राजनीतिक दलहरु कहिले सुध्रिने ?

संघियता, लोकतन्त्र र गणतन्त्र दलहरुका एजेण्डा हुन । खासगरी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादीले यो आफ्नो नीति र एजेण्डा भएको दाबी पटकपटक गर्ने गरेका छन । दलहरुके बनाएको नेपालको संबिधान २०७२ यसैको सेरोफेरोमा तयार भएको देखिन्छ । यति सम्म त ठिकै थियो तर उक्त संबिधान अनुसार बनेको राष्ट्रको शासकिय स्वरुप भने निकै खर्चिलो र भ्रष्टाचार मैत्री प्रमाणित भएको छ । दलहरुले शासकिय स्वरुप तयार पार्दा आफु लगायत आफ्ना राजनीतिक कार्यकर्ताहरुलाई जागिर खुवाउने हिसाबले मात्रै सोचेको देखियो । राष्ट्रको आयस्रोतले धान्नै नसक्ने संघिय, प्रदेश र स्थानिय तहको व्यवस्था गरिएका छन । सातवटा प्रदेशमा ५५० साँसदहरु राखिएका छन भने केन्द्रको प्रतिनिधि सभामा २७५ र राष्ट्रिय सभामा ५९ गरी जम्मा ३३४ साँसदहरु हुने व्यवस्था गरेकाछन । यसरी नेपालमा साँसदहरु मात्रै ८८४ छन । जिल्लाको संख्या पनि साबिकको ७५ बाट ७७ तुल्याईएको छ भने साबिकको जिल्ला बिकास समितिको ठाउँमा जिल्ला समन्वय समिति रहने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । यसरी ठुलो संख्यामा दलका नेताहरु र राजनीतिक कार्यकर्ताहरुलाई रोजगारी दिने राम्रो व्यवस्था दलहरुले नेपालको संविधान २०७२ बाटै मिलाएका छन । नेपाल जस्तो सानो आम्दानीको स्रोतहरु कम भएको मुलुकमा यति धेरै साँसदहरु र स्थानिय तह देखि केन्द्र सम्मको ७६१ सरकारहरु चलाउनको लागि प्रयाप्त आर्थिक स्रोतहरु छैनन् । दोहोरो शासकिय संरचनाहरु केन्द्र, जिल्ला, प्रदेश र स्थानिय तहमा छ्यापछ्याप्ती बनेका छन । नेपालको बिकास कार्य अहिले सम्म विदेशी ऋणकै भरमा हुने गरेका छन । अब आएर राष्ट्रको शासन व्यवस्था चलाउनको लागि पनि विदेशीकै ऋण लिनुपर्ने भएको छ । नेपालमा दलहरुले गरेको ठुलो प्रगती भनेको पहिलेको स्वावलम्बी राष्ट्र नेपाललाई परनिर्भर राष्ट्र बनाउनु नै हो । अहिले नेपालमा राष्ट्रलाई आत्मनिर्भर मुलक बनाउन सक्ने उद्योगहरु छैनन् ।
पञ्चायत कालमा बनेका त्यस्ता सबै उद्योगहरुलाई दलहरुले बन्दगरी सकेका छन भने नयाँ उद्योगहरु खोली चलाउने जाँगर दलहरु सित पटक्कै छैन । नेपालमा नुन देखि लिए सुन सम्म र जीवनयापनका लागि चाहिने खाद्यान्न सबै आयात गरी आपूर्ति हुने गरेका छन । नेपालमा उद्योगहरु नहुँदा रोजगारीको लागि सरकारी नोकरी गर्ने बाहेक अरु विकल्प छैन । निजी क्षेत्रहरुमा केहिले अस्थाई रुपमा रोजागारी पाउने गरेका छन तर त्यो दिगो भने बिलकुलै छैन । यसो हुँदा रोजगारीको लागि पनि दलहरुले वैदेशिक रोजगारीलाई नै बढो महत्व दिएका छन । हुँदाहुँदा वैदेशिक रोजगारी अहिले नेपालबाट बिदेशमा मानव तस्करी गर्ने माध्यम नै बनीसकेको देखिन्छ । बिशेष गरी नेपाली महिलाहरु दलहरुले चलाएको मानव तस्करी सञ्जालको सिकार भईरहेका छन । चुनावको समयमा पनि केही दलक नेता नेतृहरु फ्रि भिषा र फ्रि टिकटको लोभ बाँड्ने देखाउने गरेका छन । यसो हुँदा दलहरुको नीति र सोच राष्ट्रको लागि घातक बन्दै गएको छ भने विदेशीले नेपालको आन्तरिक मामला जस्तो राजनीति र बिकासमा हस्तक्षेप गर्न सुअसर पाएकाछन । नेपाल राष्ट्रको सुरक्षा गर्न र नेपाली जनतालाई सुरक्षित तुल्याउन नेपालका राजनीतिक दलहरु नराम्रो