बेदनिधि खनाल, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सिन्धुपाल्चोक
बाग्मती प्रदेशको सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको प्रशासनिक नेतृत्व अहिले तेह्रथुमका वेदनिधि खनालको काँधमा छ । २०७८ कात्तिक १ गतेदेखि सिन्धुपाल्चोकको प्रशासनिक नेतृत्व सम्हालिरहेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) खनाल कुशल प्रशासकका रूपमा परिचित छन् । निजामती सेवामा झन्डै २० वर्ष बिताएका सिन्धुपाल्चोकका प्रजिअ खनाल यसअघि गृह मन्त्रालयअन्तर्गत राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमा कार्यरत थिए । सिन्धुपाल्चोकका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) वेदनिधि खनालसँग हामीले चुनावी शेरोफेरोमा गरेको कुराकानी को अंशः
० सिन्धुपाल्चोकमा चुनावी माहोल के कस्तो रहेको छ ?
चुनाव नजिकिदै छ । सबै दलका नेताहरु घर दैलो अभियानमा लागि परेका छन् । कोण सभा गर्दै छन् । प्रचार प्रसार गर्दै छन् । सिन्धुपाल्चोक २ मा नेपाली कांग्रेसका मोहनबहादुर बस्नेतविरुद्ध कांग्रेसकै पूर्वक्षेत्रीय सभापति बद्री चौलागाईंले बागी उम्मेदवारी दिएका थिए । त्यस्तै यो क्षेत्रमा माओवादीको पूर्व केन्द्रीय सदस्य ध्रुवप्रसाद पराजुलीको स्वतन्त्र उम्मेदवारी पनि कायम नै रहेको छ । अब क्षेत्र नम्बर २ मा गठबन्धनका उम्मेदवार बस्नेतले कांग्रेस र माओवादीका बागी उम्मेदवारको पनि सामना गर्नुपर्नेछ । गठबन्धनबाटै सिन्धुपाल्चोक १ मा उम्मेदवार बनेका माओवादी केन्द्रका माधव सापकोटा ‘सुवोध’विरुद्ध कांग्रेस सुनकोशी गाउँपालिका–२ का इकाई सभापति रामकुमार जीसीले दिएको उम्मेदवारी पनि फिर्ता भएन । सुनकोशी गाउँपालिकाका निर्वतमान अध्यक्ष श्रवणकुमार जीसी (विनोद) का भाइ रामकुमारले स्थानीय चुनावमा एमाले र माओवादीबीच गठबन्धन गराएर आफूहरुलाई हराएको भन्दै सापकोटाविरुद्ध बागी उम्मेदवारी दिएका हुन् । त्यस्तै प्रतिनिधिसभा १ प्रदेश सभा (क) मा सरल सहयात्रीविरुद्ध नवप्रवेशी कांग्रेसका स्थानीय कार्यकर्ता भक्त भण्डारीले दिएको उम्मेदवारी पनि कायम नै रहेकोे छ ।
० चुनावको समयमा केहि न केहि लफडा परि रहने यो जिल्लामा अहिले सुरक्षा अवस्था कस्तो छ ?
हिजोको समयमा जे जस्तो भए पनि आजको दिनसम्म त सुरक्षा अवस्था राम्रै छ । मतदानको दिन पनि राम्रो सुरक्षाको व्यवस्था गरेका छौं । तपाईंहरुले पनि अनुभूति गरिहाल्नुभयो । यही तरिकाले निर्वाचनको दिन मतदान सम्पन्न गर्ने तयारी गरिरहेका छौं । अहिले गाउँगाउँमा तीनै सुरक्षा निकायका सुरक्षाकर्मी खटिसकेका छन् । सुरक्षाकर्मीको गाउँगाउँमा बाक्लो उपस्थिति छ । नियमित गस्ती भइरहेको छ । सुरक्षा अवस्था बलियो छ भनेर मतदाताहरुले अनुभूति गरेका छन् । भयरहित वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न हुनेछ भन्ने प्रत्याभूति गराउन हामीले व्यापक मात्रामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेका छौं ।
० मतदान केन्द्रको सुरक्षा व्यवस्था कसरी मिलाउनु भएको छ ?
मतदान केन्द्रभित्र नेपाल प्रहरी र म्यादी प्रहरी खटिन्छन् । त्यसभन्दा बाहिर दोस्रो घेरामा सशस्त्र प्रहरी परिचालन हुनेछ । तेस्रो घेरामा नेपाली सेना रहन्छ । निर्वाचनमा कसरी परिचालन हुने भनेर एकीकृत सुरक्षा योजना बनाएका छौं । सोहीअनुसार नै मतदान केन्द्रको सुरक्षाका लागि तीनै निकायका सुरक्षाकर्मी परिचालन हुन्छन् ।
० मतदाताहरु अहिले के कती थपिएका छन् ?
