफूले तोकेको सीमा अनुसार उम्मेदवारहरुले गर्ने खर्चको विवरण सही हुने संयन्त्र के ?
