विकृत रुपको निर्वाचन प्रणालीको अभ्यास

लोकतन्त्र विशेषता मध्ये एक आवधिक निर्वाचन हो । हरेक ५ वर्षमा देशको शासन सत्ता सञ्चालनको वागडोर सम्हाल्नका लागि नागरिकद्वारा प्रतिनिधिहरु छनौट गर्ने गरिन्छ । नेपालको पछिल्लो संविधानले हरेक ५ वर्षमा आवधिक निर्वाचनको व्यवस्था राखेको छ । २०७२ सालमा जारी संविधान पछि दोस्रो पटक आवधिक निर्वाचनको प्रकृया सुरु भैं मतगणना भैरहेको छ । यस निर्वाचनवाट प्रतिनिधि सभा र सात वटा प्रदेश सभा गठन हुनेछन् ।
नेपालमा ७६१ वटा सरकारहरु रहेका छन् । ती मध्ये गत वैसाख महिनामा ७५३ वटा स्थानीय सरकारको लागि निर्वाचन भैसकेको छ । वाँकी एक संघीय सरकार र ७ वटा प्रदेश सरकारका लागि समेत २०७९ मंसीर ४ गते निर्वाचन भैसकेको छ । स्थानीय जस्तो अहिले ४ गते हुने सरकार कैं निर्वाचन चाँही होइन तर यस निर्वाचनवाट सरकार वनाउने वा चलाउने बाटो भने खुल्दछ । स्थानीय सरकार प्रत्यक्ष जननिर्वाचित सरकार हो । स्थानीयमा ५ वर्षका लागि निर्वाचित पदमा नैं कामकारवाही गर्नु पर्दछ । अर्थात कुनै स्थानीय सरकारको सदस्यमा निर्वाचित व्यक्ती ५ वर्ष भित्र वा अर्को निर्वाचन विना पालिका प्रमुख हुन सक्दैन । त्यसै गरी गत वैसाखमा निर्वाचित भएको नगर प्रमुख यो ५ वर्ष भित्र नगर सदस्य भएर वस्नु पर्दैन । स्थानीय सरकारमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी भूमिका स्थापित गरिदिएको छ । तर संघ र प्रदेशमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हुने व्यवस्था छैन ।
अहिले हुन गैरहेको निर्वाचनमा सवैले एकै पदका लागि प्रतिस्पर्धा गर्ने हो । यहाँ स्थानीय तहको जस्तो नगर प्रमुख पद जुन कार्यकारी पद हो त्यसका लागि निर्वाचन हुने होइन । अर्थात अहिलेको निर्वाचनमा कार्यकारी पदका लागि निर्वाचन भैरहेको छैन । सवै सम्वन्धीत सभाको सदस्य पदको लागि निर्वाचन हुने हो । यहाँ प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन हुँदैछैन तर यी जितेका मध्ये प्रधानमन्त्री वा मूख्य मन्त्री वा मन्त्री वा सभामुख हुन सक्दछन् । यो साँसद चयन गर्ने निर्वाचन हो । साँसदको काम नीति कानून वनाउने हो । विकास गर्ने काम होइन । तर यीनै साँसद मध्येवाट प्रदेश र संघीय सरकारमा जान सक्दछन् । ती सरकार भनेका कार्यकारी हुन्छन् ।
