काठमाडौं । आन्तरिक कलहले विग्रहमा पुगेको नेकपा एमालेले यो निर्वाचनबाट संवैधानिक पदहरुमा शून्य अवस्थामा पुग्दै छ । विपक्षी दलको नेताको रुपमा संवैधानिक परिषद्मा सदस्य हुने कानूनी प्रावधान हुँदैनथ्यो भने एमाले जताततै शून्य हुने अवस्था हुन्थ्यो । अहिले पनि एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको बोली र व्यवहार उस्तै छ । ओलीले गल्ती स्वीकारेर प्रचण्ड र माधव नेपालसँग वार्ता गर्नु पर्छ । यस्तो अवस्थामा कांग्रेस इतरको सरकार बन्ने सम्भावना कम हुने थियो ।
तर केपी ओलीले आफू ठूलै हुनुपर्ने समकक्षीहरु पाखा लगाउने काम जारी राखेका छन् । एमाले अध्यक्ष ओलीले माधव नेपालको पार्टीले एक सिट पनि जित्देन भने तर एकीकृत समाजवादीले प्रत्यक्षतर्फ १० सिट जितेको छ । राष्ट्रिय पार्टी बन्न नसकेपनि स्याङजा र बाजुराको धाँधलीरहित पूर्ण चुनाव पहिले विरोध गरेर पछि स्वीकारेर पार्टीलाई कुनै फाइदा भएन । राज्यको निकायमा प्रतिनिधित्व नहुँदा पार्टी ठूलो भएपनि मान्यता घट्छ ।
राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुख मात्र होइन, प्रदेश प्रमुख, प्रदेश सरकारको सभामुख, उपसभामुख, मुख्यमन्त्रीजस्ता पदमा एमालेको उपस्थिति नहुने जस्तै छ । व्यवस्था आफैंमा खराब होइन, संचालक खराब हुँदा अहिले एमालेको लोकप्रिय मत हुँदाहुँदै पनि अध्यक्ष केपीको कारण नेकपा एमाले सबैतिर रित्तो हुने भएको छ । सत्ता गठबन्धनमा पनि पदको लडाईं भइरहेको छ । वामपन्थीहरु मिल्ने हो भने त्यो स्थान वामपन्थीले पाउन सक्छ । एमाले ७९, माओवादी ३३, एकीकृत समाजवादी १० गरी १२२ पुग्छ । वाम गठबन्धनसँग राप्रपा मिल्न सक्छ । प्रभु साह र जनमत पार्टी जोडिँदा १३९ पुग्छ । तर एमालेले वामपन्थी जनमत मिलाउन तयार छैन । पार्टी एकताबाट केपी ओलीले निर्वाचित प्रधानमन्त्री बन्ने रहर पुरा गरे, राष्ट्रपति इमान्दार नहुँदा पार्टी विभाजनको काम भयो । जसले विभाजनमा साथ दिए, उनीहरु पराजित भएका छन् ।
