काठमाडौं । नेपाल सरकारले सडक बोर्ड गठन गरेर अधिकांंश स्थानीय र प्रदेश र संघबाट छुट्टाट्टै सडक कर उठाइन्छ । तर, अधिकांश सडक करबाट उठेको पैसाले विभिन्न सडक डिभिजन सडक आयोजनाहरुलाई समेत मर्मत सम्हारमा बजेट दिँदै आएको थियो । अधिकांश ठाउँबाट अहिले सडक दस्तुर उठाउन कम गरिएको छ । त्यसकारण अधिकांश भत्किएका सडकहरु मर्मत सम्हार नहुँदा अलपत्र अवस्थामा छन् । तर, सडक बोर्डको पैसा भने खर्च गर्नुको साटो बैंंकमा राखेर कर्मचारीले ब्याज खाने गरेका छन् । यसले गर्दा बेलामा खर्च नहुँदा बेरुजु हुने, पैसा फ्रिज हुने र सडक मर्मत सम्हार लथालिङ्ग हुने गरेको छ । यसै कारणरले गर्दा सडक बोर्डले दुई वर्षदेखि केही काम गर्न सकेको अवस्था छैन । पहुँच र भनसुनको आधारमा स्थानीय निकायमा सडक बोर्डले बजेट अनियमितता गरिरहेको छ । नेपालका अन्य गाउँपालिका र नगरपालिकालाई बजेट बिनियोजन गर्दा बोर्डको नियम अनुसार सबैलाई बराबर हैसियतमा दिनुपर्ने ठाउँमा त्यो नगरी अन्य गाउँ, नगर र महानगरलाई हैसियत अनुसार र नियम अनुसार बजेट बाँडफाट गर्नुपर्नेमा त्यो गरिएको देखिँदैन । अहिले सप्तरी जिल्लाको नगर र गाउँपालिकालाई त्यहाँका बोर्ड सदस्य झाको जोडबलमा अन्यको तुलनामा बढी बजेट बिनियोजन गरिएको पाइएको छ । तर, भौतिक तथा पूर्वाधार यातायात मन्त्रालयका सचिव बोर्ड अध्यक्ष रहने व्यवस्था छ । सो व्यवस्था भए तापनि नियम बिपरीत सचिवलाई समेत वाइपास गरी शक्तिको आडमा बोर्डबाट सोझै पैसा निकासाका गरेर अनियमितता गर्ने र विकासको नाम भँजाएर आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्ने काम गरेका छन् । पहुँच नपुग्ने जनप्रतिनिधि र गाउँ, नगरपालिकाहरुमा नियमले पाउने बजेट समेत बोर्डले समयमा दिन सकेको छैन । बोर्ड अन्तर्गतका अधिकांश कर्मचारीहरुले बोर्डको पैसा दुरुपयोग गरी विकास र जनताका अधिकार मार्ने काम गरेका छन् ।