सांसदको काम कानून वनाउने हो । यी नैं सांसद सरकारमा पुगेमा विकास गर्ने भूमिका पनि हुन्छ । यस्ता दुई भूमिका भएको हुनाले दुविधा सिर्जना गरिदिएको छ । साँसदको प्रमुख काम भनेको मुलुक र मुलुकवासी मैत्री कानून वनाउने हो । राम्रो कानून वनेको छ भने कार्यान्वयन गर भनेर सरकारलाई भन्ने हो । कानून सहि छैन भने सच्याउने वा संशोधन गर्ने हो । कानून वनेको छैन भने वनाउने हो । त्यसैले सांसदको प्रमुख काम विकास निर्माण हैन । त्यो काम सरकारको हो । तर मंसीर ४ गते हुने निर्वाचनवाट चयन हुने हाम्रा साँसदहरु सरकारमा पनि जान सक्ने भएकोले अहिले निर्वाचनका क्रममा विकास योजना लिएर नागरिकलाई आकर्षित वनाउन लागि रहेका छन् । यी हामीले विजयी गराएका सांसद सरकारमा पुग्न सकेन वा मन्त्री प्रधानमन्त्री वा मूख्य मन्त्री हुन सकेनन् भने निर्वाचनमा वोलेका विकास पोका कार्यान्वयन गराउन मुस्कील पर्दछ । वजेटको पोको सत्ता अर्थात सरकारसँग हुने गर्दछ, सांसदहरुसँग होइन । अनी हाम्रा सांसदले निर्वाचनमा मत माग्दा नागरिक सामु गरेका विकासका वाचाहरु कार्यान्वयन गर्न सरकारमा रहेका मन्त्रीहरुसँग खुसामद गर्नु पर्ने हुन्छ ।
सांसद भन्ने शव्दावली नैं कार्यकारी होइन । सांसद भनेको व्यवस्थापिका हो । व्यवस्थापिकाले सरकारलाई नियन्त्रण गर्नु पर्ने हो । तर व्यवस्थापिकाका हरेक सदस्य सरकारमा जान लालयित हुन्छन् । जसको कारण सांसदहरुको प्रभावकारी भूमिका देखिएको छैन ।
सांसद नैं सरकारमा पनि जाने व्यवस्था भएकोले अधिकांश सांसदहरु असफल भएका छन् । हाम्रा सांसदहरुसँग क्षमता नभएर होइन । अवसर नपाएर असफल भएको देखिन्छ । निर्वाचनका वेलामा नागरिकसँग मत माग्दा विकास योजना देखाएर माग्ने गरिन्छ । तर विकास योजना तयार गर्ने काम सांसद मात्र भएर हुँदैन सरकारमा पुगे पछि मात्र हुन्छ ।

सांसदलाई कानून वनाउने काम मात्र दिने हो र सरकारमा सांसद भन्दा वाहिरका विषयगत जानकार व्यक्ति जाने हो भने यो कठिनाई आउने थिएन । मन्त्री हुन सांसद हुनु पर्ने भन्ने न्यूनतम योग्यता नराखेमा सांसद पद प्रती यती धेरै मोह पनि हुँदैनथ्यो होला । त्यसो भएमा सांसदको निर्वाचनमा विकासका आश्वासन रुपी पोका लिएर नागरिक मतदातामा जानु पर्ने थिएन । के कस्ता कानून वनाउने कसरी वनाउने भन्ने मात्र विषयहरु वोकेर नागरिकसँग मत मा्ग्न जान्थ्ये । विकासका कुरा गर्ने थिएनन् । सरकार वा मन्त्रीहरुलाई खवरदारी गर्ने थिए । सरकारलाई विकास केन्द्रीत वनाउने भूमिका खेल्ने थिए । अनी हाम्रा सांसदहरु नागरिकका आँखामा असफल हुने थिएनन् । निर्वाचित पद सांसद वाचा भने मन्त्रीको भए पछि मात्र पूरा गर्ने खाल्का हुने गर्दछन् । वाचा नगरे हुने थियो भनौ भने पनि फेरी सरकारमा जाने तिनैं सांसद नैं हुन् । आशा त गर्नै प¥यो ।
