नेपालको राजनीतिमा परिवारवाद हावी

राजतन्त्रमा राजाको जेठा छोरा नै राजा हुने नियम थियो । राणा शासनकालमा भाईलाई प्रधानमंत्री वा श्री ३ महाराजको उत्तराधिकारी मान्ने चलन चलाए । त्यो बेला सत्ता परिवर्तन प्राय मारकाटबाट नै हुने गरेको इतिहासमा पाइन्छ । नेपालमा दलिय राजनीतिक व्यवस्था आएपछि त्यस्ता सत्ता परिवर्तनको पुराना व्यवस्थाहरु सबै हराएका छन् । दलीय राजनीतिक व्यवस्था नेपालमा आएको पनि ३३ बर्ष पार भईसक्यो । नेपालमा चलेको दलिय राजनीतिक व्यवस्था बिकसित हुँदै संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा रुपान्तरित भएको छ । यो राजनीतिक व्वस्थामा सत्ता परिवार्तन आम चुनाव मार्फत हुने गरेको छ ।
केही समय अगाडि नेपालमा स्थानिय तहको आम चुनाव सम्पन्न भएको थियो भने यहि मंसिर ४ गते संघिय र प्रदेश सभाका सांसदहरुको लागि चुनाव सम्पन्न भएको छ । अहिले उक्त चुनावको नतिजाहरु फटाफट आइरहेका छन । नतिजा केही फरक आउने आंकलन गरिएकोमा सोही अनुसार नयाँ अनुहारहरुले बलियो सित आफ्नो उपस्थिति जनाएका छन । पुराना दलहरुको नेपालको राजनीतिमा चल्दै आएको वर्चश्व लगभग समाप्तै हुनेगरी नयाँ राजनीतिक दलहारुले आफ्नो उपस्थिति देखाएका छन । दलका बुढो नेताहरुलाई नयाँ युवा नेताहरुले पार्टी भित्र र बाहिरबाटै शक्त चुनौती दिएका छन् । पार्टीको नीति बदलेर युवापिढीलाई नेतृत्वमा लानको लागि चारैतिरबाट बुढो नेताहरु माथि दबाब बढेको छ । दलका बुढो नेताहरुले यो अन्तिम पटकहो भन्दै चुनावमा उठी सोही अनुसार नै नेपाली जनताले चुनावमा भोट हाली कमसेकम शीर्ष नेताहरुलाई जिताउने देखिएको छ । भ्रष्टाचार र अर्थिक अपराधमा लिप्त भएर लागेका नेताहरुको लागि यो पटकको चुनाव जित्न फलामको चिउरा चपाउनु बराबर नै हुने भएको छ ।
नेपालको राजनीतिमा परिवारवाद पहिले देखि नै हाबी हुँदै आएको थियो । निरंकुश राणा शासनको बिरुद्ध चलेको जनआन्दोलनको नेतृत्व कोईराला परिवारले गरेको थियो । सोही हुँदा नेपालको राजनीतिमा कोईराला परिवारको पकड र बर्चश्व लामोकाल सम्म कायम रह्यो । अहिले कोईराला परिवारले नेतृत्व गर्दैआएको नेपाली काँग्रेस पार्टीको नेतृत्व शीर्ष नेता प्रमं शेर बहादुर देउवाले सम्हालेका छन । उक्त पार्टी भित्र कोईराला परिवारका केही सदस्यहरु सक्रिय छन तापनि कोईराला परिवारको नेतृत्वमा उक्त पार्टी छैन । बंशिय वा बिरासतको राजनीति नेपालमा मात्रै होइन बिश्वका अन्य मुलुकहरुमा पनि चलेको पाईन्छ । उदाहरणको लागि हामी उत्तर कोरियाको शासन व्यवस्थालाई नै लिन सक्छौ । त्यसैगरी अमेरिकाको केनेडी परिवार आदि छन । नेपाली काग्रेस पार्टी भित्र पनि सिंह परिवार, निधी परिवार आदि सक्रिय छन । परिवारका राजनीतिक बिरासत धान्नको लागि छोरा, छोरी, श्रीमती वा ज्वार्ईंलाई नेता बनाउने चलन दक्षिण एसियाली मुलुकहरुमा जताततै छन ।