सिन्धुपाल्चोकमा तीन हजार नौ सय ५२ मतदाता थपिएका छन् । थपिएकामध्ये पुरुष मतादाताको सङ्ख्या दुई हजार एक सय ८३ रहेको छ भने महिला मतदाताको सङ्ख्या एक हजार सात सय ६९ रहेको छ । गत वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा दुई लाख ५५ हजार सात सय १२ मतदाताले मताधिकार प्राप्त गरेका थिए । थप भएकासहित आउँदो निर्वाचनका लागि सिन्धुपाल्चोकमा कूल मतदाताको सङ्ख्या दुई लाख ६१ हजार छ सय १७ पुगेका छन् ।सिन्धुपाल्चोकमा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र दुई वटा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र चार वटा रहेको छ । त्यसमध्ये प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ को प्रदेशसभा –क) मा ६७ हजार एक सय ७६ जना मतदाता रहेका छन् । क्षेत्र नम्बर १ को प्रदेशसभा (ख)मा ६४ हजार दुई सय ५९ जना मतदाता रहेका छन् । त्यस्तै प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ को प्रदेशसभा (क)मा ६३ हजार तीन सय ८० जना मतदाता रहेका छन् । प्रदेश सभा (ख) मा ६६ हजार आठ सय दुई मतदाता रहेका छन् । मतदाता नामावली प्रति दावीविरोध भएमा त्यसको छानबिन गरिने उनको भनाइ छ । मतदाता नामावली अद्यावधिकपश्चात हाल कायम भएका मतादाता सङ्ख्यामा थपघट हुने उनले जानकारी दिए । सिन्धुपाल्चोकको १२ स्थानीय तहमा हाल एक सय ४४ मतदान स्थल र तीन सय १६ वटा मतदान केन्द्र रहेका छन् ।
० सिन्धुपाल्चोक भन्नेवित्तिकै तातोपानी नाका जोडिन्छ । के छ नाका, बाटोको स्थिति ?
साह्रै जोखिममा रहेको अर्काे क्षेत्र हो बाह्रबिसेदेखि तातोपानीको वोर्डरसम्मको क्षेत्र । यो पटक ठाउँ ठाउँमा पहिरो खस्ने समस्या देखियो । लिपिङ खोलाको पुललाई बनाएर यातायात सुचारु गर्न नसकेको अबस्था,त्योभन्दा एक किमी अघि बाटो नै पहिराले लगेका कारण ती दुई ठाउँ जोखिमा रहेका छन् । अन्यन्त्रका पहिरो पन्छाउदै गएका छौं । सडक डिभिजन कार्यलयले निरन्तर काम गरिरहेको छ ।
० कुनै समय नेपाल चीनबीचको एकमात्रै व्यापारिक नाका,तातोपानी । अहिले बाटैको कारण मात्र चिनियाहरुले यो बाटोलाई महत्व दिन छाडेका हुन वा अरु केही कारण बुझ्नुभएको छ ?
हामी निरन्तर चिनिँया पक्षसँग छलफलमा छौं । दश देखि पन्ध्र दिनका बीचको अन्तरालमा भर्चुअल बैठक बस्दै आएका छौं । बाटोका समस्या देखाउँदा कोभिडलाई कारण देखाइरहनुभएको छ उहाँहरुले । पास हुने गाडीको संख्या बढाउने कुरा उहाँहरुबाट आएको छ ।
० गत वर्ष मेलम्चीमा आएको बाढीबाट भएका पीडितहरूले अझै राहत नपाएको गुनासो छ । जिल्ला प्रशासनबाट यो विषयमा के पहल भइरहेको छ ?
