बढ्दो सार्वजनिक ऋणको नियन्त्रणमा सरकार उदासिन

काठमाडौं । नेपालको अर्थतन्त्र खस्किँदै गएको अवस्थामा सार्वजनिक ऋण नियमित बढ्दै गइरहेको छ । यसै सन्दर्भमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ऋणबारे प्रकाशित गरेको प्रतिवेदनको अंश ः
महालेखा कार्यालयबाट प्राप्त विवरणअनुसार २०७७÷७८ को अन्त्यसम्म नेपाल सरकारको कुल तिर्न बाँकी ऋण रू.१७ खर्ब ३७ अर्ब ६३ करोड ६८ लाख रहेको छ । कुल ऋणमध्ये बाह्य ऋण ९ खर्ब ३४ अर्ब ६९ करोड ५२ लाख र आन्तरिक ऋण रू. ८ खर्ब २ अर्ब ९४ करोड १६ लाख रहेको देखिन्छ । यो वर्षसरकारको ऋण दायित्व रू. ३ खर्ब ४ अर्ब २३ करोड ४४ लाख थप भई गत वर्षको तुलनामा २१.२२ प्रतिशतले वृद्धि भएको देखिन्छ । कुल ऋणमध्ये बाह्य ऋण ५३.८० प्रतिशत र आन्तरिक ऋण ४६.२० प्रतिशत रहेको छ । उक्त ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँगको अनुपात ४०.७३ प्रतिशत पुगेको छ । ऋण अनुपात २०७५ । ७६ मा ३०.२६ र २०७६÷७७ मा ३८.०५ प्रतिशत रहेको थियो । बाँकी ऋण कायम गर्दा लेखाङ्कन छुट भएको तथा विनिमय दरमा भएको नोक्सानीको कारण गत वर्ष कायम भएको बाह्य ऋणको विवरणमा रू.१३ अर्ब ५२ करोड ६४ लाख थप गरेको छ ऋण भारका सन्दर्भमा उपयुक्त नीति तर्जुमा गर्नुपर्दछ ।
सार्वजनिक ऋण परिचालन बढ्दो क्रममा रहेको छ । नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले लिने आन्तरिक ऋणको एकीकृत व्यवस्थापन, लेखाङ्कन र प्रतिवेदन प्रणालीको विकास गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ ऋणको भुक्तानी गर्दा आन्तरिक बोझ महसुस गर्नु नपर्ने तथा भावी पुस्तालाई असहज नहुने गरी ऋणको परिचालन गर्नुपर्दछ । नेपाल सरकारको जमानीमा सार्वजनिक संस्थानहरूलगायतले लिने ऋण भुक्तानीको परोक्ष दायित्व नेपाल सरकारमै रहने हुँदा सोको व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउनुपर्दछ ।
आन्तरिक ऋणको उपयोग ः यो वर्ष आन्तरिक ऋणबाट रू. २ खर्ब २५ अर्ब प्राप्त गर्ने लक्ष्य रहेकोमा रू.२ खर्ब २२ अर्ब ७८ करोड प्राप्त भएको छ । प्राप्त आन्तरिक ऋण मध्ये चालुतर्फ सशर्त अनुदान, विशेष अनुदान र समपूरक अनुदान शीर्षकमा रू. ३३ अर्ब ६४ करोड खर्च भएको छ । त्यसैगरी पुँजीगततर्फ सवारीसाधन खरिद लगायतका शीर्षकमा रू.१ खर्ब २२ अर्ब १५ करोड खर्च गरेको देखिन्छ वित्तीय व्यवस्थाअन्तर्गत रू. २३ अर्ब ४ करोड खर्च मध्ये सार्वजनिक संस्थानमा ऋण लगानी तर्फ रू. ९ अर्ब ५८ करोड र शेयर लगानी तर्फ रू.१३ खर्ब २६ करोड खर्च गरेको देखिन्छ ।
प्राप्त भएको आन्तरिक ऋण र उपयोग भएको रकम बीचको फरक रू.४३ अर्ब ९५ करोड उपयोग गर्न नसके तापनि उक्त रकममा ब्याज तिर्नु परेको अवस्था छ । त्यसैगरी पुँजीगत शीर्षकमै आन्तरिक ऋण उपयोग भएको अवस्थामा पुँजीगत खर्चबाट मूल्य सार्थकता प्राप्त भएको सुनिश्चित गरेर मात्र ऋणको परिचालन गर्नुपर्दछ ।
साँवा ब्याज भुक्तानी ः महालेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट प्राप्त नेपाल सरकारको ऋण दायित्वको वार्षिक प्रतिवेदन २०७७÷७८ को विवरणअनुसार यो वर्ष नेपाल सरकारले भुक्तानी गरेको साँवा तथा ब्याजको समष्टिगत स्थिति निम्नानुसार छ ।
गत वर्षभन्दा साँवा व्याज भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम वृद्धि भै रू.९४ अर्ब ८० करोड ३८ लाख पुगेको देखिन्छ । साँवा ब्याज भुक्तानी २०७५। ७६ को तुलनामा २०७६ । ७७ मा ११.३६ प्रतिशतले र २०७६।७७ को तुलनामा १३.४० प्रतिशतले वृद्धि भएको देखिन्छ । यो वर्ष भएको साँवा व्याज भुक्तानी रकम कुल खर्च रकमको ७.९२ प्रतिशत र पुँजीगत खर्चको ४१.४३ प्रतिशत रहेको छ । असुली भएको कुल राजस्वको १०.९६ प्रतिशत रहेको छ ।
