काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले आसन्न आमनिर्वाचनका उम्मेदवारहरुलाई चुनावी खर्चको पारदर्शीता र फजुल खर्च नगर्नन भनेर उर्दी जारी गरेको छ । आयोगले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका उम्मेदवारका लागि चुनावी खर्चको सिमा तोकेरै मितव्ययीता र पारदर्शीता अपनाउन उक्त सझुाव दिएको हो ।
त्यसमा प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेदवारले कम्तिमा २५–३३ लाखसम्म खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । उता प्रदेशसभा सदस्यको उम्मेदवारले भने १५–२३ लासम्म खर्च गर्न पाउने बताएको छ । यसरी उम्मेदवारहरुले गर्ने खर्चको गुप्तचर प्रहरीले अनुगमन गर्ने भनिए तापनि राजनीतिक दलका उम्मेदवारहरुले आफूखुुसी बढी खर्च गर्ने देखिन्छ ।
किन कि अहिले राजनीतिक दलभित्र पैसाको ठुलै खोलो बग्ने देखिन्छ । राजनीतिक पार्टीका उम्मेदवारहरुले अहिदेखि नै तुल, ब्यानर, पर्चा, पम्पलेटजस्ता प्रचारप्रसारका सामग्रीहरु छपाउन थालिसकेका छन् । कतिपय कार्यकर्ताहरुलाई खर्चपानीको व्यवस्था गरेर चुनाव प्रचारमा गाउँगाउँ खटाइसकेको अवस्था छ ।
त्यसैगरी उनीहरुलाई ठाउँहेरी आवश्यक गाडीको जोहो गर्नेदेखि खानपान र भत्ताकोसमेत व्यवस्था गर्नुपर्ने भएकाले अधिकांश राजनीतिक पार्टीहरुले आयोगले तोकेकोभन्दा बढी खर्च गर्ने देखिन्छ । कतिपय ठाउँका उम्मेदवारहरु घरदैलो कार्यक्रममा जाँदा मतदातालाई पनि रिझाउनुपर्ने हुसक्छ ।
त्यसकारण पनि आफूलाई ठूला पार्टी भनेर दावी गर्ने राष्ट्रिय पार्टीका नेताहरुले नै व्यक्तिगत रुपमा लुकाइछिपाइ बढी खर्च गर्ने देखिन्छ । यस्तो परिपाटी विगतका निर्वाचनहरुमा पनि नदेखिएका होइनन् ।