माओवादी केन्द्र पार्टीको नेतृत्व गर्ने शीर्ष नेता प्रचण्ड महाक्रान्तिकारी हुँ भन्दै कहिले थाक्नु हुन्न । त्यस्ता नेताले पनि आफ्नो राजनीतिक बिरासत चलाउनको लागि बुहारी, छोरी र जुवाईलाई नेता बनाएका छन । शीर्ष नेता प्रचण्डले देखाएकै बाटोमा लागेर डा. बाबुराम भट्टराईले पनि आफ्ना छोरीलाई नेपालको राजनीतिमा प्रवेश गराएका छन । उता काँग्रेसका नेताहरुले त्यसो गरेपनि यता कम्युनिष्टहरुले पनि भटाभट त्यसो गर्न थालेको सुहाएको छैन । दलका नेतृत्व गर्दै आएका शीर्ष नेताहरुको भरोषा पार्टी भित्रका युवाहरु माथि भन्दा पनि आफ्नै परिवारका सदस्यहरु माथि ज्यादा हुने गरेको देखिन्छ । दक्षिण एसियाली मुलुकहरुमा पाकिस्तानको भुट्टो परिवार र भारतको नेहरु गान्धी परिवार संसार भर प्रख्यात छन । पाकिस्तानको भुट्टो परिवार अब लगभग समाप्त भईसकेको अवस्था छ भने भारतको नेहरु गाण्धी परिवार भारतको राजनीतिमा अति कमजोर भईसकेका छन । हाल भारतमा परिवारवादी वा बिरासतको राजनीति नचल्ने भएको छ ।
हालका भारतीय प्रमं मोदीले परिवारवादी राजनीतिक सोचको जोडदार बिरोध गर्दै आउनु भएको छ । भारतीय जनताले पनि लगभग परिवारवादी राजनीतिलाई अस्वीकार गरीसकेका छन । नेपालमा भने अझ पनि बिस्तारै परिवारवादी राजनीतिले बढवा पाईरहेको देखिन्छ । भोट हाल्ने नेपाली जनताले पनि उम्मेद्वारको योग्यतालाई भन्दा पनि उसको राजनीतिक बिरासतलाई हेरी भोट हाल्ने गरेको पाईन्छ । यस्तो सोच शामन्ती पुरातनवादी सोच हो । नेपालका नेता देखि लिएर भोट हाल्ने नेपाली जनता समेत शामन्ती र पुरातनवादी सोचबाट पीडित छन । यो मामिलामा म स्वर्गिय प्रमं मनमोहन अधिकारीको तारिफ गर्न चाहान्छु । उहाँले आफ्नो छोरा पढेलेखेको विज्ञ जानकार हुँदाहुँदै पनि कहिले देखाउनु भएन र आफ्नो राजनीतिक बिरासत धान्नको लागि छोरालाई नेपालको राजनीतिमा तान्ने चेस्टा गरेको पनि कहिले सुनिएन । यस्तो कम्युनिष्ट नेता पो नेता हो जस्ले सबै नेपाली जनतालाई आफ्नै छोराछोरी समान मानेका थिए । स्वर्गिय नेता मनमोहन अधिकारीको सो गुणको केही अंश मात्रै शीर्ष नेता प्रचण्डको साथ हुने हो भने नेपालको कायपलट हुने थियो । अहिले नेपालको राजनीतिमा सक्रिय मै हुँ भन्ने कम्युनिष्ट नेताहरुको व्यवहारिक जीवन र शिद्धान्त पटक्कै मिल्दैन ।
कम्युनिष्ट नीति सिद्धान्तको प्रबचन गर्दै हिड्ने नेताहरुको जीबन इशाई धर्म गुरु पास्टर कै जस्तो भेटिन्छ । मोजमस्ती र पुँजीवादी अयासी गर्ने लतमा परेको हुँदा ति नेता कुन पार्टीको हो भनी छुट्याउन निकै कठिन हुन्छ । देखाउनको लागि फरक फरक राजनीतिक पार्टीका नेता भएपनि व्यवहारमा शीर्ष नेताहरुका बिच भएको अन्तर छुट्यान अत्येन्त कठिन हुन्छ । नेपालको संविधान २०७२ तिनै दहीचिउरे नेताहरुले बिदेशीको