म आएपछि त्यहाँ प्रतिघर परिवार २५–३० हजार तत्कालीन राहत सरकारका तर्फबाट गरियो । त्यसपछि करिब ६ सयवटा घर बनाउने सरकारको जुन प्रणाली छ त्यसमा हामीले लाभग्राहीसँग मिलेर काम गरेका छौं । घर नभएकालाई जग्गा दिने भनेर जग्गाको पनि लाभग्राही कायम गरेका छौं । करिब चार सय जनालाई हामीले पहिलो किस्ता पनि पठाइसक्यौं । घर आफैँले बनाउने हो भने पाँच लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म हामीले अनुदान दिन्छौं । जनता, स्थानीय तह, प्रदेश र संघको संयुक्त प्रयासबाट काम अगाडि बढेको छ । यो सँग–सँगै मेलम्ची खोलाको बाढीलाई सही दिशामा लैजान प्रदेश सरकारले धेरै ठाउँमा स्परहरू बनायो । संघीय सरकारले पनि यो काम गरेको छ । स्थानीय तहले पनि नदीलाई गहिराउने, नदीलाई छेउ–छेउमा बोल्ड राखेर च्यानलाइज गर्ने कामहरू गरिराख्नुभएको छ । माथि बेमाथाङ भन्ने ठाउँमा धेरै घनमिटर बालुवा जमेको छ र त्यो बालुवा कसरी आउँछ त्यसले कस्तो प्रभाव पार्छ यो वर्षचाहिँ हेरौं र दीर्घकालीन रुपमा नदीको राइट अफ वे एक किसिमले आएको छ । हाम्रो विज्ञहरूले तयार गर्नुभएको छ । त्यो राइट अफ वेलाई कायम गरेर अगाडि जाऔं भनेर त्यहीअनुसारको तयारी हामीले गरिरहेका छौं ।
० संघीय निजामती सेवा ऐन समयमा नआउँदा के कस्ता अप्ठ्यरा झेल्दै हुनुहुन्छ ?
संघीयता लागू भएपछि केन्द्र,प्रदेश र स्थानीय सरकार अन्तरगत रहेर काम गरिरहेका छौं । ऐन आएपछि संघीयताको मर्म अनुरुप कर्मचारीलाई रुपान्तरण गर्ने प्रक्रिया सहज हुन्थ्यो । ऐन आएपछि स्थायीत्व हुन्थ्यो । ऐनले गाइड गर्ने निकाय संघीय ऐन नै नहुँदा प्रदेश र स्थानीय ऐन बन्न सकेको छैन् । ऐन नहुँदा रुपान्तरणमा समस्या छ ।
० सोलोडोलोमा भन्दा निजामती प्रशासन,राजनीति दुबैप्रति सर्वसाधरणको हेर्ने नजर सकरात्मक छैन् । भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुब्यो भन्ने आरोप छ । यो रसातालबाट निजामती सेवालाई कसरी उतार्ने ?
कर्मचारीतन्त्र जनताको नजरमा अझैं विश्वासनिय बन्न नसकेको र यस्लाई हेर्ने जनताको नजर अझैं सकरात्मक नभएको तीतो सत्य हो । हाम्रो संयन्त्र नै दोषी छ । हामीसँग स्पष्ट कानुन छ,कार्यविधि,सेवा सुविधा र सुरक्षा स्प्रष्ट छ । तर हामी जनतासँग कसरी प्रस्तुत हुनुपर्ने हो त्यसमा धेरै कमिकमजोरी देखिन्छ । प्रविधिमा पछाडी छौं । केही कार्यविधिहरु झण्झटिलो छ । हाम्रो कार्यालयमा कोही सेवाग्राही आउनुभएको खण्डमा कि त उहाँहरुको काम हुनुपर्यो वा के कारणले काम भएन भनेर कन्भिन्स गराइनुपर्यो । हाम्रो कि त काम हुन्छ वा निराश भएर फर्कनुहुन्छ ।
० स्थायी सरकारमा सदाचारिता, नैतिकता हरायो, इमान्दारिताको कुरा एकादेशको कथा भयो भन्ने आरोप छ । कसरी सुधार्ने त यसलाई ?
कर्मचारी भनेको समाजकै एउटा अंग हो । हाम्रो परिवार,समाज कता लम्किरहेका छ ? यी चिजहरु क्र्मचारी स्वंयमा पनि हुँदो रहेछ । त्यही वातावरणबाट त्यही किसिमका अभ्यासबाट आएका कर्मचारी भिन्न हुने अबस्था देखिएको छैन । कर्मचारीतन्त्रमा यस्ता कुरा ह्रास हुदै आउनु गम्भीर कुरा हो । अहिले जेनेरेसन ग्याप हुँदै गएको छ । देश,सेवा,सेवाग्राहीप्रति कटिवद्ध हुनुपर्दछ भन्ने भाव भएका कर्मचारीहरु आइरहेको देख्छु ।
० कार्यसम्पादन, मुल्यांकन, सरुवा बढुवा जस्ता मापदण्ड स्वच्छ र पारदर्शी भएन भन्ने आवाज कर्मचारीबाटै सुनिन्छ । कस्तो लाग्छ ?
