काठमाडौं । ‘कहिँ नभएको जात्रा नेपालमै’। नेताहरु नै भन्छन,नेपालमाजस्तो सुन्दर लोकतन्त्र अन्यन्त्र कतै छैन । तर दुर्भाग्य हाम्रै लोकतन्त्रलाई सबैभन्दा बढी थ्रेट छ । अहिले देशैभर मतगणना चल्दैछ तर रमिता कस्तो छ भने तारजाली हालेर मतगणना गर्नु पर्ने अबस्था छ । यसरी तारजाली हालेर मतगणना गर्दा हाम्रो लोकतन्त्र माथि नै प्रश्न उठेको छ ।
२०७४ सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा चितवनको भरतपुर महानगरपालिकामा मतगणनाका क्रममा मतपत्र च्यातिएको थियो । माओवादी केन्द्रका मधुकर शिवाकोटी र द्रोण कोइरालाले मतपत्र च्यातेपछि वडा नम्बर १९ मा पुनः मतदान भएको थियो । त्यही घटनापछि अहिले देशैभर मतगणना गर्दा तारजाली अनिवार्य गर्न थालिएको छ । यसबाट राज्यकोषलाई थप चुना लाग्ने नै भयो । निर्वाचनको व्यवस्थापन गर्ने नाममा एउटा तहले थप १०–१५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । तारजालीको व्यवस्थापनका नाममा । यसअघि मतपत्र च्यात्ने र गणनाका क्रममा धाँधली हुने भएकाले तारजाली लगाएमा सुरक्षित हुने भन्दै धमाधम तारजाली लगाउन लगाएका हुन । यसरी तारजालीकै नाममा अर्बाै बजेट स्वाहा भएको अबस्था छ । यस अघि मतपत्र च्यात्ने घटना रोक्न भन्दै हरेक मतगणना केन्द्रमा सिसि क्यामरा जोडियो । त्यसकै नाममा निर्वाचन आयोगले करोड बजेट स्वाहा पा¥र्यो । यदी तारजाली जोडेरै मत गणना गर्नुथियो भने हिजो किन सिसिटिभी जडान गरेको ? सिसिक्यामरामा विश्वास नलागेर नेपालमा चाहिँ तारजाली लगाएर मतगणनाको जात्रा चलिरहेको छ । मतपत्र च्यात्नेलाई तीन वर्षको कैद सजायँ हुन्छ भनिदिएको भए वा भ्रष्टाचारीलाई झैं विदेश जान नपाउने गरी पासपोर्ट जफत गरिनेजस्ता कडा किसिमका कानुनी प्रावधान अबलम्बन गरिएको भए तारजाली लगाउनेजस्ता काम गर्नुपर्ने थिएन ।
अर्काेतिर निर्वाचन आयुक्तहरु यति धेरै लुब्ध भए कि मतपत्र छाप्ने नाममा करोडौं बजेट स्वाहा बनाइएको छ तर विद्युतीय मतदान गराउन न निर्वाचन आयोग तयार भयो, न राजनीतिक दलहरु तयार भए । त्यही कारण अझैं दुई हप्तासम्म निर्वाचनको परिणाम पर्खेर बस्नुपर्ने अबस्था छ । कसै–कसैका निम्ति परम्परागत निर्वाचन प्रणाली अपनाउँदा खरिदका कमिशनको लोभ भयो । राजनीतिक दलहरुलाई विद्युतीय उपकरणमा विश्वास भएन । तर, मतगणनालाई द्रूततर गतिमा अगाडि बढाउन सकिने यन्त्रको प्रयोग गरौँ भन्दा केही आयुत्त नै पन्छिए । नेपालमा विद्युतीय मतदानको अभ्यास ०६४ सालमै भएको हो । त्यसबेला काठमाडौं क्षेत्र नं. १ को हकमा नमुना मतदानका रुपमा गरिएको अभ्यासबाट प्रकाशमान सिंह निर्वाचित र प्रदीप नेपाल निकटतम् प्रतिद्वन्द्वी हुनुभएको थियो । यसचोटिका लागि सिंगापुरको कम्पनीबाट आयोगले गणना गर्ने मेसिनको स्याम्पल पनि झिकायो । उक्त कम्पनीले प्रिजेन्टेशन गरेर देखायो । ७० देखि ८० करोडको लागतमा त्यो खरिदकार्य सम्पन्न हुन्थ्यो । यदि विद्युतीय उपकरणमा मतगणना गर्न सकिएको भए दुई दिनमा देशभरको गणना सकिने थियो । उक्त उपकरणले मतपत्र स्क्यानिङ गरेपछि कुन चिह्नमा कति मत आएको छ भन्ने कुरा देखाउँथ्यो । बैंकहरुमा पैसा गन्न राखिएको मेसिनजस्तै हो त्यो । त्यसको आकार ल्यापटपको जत्रो हुन्छ । नेपालको चुनाव एक त खर्चिलो छ नै, अर्कातिर समयको पनि उस्तै बर्बादी भइरहेको छ । चुनावको नाममा मंसिर १ गतेदेखि ५ गतेसम्म सिंगो मुलुक ठप्प भयो । यस्ता कमिकमजोरी सच्याउन बहादुर भवनको ध्यान कहिले जाने हो ?
