काठमाडौं । ‘राजनीतिमा भ्रष्टाचार, प्रशासनमा अत्याचार’ नेपाली लोकतन्त्रको पर्याय बनेको छ । अख्तियारले भ्रष्टाचारमा मुछिएकाविरुद्ध परेको उजुरी छानबिन गर्ने काम गर्दछ । त्यो निकाय आफैं भने निर्णायक होइन । भ्रष्टहरुले अदालत जानु अगावै अख्तियारको अनुसन्धानलाई कमजोर बनाउने काम गर्दछन् । अख्तियारमा पनि विगतमा भ्रष्ट पृष्ठभूमिबाट आएकाहरु नै प्रमुख आयुक्त, आयुक्त बन्ने गरेका छन् । जनताले विश्वास नगरेका आयुक्तहरुले विशेष अदालतमा पेश गरेका छानबिन सम्बन्धी कागजात कमजोर त बनाइन्छ नै, विशेष अदालतमा समेत तिनै भ्रष्टहरुको पक्षमा फैसला गर्ने न्यायाधीशहरुको बाहुल्यता रहेको छ ।
यसपटक संघ तथा प्रदेशको निर्वाचनमा कांग्रेसका नेता विजय गच्छदारदेखि नेकपा एकीकृत समाजवादीका रुपन्देहीका उम्मेद्वार राजु गुरुङ लगायतका १० जनाका विरुद्धमा परेको मुद्दालाई किनारा लगाउँदै उम्मेद्वार बन्न पाउने घोषणा अदालतले नै गरिदिएको छ । नेपालका अदालतहरुमा बिचौलिया हावी हुन्छन् भन्ने कुरा सर्वाेच्च अदालतका निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले गरेका फैसला नै साक्षी छन् । भ्रष्टहरुलाई उम्मेद्वारी बन्न दिने दलहरु खराब हुन् । अदालत शुद्ध भएको भए भ्रष्टहरुको शिर ठाडो हुने थिएन ।