मन्त्री भनेको सांसद पनि हो । उस्को कानून वनाउने भूमिका पनि हुने भयो । अनी मन्त्री हुँदा आफु अनुकुल कार्यान्वयन गर्न सजिलो वनाउने कानून वनाउने अनी मन्त्री पद खुस्के पछि त्यही कानून अर्को वनाउन खोज्ने परम्परा पनि तोडिने थियो । मन्त्रीहरु कानून वनाउने भूमिका हुँदा कानून सरकारमुखी वने नागरिक मैत्री वनेनन् । कार्यकारी भूमिकामा रहेकालाई कानून वनाउने जिम्मेवारी दिनु हुँदैन । कानून वनाउनेलाई कार्यकारी भूमिकामा पनि राख्नु हु््न्न । जुन कामको लागि नागरिकसँग भोट माग्ने हो त्यही काम गर्ने मौका दिनु पर्दछ । सरकारमा हुँदा आफैले वनाएको कानून सत्ता वाहिर हुँदा त्यसको विरोध गरेका सुनेका छौं । यदी सांसद र मन्त्री फरक गर्ने हो भने अहिलेको निर्वाचनमा देखिएको विकृती पनि कम हुने थियो ।
जे भए पनि अहिलेको कानूनी व्यवस्थाका आधारमा आम निर्वाचन हुने हो । अहिलेको कानूनले निर्वाचनवाट प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका सदस्यहरु निर्वाचित हुनेछन् । ति सांसदहरु नंैं कार्यपालिका वा सरकार जाने छन् । तर अहिलेको निर्वाचन अभ्यास विकृत भैरहेको छ । दृष्टिकोण वा सोचमा प्रतिष्पर्धा होइन पैसामा प्रतिष्पर्धा भएको भेट्छौं । जसरी पनि चुनाव जिते हुन्छ भन्ने मानसिकतालाई गहिरो गरी डेरा जमाएको छ ।

दोलखामा भएको निर्वाचनमा कतिपय मतदान केन्द्रवाट ९० प्रतिशत भन्दा वढि मत खसेको पाइयो । जवकी शान्तीपूर्ण रुपमा निर्वाचन भएको मतदान केन्द्रवाट सरदर ५०,५५ प्रतिशत भन्दा वढि भएको भेटिन्न । दोलखाकै अर्को एक मतदान केन्द्रमा दोहोरो झडप भैं मतपेटिका फुट्यो सिल तोडियो । मतदान अधिकृतले हस्ताक्षर गरेको मतपत्र चौर तिर भेटियो । कतिपय मतदान केन्द्रमा मतदाता मत दिन जाँदा मतपत्र नैं सकिएको जानकारी पाए । यसको मतलव पहिला नैं केहीले मतपत्र सवै मतपेटिकामा घुसारीसकेको वुझिन्छ ।
निर्वाचन आयोगवाट खटिएका कर्मचारीहरुलाई प्रभावित पारेर थर्काएर रित मिलाएको भरमा वैधानिकता दिँदा विकृती वढेको छ । मरेको मान्छेको नामको समेत मतदान हुँदा त्यो निर्वाचन प्रकृया एक पटक निर्वाचन आयोगले वदर गर्ने भए पनि अर्को पटकवाट त्यो दुस्शाहस गदैनथ्ये की ? दोलखाका कतिपय निर्वाचन केन्द्रमा अहिलेसम्म मतदान गर्न पाएका छैनन् भन्ने सुनिन्छ । केही व्यक्तिले सवैको भोट हालिदिन्छन् । यो सवैमा जगजाहेर भएको विषय हो । तर एक पटक पनि त्यसरी भएको निर्वाचन वदर भएन । त्यसैले मतदातामा निराशा छाइरहेको छ । मृत्यू भैसकेको मान्छेको नाममा मत खसाल्दा पनि कारवाही गर्न नसक्ने हाम्रो निर्वाचन प्रणालीलाई विकृत वनाएर लोकतन्त्रलाई नैं गिज्याइरहेको छ ।
अहिले भैरहेको निर्वाचन प्रणालीले मुलुक र मुलुकवासीलाई निकाश दिँदैन । समृद्धीको वाटोमा लादैन । यसमा सुधार गर्न सवै पक्ष लाग्नु पर्ने देखिन्छ ।

्