सहायता लिएर बनाएका हुन । उक्त संविधानमा भएका त्रुटीहरुले गर्दा नै नेपालको राजनीति अहिले सम्म पनि स्थिर बन्नसकेको छैन । दलहरुले नेपाल सरकार जुगाड गरी बनाउने र ढाल्ने काम क्रमिक रुपमा ३३ बर्ष देखि चलेको चलेकै छ । ३३ बर्षमा लागभग २८ वटा नेपाल सरकार बनेर ढलीसकेका छन । नेपालको संविधान २०७२ मा दलगहरुले व्यवस्थ गरेको तीन खम्बे अर्थतन्त्रकै कारण नेपाल राष्ट्रलाई आर्थिक संकटले गाँज्दै ल्याएको कुरा सर्वविदित नै छ । उक्त संबिधान अनुसार बनेको शासकस्य स्वरुपले गर्दा नेपालको खर्च अनेक गुणाले बढेको छ भने सोखर्चलाई धान्न सक्ने गरी राष्ट्रको आम्दानी पनि बढ्ने व्यवस्था उक्त संविधानमा छैन । त्यसकारण सरकार चलाउने सामान्य खर्च व्यहोर्नकै लागि पनि सरकारले बिदेशी ऋण लिनै पर्ने हुन्छ । बिगतमा ओली सरकारले ९ खरब ऋण लिनु परेको थियो भने हाल कायम देउवा सरकारले पनि ४ खरब बिदेशी ऋण थपीसकेका छन । यसो हुँदा दक्षिण एशियाली अन्य मुलुकहरु झै नेपाल पनि बिस्तारै बिदेशीको ऋणमा डुबी ठुलो आर्थिक संकटमा पर्ने संभावना छ । नेपाल राष्ट्रको अस्तित्व रक्षाको लागि यो अनुबम जस्तै खतराको बिषय हो । ऋणमा डुव्दै गए नेपाल राष्ट्र समृद्ध पनि हुँदैन र नेपाली जनता पनि कहिले सुखी हुन सक्दैन । नेपाल राष्ट्रको बिदेशी ऋण क्रमशः घटाउनु पर्छ बढाउने होइन । यस्तो काम गर्न सक्ने सक्षम नेता र दललाई नेपाली जनताले प्राथमिकता दिनुपर्छ ।
राष्ट्रको आम्दानी बढाउनको लागि बिदेशी ऋण लिने नेता र दल भन्दा पनि नेपालमा उद्योगधन्दा खोली उत्पादन भएका वस्तुहरु बिदेशमा निर्यात गरी नेपालको अम्दानी बढाउने नेता र दललाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । नेपालको संविधान २०७२ ले व्यवस्था गरेको समानुपातिक तर्फका ११० संघिय साँसद र २२० प्रदेश साँसदको व्यापक दुरुपयोग दलहरुले गरेका छन । यो राजनीतिक व्यवस्थाले गर्दा नेपालको राजनीतिमा परिवारवाद वा नस्लवादलै झनै बढवा पाएको छ । दलका नेताहरुले आफ्नै परिवारका सदस्यहरु, नातेदारहरु र आशेपासेहरुलाई समानुपातिकको सूचिमा राखेर फाईदा उठाउने गरेका छन । यो संवैधानिक व्यवस्थालाई खारेज नै गर्दा राम्रो हुन्छ । त्यसै पनि सानो मुलुक नेपालमा किन यति धेरै सांसदहरु चाहिएको हो कसैले पनि पुष्टी गर्न सक्दैन । यो सबै व्यवस्था दलहरुले आफु र आफ्नो राजनीतिक कार्यकर्ताहरुलाई जागिर खुवाउने हिसाबले मात्रै नेपालको संविधान २०७२ मा राखेको बुझिन्छ । त्यस्तै हचुवाको भरमा परपूर्वकाल देखि चल्दै आएको हिन्दूधर्मलाई हटाएर धर्मनिरपेक्ष बनाएको कुरा पनि नेपाली जनतालाई हजम भएको छैन । साथै राजतन्त्रलाई कुनै भूमिका वा राजनीतिक संक्रमणकाल उक्त संविधानमा व्यवस्था नभएको हुँदा अवस्था मात्र होइन राजनीतिक व्यवस्था नै बदल्नु पर्ने देखिन्छ ।