राजनीतिक पार्टीदेखि सर्वोच्चसम्म विदेशी चलखेल

राजनीतिक दलभित्र भाडभैलो भएजस्तै अहिले न्यायालयभित्र भाडभैलो मच्चिँदै छ । नेपालको राजनीतिमा देशीविदेशीले दरिलो ढंगले खेल्दै आएका छन् भने न्यायालयभित्र पनि देशीविदेशीले डेरा जमाइराखेका छन् । यतिखेर राजनीतिक दलभित्र नयाँ सरकार बनाउने बेलामा काम चलाउ सरकारले अध्यादेश ल्याएर रमिता देखाइराखेको छ । किन कि सरकारमा बहुमत पु¥याउनको लागि टिकापुर घटनामा ज्यान मारेको आरोपमा जेलमा रहेका रेशम चौधरी र जनमत पार्टीका सिके साउत जस्ता अभियोगीलाई अध्यादेश ल्याएर सरकारमा सहभागी गराउने खेल प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले खेलिरहेका छन् । यस विषयमा नेपाली कांग्रेस पार्टीभित्रैबाट विरोध भइरहको छ । त्यसैगरी अन्य राजनीतिक दलका नेताहरुले पनि त्यसको विरोध गरिराखेका छन् । तर, न्यायालयभित्र पनि देशीविदेशी शक्तिहरुले खेलिरहँदा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा यसैको इसारामा जेलमा रहेका रेशम चौधरी र सिके साउतलाई संविधान संशोधन गरी अध्यादेशमार्फत सरकारमा ल्याउन खोजिरहेका छन् । न्यायालयभित्र नर्बेजियनहरु छिरेपछि नेपाल बारमा आफ्नो पहुँच बनाएर न्यायपालिकालाई निकम्बा बनाउने काम गरिराखेका छन् । नर्बेजियनहरुले कतिपय ठूला देशहरुमा आफ्नो बर्चस्व यसरी नै कायम राख्ने गरेका छन् । उनीहरुले नेपाललाई पनि त्यसबाट अछुतो राखेका छैनन् । त्यसको लागि उनीहरुले न्यायालयभित्र खेल्ने काम गरिराखेका छन् । त्यसै भनिएको रहेन छ, नेपालको राजनीति पश्चिमा र दक्षिणले चलाएको भनेर । यस्तै रवैया कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले देखाउँदै आएका छन् । यति खेर नेपालमा क्रिष्चियन धर्माबलम्बीहरु सलबलाइरहेको र कतिपय राजनीतिक दलका नेताहरुलाई प्रयोग गरी संसद् र न्यायालयभित्र विदेशीहरुले खेलिरहेका छन् । न्यायालयभित्र विदेशीले यसरी खेल्नु भनेको अधिकांश नेपालीहरुले न्याय नपाउनु हो । जब राजनीतिक पार्टीभित्र समस्या आइपर्छ तब नेताहरु सर्वोच्चमा हारगुहार गर्न पुग्दछन् । तर, सर्वोच्चले पनि आफ्नो अधिकार क्षेत्रलाई पर धकेल्दै विदेशीहरुको डिजाइन र भरोसामा गरीमय अदालतको निद हराम गर्ने काम न्यायाधिशहरुले गर्ने गरेका छन् । सम्मानित सर्वोच्चको गरिमा न्यायाधीशहरुले नराख्नु भनेको नेपालीहरुको न्यायमाथि खेडवाड गर्नु हो । अहिले गरिमामय अदालतले गरेको फैसलालाई सिके राउत र रेशम चौधरी जस्ता दोषी करार भएर जेल परेका व्यक्तिहरुलाई छुटाउने काममा कामचलाउन सरकारले अध्यादेश ल्याएर छुट दिनु भनेको सम्मानित सर्वोच्च अदालतको धज्जी उडाउनु हो ।