काठमाडौं । विनोद चौधरी र उनको समूहले विभिन्न सरकारी निकायमा आफू निकटका मान्छे फिट गराएर ती सरकारी संस्थाहरु कसरी माटोमा मिलाउँछन् भन्ने एउटा पछिल्लो तथ्य हो यो चाहिँ ।
७७ साल पुसमा उदयपुर सिमेन्टको महाप्रवन्धकमा नियुक्त भएका थिए गोपीकृष्ण न्यौपाने । उनी लामो समयदेखि चौधरी समूहको प्रबन्धकको भूमिकामा थिए । चौधरीको व्यापार, हाइड्रो र शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा संलग्न रहँदै आएका थिए । उनैलाई उदयपुर सिमेन्टमा पु¥याएर उठ्दै गरेको उदयपुर सिमेन्ट उद्योगको घाँटी निमोठेर दुई बर्ष पछि ‘फरार’ भएका छन् । कोइला अभावका कारण देखाएर गत असोज १४ गतेदेखि उदयपुर सिमेन्ट वन्द छ । कोइला अभाव भएपछि दशैंअघि देखि नै उत्पादन बन्द भएको उद्योग संचालन गर्नुको सट्टा महाप्रबन्धक न्यौपाने उद्योग नै छाडेर भागेका त्यहाँका कर्मचारीहरुले बताएका छन् । न्यौपाने पदमा बहाल हुँदा कमसल कोइला खरिद गरि उद्योगको मेसिन नै खराब पार्ने धन्दामा लागेका थिए । अन्त्यमा कोइरला अभावको बाहना बनाए उनी फरार भएका हुन । उदयपुर सिमेन्ट उद्योगलाई टाट पल्टाएरपनि नाफामा गएको भन्दै फूर्तीफार्ती गर्दै हिँडेका महाप्रबन्धक गोपीकृष्ण न्यौपानेले गैरकानुनी रुपमा लाखौँ रुपैयाँ भत्ता लिदैं आएका थिए । नेपाल सरकारको अनुदान र ऋणको भरमा चलेको उद्योगबाट महाप्रबन्धक न्यौपानेले वार्षिक रुपमा १७ लाख भन्दा बढी तलब र भत्ता बुझ्दै आएका थिए । उद्योगको महाप्रबन्धकको रुपमा २०७७ माघ १ देखि कार्यरत रहेका उनले तलब मात्रै १२ लाख १२ हजार ५ सय ८८ रुपैयाँ बुझेका छन् । त्यस्तै सञ्चयकोष बापत ८९ हजार ८ सय ६८ रुपैयाँ बुझेका छन् । अदृष्य खर्चका लागि ३ लाख रुपैयाँ लिएका छन् । भत्ता मात्रै २६ हजार ५ सय रुपैयाँ लिएका छन् । विदाको समेत भत्ता बापत ८१ हजार १ सय १५ रुपैयाँ लिएका छन् । पोसाक भत्ता र अनय शिर्षकमा २९ हजार लिएका विवरण फेला परेको छ ।
यसरी चौधरीकै इशारामा उदयपुर सिमेन्टमा पुगेर अन्तत एउटा सरकारी निकायलाई तन्नम बनाएर उनी भागेका हुन । चौधरी समूहको लगानीमा सिजि सिमेन्ट उत्पादन गर्दै आएको छ । सरकारी सिमेन्ट उद्योगलाई ध्वस्त पारेर आफ्नो सिमेन्ट उद्योग उकास्ने चौधरी समूहको लक्ष्य केही हदसम्म पूरा भएको बताइन्छ ।
यसरी चौधरी समूह र चौधरी ग्रुपले अधिकांश सरकारी निकायमा गुप्त रुपमा आफ्ना एस म्यानलाई नियुक्त गर्ने र त्यहाँबाट गोप्य सूचना लिनुको अलवा सरकारी संयन्त्रलाई भुत्ते बनाएर आफू अनुकुलको काम गर्दै आएको छ । उदयपुर सिमेन्ट उद्योग त एउटा सानो उदाहरण हो । नेपाल राष्ट्र बैंक,अर्थ मन्त्रालय,शिक्षा मन्त्रालयदेखि दूरसञ्चार प्राधिकरणसम्म उस्ले आफ्ना एस म्यान कर्मचारीहरु फिट गरेर उनीहरुलाई मासिक तलब दिएर सरकारलाई आफ्ना विरुद्ध कुनै गतिविधि हुनबाट रोक्दै आएको छ ।