कर्मचारीको दण्ड वैज्ञानिक देखिन्छ । त्यसबाहेक पुरस्कार,मुल्यांकन,सरुवा वा बढुवा अझैं पनि परम्परागत ढंगबाट गरिरहेको अबस्था छ । कासमु,पुरस्कार लगायतका कुरा कर्मचारी स्वंयलाई भर्न लगाइन्छ । आफ्नो मुल्यांकन फाराम आफैंले भर्ने परिपाटी ठीक भएन कि ? सेवाग्राही कतिको सन्तृष्टि भए त ? ती कर्मचारीबाट एउटा सन्तृष्टि फाराम भराएर सोही नम्बरका आधार,सहकर्मीहरुबाट मुल्यांकन पछिमात्र सुपरिवेक्षकबाट मुल्यांकन गराएको खण्डमा वैज्ञानिक हुन्थ्यो कि ? यस्तै पुरस्कारको सबालमा पनि कुनै पनि कर्मचारीको ट्याक गर्ने,कुन ठाउँमा बस्दा उस्ले गरेका सकरात्मक काम के के थिए ? नकरात्मक काम के के थिए ? काम गर्ने शैली तरिका हेरेर पुरस्कार दिए राम्रो हुन्थ्यो । पुरस्कार र दण्डलाई बैज्ञानिक बनाइएको खण्डमा कर्मचारी उत्प्रेरित भएर काम गर्दछ । राइट म्यान इन राइट प्लेस भएको खण्डमा परिणाम निस्कन्छ । अहिले बढुवा केही हदसम्म वैज्ञानिक भएको छ । सरकार परिवर्तन भएपिच्छे सरुवा गर्ने,दुई तीन महिनामै सरुवा गर्ने प्रवृत्ति हटाउनुपर्दछ ।
० निजामती सेवा प्रवेशका लागि तपाईंलाई कुन कुराले प्रेरित ग¥यो ?
म पहिला शिक्षक थिएँ । यतातिर पनि रोजगारको अवसर छ तर प्रवेश गर्न गाह्रो छ । वर्षौं मिहिनेतबाट प्रवेश गर्नुपर्छ भन्थे साथीहरू । थोरै–थोरै आवश्यक कुराहरु पढ्दा पनि हुन्छ कि भनेर परीक्षा दिएँ । सफल भइहालियो । निजामतीमा प्रवेश गर्न अधिक गाह्रो छ भन्ने भ्रम छ । त्यो भ्रम तोडेर नियमित रुपमा आफूलाई अपडेट राख्ने हो भने सफल हुन सकिन्छ । म त्यो बेला धेरैभन्दा पनि नियमित पढाइलाई नै प्रयोग गरेर यसतर्फ छिरेको हुँ । यसमा सेवा–सुविधा पनि पाइने र जनताको पनि सेवा गर्ने पाइने भएकाले दुईतर्फी फाइदा छ ।
० निजामतीतर्फ नयाँ पुस्ता कत्तिको आकर्षण भएको मान्नुहुन्छ ?
मेरो व्यक्तिगत अनुभवमा उत्कृष्ट व्यक्तिले अलि हाई रिटर्न खोज्ने, तलबलगायतको हिसाब गर्ने, खर्चको हिसाब गर्ने र अरु क्षेत्र रोज्छन् कि जस्तो मलाई लाग्छ । ग्रामीण भू–भागमा हुर्किएका, सामान्य जीवनस्तर भए पनि चल्छ, मेरो क्षमतालाई नेपालमै प्रयोग गर्छु भन्नेले चाहिँ निजामती सेवा नै रोजेको पाउँछु ।
० निजामती सेवामा किन चाँडो–चाँडो सरुवा भइरहन्छ ? यसले कार्यसम्पादनमा कस्तो प्रभाव पार्छ ?
छिटो सरुवा हुने सरुवा प्रणालीले निजामती सेवामा नकारात्मक असर पारेको छ । कसरीभन्दा त्यहाँ रेकर्ड मेन्टिनेन्स हुँदैन, इन्स्टिच्युसनल मेमोरी हुँदैन, आफ्नो कार्यअवधि थाहा हुँदैन । थाहा नभएपछि बालबच्चालाई सहरमा राख्ने आफू गाउँमा बस्ने हुँदा दुईतिरको तनाव हुन्छ । परिवारिक व्यवहार मिलाउन पनि गाह्रो हुने हुन्छ । पूर्वअनुमान नभएको सरुवा प्रणालीले नकरात्मक असर पारेको छ ।