जमानत दिएको वैदेशिक ऋण ः नेपाल सरकार जमानत बसेको वैदेशिक ऋणको भुक्तानी प्रक्रिया प्रभावकारी बनाउनुपर्दछ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट प्राप्त विवरणअनुसार एक स्पिनिङ्ग मिल्सको लागि नेपाल सरकारको जमानतमा ६ मार्च १९९० मा एसियाली विकास बैङ्कसँग ऋण सम्झौता भएको देखिन्छ । उक्त उद्योग लिक्विडेसनमा गई सो ऋणबापत एसियाली विकास बैङ्कलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने साँवा ब्याजको लागि उक्त उद्योगले नेपाल राष्ट्र बैङ्कमा खोलेको डलर खातामा रकम जम्मा गरेको छ । यो वर्षको अन्त्य सम्म उक्त खातामा अमेरिकी डलर २५ लाख ७७ हजार ९००.६७ रहेको देखिन्छ । नेपाल सरकारले एसियाली विकास बैङ्कलाई नियमित रूपमा उक्त ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानी सो खाता मार्फत् गर्दै आएकोमा २०७५ । ७६ देखि उक्त ऋणको साँवा ब्याज बजेटमा व्यवस्था भएको शीर्षकबाट भुक्तानी गर्न शुरु भएको देखिन्छ बजेट व्यवस्था भै निरन्तर भुक्तानी भए पश्चात् समेत उक्त खातामा रहेको रकम नेपाल सरकारको साँवा फिर्ता खातामा जम्मा गरेको नदेखिएकोले उक्त रकम प्राप्त गरी निस्कृय खाता बन्द गर्नुपर्दछ ।
वैदेशिक ऋणको उपयोग ः महालेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट प्राप्त विवरणअनुसार नेपाल सरकारको वार्षिक बजेटमा वैदेशिक ऋण प्राप्तिको लक्ष्य र प्राप्तिको विगत ३ वर्षको स्थिति देहायअनुसार रहेको छ ।
नेपाल सरकारले २०७७÷७८ मा रू.२ खर्ब ९९ अर्ब ५० करोड वैदेशिक ऋण प्राप्त गरी उपयोग गर्ने लक्ष्य राखेकोमा रू. १ खर्ब ७२ अर्ब ९४ करोड ८१ लाख अर्थात् लक्ष्यको तुलनामा ५७.७४ प्रतिशत मात्र प्राप्त गरेको देखिन्छ गतवर्ष लक्ष्यको तुलनामा ५४.४१ प्रतिशत ऋण प्राप्ति गरेकोमा यो वर्ष केही बढेको छ । वैदेशिक ऋणको लक्ष्य र प्राप्ति बीचमा ठूलो अन्तर रहेकोले ऋणको लक्ष्य निर्धारण वस्तुनिष्ठ बनाई शोधभर्नामा हुने ढिलासुस्तीलाई न्यूनीकरण गरी प्रभावकारी समन्वयमार्फत् वैदेशिक ऋण परिचालन गर्नुपर्दछ ।
ऋण लगानी ः महालेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट प्राप्त विवरणअनुसार विभिन्न ५६ संस्थामा नेपाल सरकारको स्रोतबाट गत वर्षसम्म रू. १ खर्व १८ अर्ब १५ करोड ४४ लाख लगानी भएकोमा यो वर्ष विभिन्न १० संस्थामा रू. १४ अर्ब ३ करोड ८४ लाख थप लगानी भएको देखिन्छ । लगानी भएको मध्ये १ संस्थाको समायोजन गरी रू. १ करोड ८८ लाख र ३ संस्थाबाट साँवा फिर्ता भएको रु.१५ करोड ८१ लाख समेत रू. १७ करोड ६९ लाख घटाई यस वर्षसम्म रु.१ खर्व ३२ अर्ब १ करोड ५९ लाख लगानी भएको देखिन्छ । वैदेशिक स्रोतबाट गत वर्षसम्म विभिन्न ३८ संस्थामा रू. १ वर्ष ७९ अर्ब ४६ लाख लगानी भएकोमा यो वर्ष विभिन्न ५ संस्थामा रू.२१ अर्ब २८ करोड २९ लाख थप लगानी भएको देखिन्छ । लगानी भएको मध्ये १ संस्थाको समायोजन गरी रु.३२ करोड १७ लाख र ४ संस्थाबाट साँवा फिर्ता भएको रु.३ अर्ब ६ करोड ५४ लाखसमेत रु.३ अर्ब ३८ करोड ७१ लाख घटाई यस वर्षसम्म रु.१ खर्व ९६ अर्ब ९० करोड ५ लाख लगानी भएको देखिन्छ । समग्रमा २०७७÷७८ सम्म कुल रू.३ सर्व २८ अर्ब ९१ करोड ६४ लाख ऋण लगानी भएको देखिन्छ ।