काठमाडौं । संघ र प्रदेशको निर्वाचन आउन ११ दिन बाँकी रहेको छ । अधिकंश राजनीतिक पार्टीका नेताहरु चुनावीप्रचारमा व्यस्त छन् । अहिले संघ र प्रदेश निर्वाचनका लागि उम्मेदवार बनेका जनप्रतिनिधिहरु नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, जसपा, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, राप्रपा नेपाल, लोसपाजस्ता राजनीतिक पार्टीले यसपाली संघ र प्रदेश निर्वाचनमा ब्यापरी, उद्योगी, ठेकदारहरुलाई टिकट दिएर चुनावी मैदानमा उतारेका छन् । ती व्यापारीहरुले संघ र प्रदेश निर्वाचनमा चुनाव जितेमा यी जनप्रतिनिधिहरुले ब्यापारी, ठेकदार, उद्योग सञ्चालन गर्नेहरुको हितमा काम गर्छन् कि आमनेपाली जनता र राष्ट्रको हितमा काम गर्दछन् ? यो भने हेर्न बाँकी नै छ । तर, अहिले राजनीतिक पार्टीका जनप्रतिनिधिहरुलाई चुनावी माहोलसँगै खर्च पनि व्यापक रुपमा गर्नुपरेको छ । अधिकांश व्यापारीले उद्योगीबाट जनप्रतिनिधि बन्न खोजेका व्यापारी विनोद चौधरीलाई उद्योगी, ब्यापारीहरुले चुनावमा खर्च गरिरहेका छन् भने ठेकदारबाट बनेका जनप्रतिनिधिहरुलाई निर्माण व्यवसायहरु र ठेकेदार कम्पनीहरुले खर्च गरेर निर्वाचन जिताउन लागि परेका छन् । ठेकेदार बिक्रम पाण्डे, कान्छाराम तामाङ, मोहन आचार्यजस्ताहरु ठेकेदारहरु निर्वाचनमा होमिएका छन् । यस्ता व्यापार, व्यसायी गर्ने, कलेज सञ्चालन गर्ने उमेश श्रेष्ठ लगायतका जनप्रतिनिधिहरु बन्न खोजेका छन् । र, अधिकांश व्यापारीले व्यापारीलाई नै सहयोग गरिरहेका छन् भने कतिपय राजनीतिक दलहरुलाई चाइनिज व्यापारीहरुले चुनाव खर्च व्यहोरीरहेका छन् । उता, तराईबासी नेताहरु खुला सीमाना भएको कारण अधिकांश भारतीय व्यापारीहरुले चुनावमा सहयोग गरिरहेका छन् । र, भारतीय टाटासुमो गाडी दिएर चुनाव प्रचार–प्रसारको लागि मधेशका प्रायःजसो राजनीतिक दलहरुका नेताहरुलाई सहयोग गरीरहेको अवस्था छ । यसरी संघ र प्रदेश निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरलाई विभिन्न व्यापारीहरुले सहयोग गर्दै आएका छन् । ती जनप्रतिनिधिहरुले निर्वाचन जितेको खण्डमा ती व्यापारीहरुले आफ्नो जालमा पार्ने र अवैध धन्दा सञ्चालन गर्नेसम्मको काम गर्दै आउने गरेका छन् । र, कतिपय जनप्रतिनिधिहरुलाई अहिल चुुनावको बेलमा पैसाको अभाव खेपिरहेका छन् र राजनीतिक पार्टीहरुले पनि जनप्रतिनिधिहरुलाई प्रचार, पम्प्लेट, ब्यानर जस्ता सामग्री छपाई गरेर पार्टीले दिएको छ । तर पैसा भने पार्टीले आम निर्वाचनमा जनप्रतिनिधिहरुलाई दिएको अवस्था छैन । र, अधिकांश व्यापारी ठेकेदार भन्दा बाहेकका जनप्रतिनिधि बनेका उम्मेदवारहरुले यतिखेर चुनाव खर्च जुटाउन हम्मेहम्मे परेको बताइन्छ । र, ती जनप्रतिनिधिहरुले सरकारी निकाय अन्तर्गत ठुला प्रशासक, आयोजना प्रमुख, योजना प्रमुख, लेखा अधिकृत जस्ता व्यक्तिलाई चुनावको लागि सहयो गर्नुपर्ने आवाज उठेपछि अधिकांश यस्ता कर्मचारीहरु अहिले फोन अफ गरेर बस्न वाध्य छन् । कतिपय उच्च निकायका कर्मचारीहरु विरामीको बहाना पारेर आ–आफ्नो कार्यालयमा आउन छाडेका छन् । कतिपय कर्मचारी भने देश भ्रमणको बहाना पारेर घुमफिरमा व्यस्त छन् । यसरी गरिएको चुनावी खर्चले देश र जनतालाई कस्तो विकास निर्माणको काम देलान् । त्यो भविष्यले देखाउने नै छ ।