सित असफल भएका छन । दलहरुले अहिले सम्म नेपालमा बनाएको भनी दाबी गरेका विकासका पूर्वाधारहरु छेउ न टुप्पोका छन । दलहरुले नाफखोर दलाल व्यवसायीहरु सित मिलेर बनाएका पूर्वाधारहरुले नेपालको धार्मिक, साँस्कृतिक र ऐतिहासिक सम्पदाहरुको विनास मात्रै गरेका छन । नेपालको सार्वजनिक प्रतिजग्गाहरु घरजग्गाका दलालहरु सित मिलेर दलहरुले निजी बनाउँदै मास्ने काममा सघाएका छन । यस्ता नाफाखोर तस्कर दलाल मैत्री राजनीतिक दलहरु र तिनका नेताहरु देखि नेपाली जनता वाक्कदिक्क बनीसकेका छन ।
दलका नेताहरुलाई रेडियो टिभीमा बोलेको सुन्दा र पत्रपत्रिकामा प्रकाशित उहाँहरुको समाचार पढ्दा हदैसम्मको दिक्क अनुभव नेपाली जनतालाई हुनथालेको बताउँछन् । दलहरुले भ्रम फैलाएर राजतन्त्रलाई सत्ता त्यागी अलग बस्न बाध्य तुल्याएका थिए । अब सत्तामा पनि भ्रम फैलाएकै भरमा टिकीराख्ने प्रपञ्च रच्दैछन् । तर नेपाली जनताले दलहरुको उक्त खराब नियतलाई बुझीसकेको हुँदा भ्रान्ती फैलाएकै भरमा दलहरु सत्तामा टिकी राख्न सक्ने छैन । सत्तामा टिकी राख्नको लागि नेपालका राजनीतिक दलहरुले राष्ट्रको ठोस विकास नै गरी देखाउनुपर्ने अनिबार्य भएको छ । भ्रष्टाचार र आर्थिक अपराध गर्नमा लिप्त राजनीतिक दलहरु नसुध्रिएमा नेपाली जनताले तिनीहरुको नेतृत्व र अस्तित्व माथि नै चुनौती दिन तयार भएका छन । हालै सम्पन्न मंसिर ४ गतेको चुनावमा दलहरुले केही नमुना डेमो देख्न पाएका छन । अझपनि दलहरु यदि नसुध्रिने र शासकिय स्वरुपलाई सुधार्न तयार नहुने हो भने नेपाली जनता दलहरुलाई नेपालको राजनीतिबाट बाहिरको बाटो देखाउन बाध्य हुनेछन । राष्ट्रको भविष्य सित जोडिएको बिषयहरुमा दलहरुले मनोमानी हिसाबले निर्णय गर्न पाउँदैन ।
राजतन्त्रलाई संविधानमा कुनै भूमिका नदिई दलहरुले राजालाई नेपालको राजनीतिमा सक्रियता देखाउन लगाएको रोक सबै नेपाली जनतालाई मान्य छैन । गत मंसिर ४ गते सम्पन्न चुनावको नतिजाबाट नै यो कुरा प्रमाणित भईसकेको छ । सबै भन्दा गम्भिर बिषय दलहरुले हिन्दूधर्मका बिरुद्ध लिएको एकलौटी निर्णय नै हो । कुनै जनमतसंग्रह बिनानै नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र भनी मनोमानी हिसाबले संबिधानमा लेख्ने दलहरुको काम नेपाली जनतालाई स्वीकार्य छैन । नेपालको पहिचान नै बनीसकेको हिन्दूधर्मलाई हटाएर ईसाई धर्मलाई बढबा दिने दलहरुले विदेशीको दबाबमा परी लिएको निर्णय कुनै पनि हालतमा नेपाली जनतालाई मान्य हुने कुरै भएन । यस्ता अनेक प्राविधिक त्रुटीहरु दलहरुले बनाएको नेपालको संबिधान २०७२ मा समावेस भएका छन् । उक्त संबिधानमा लेखिएका यस्ता जनबिरोधी बिषयहरुलाई केलाई केलाई संसोधन नगरे सम्म नेपाली जनताले दलहरुको बिरोध गर्न छाड्ने छैन । वस्तबमा भन्ने हो भने उक्त संविधान मार्फत नै नेपालको बिकास र राजनीतिमा विदेशीले हस्तक्षेप गर्दै आएका छन् । उक्त संबिधान अनुसार नेपालमा स्थिर सरकार कहिले नबन्ने देखिन्छ ।
समानुपातिक र प्रत्येक्ष मद्धे एक चुनाव प्राणालीलाई मात्रै अपनाउने हो भने पनि नेपालको संबिधान २०७२ मा भएको ठुलो गल्तीको संसोधन भएको महशुस नेपाली जनताले गर्नेछन । दोहोरो चुनाव प्रणाली दलहरुले संबिधान किन राखे भन्ने कुरालाई दलका नेताहरुले समानुपातिक प्रावधानको दुरुपयोग गरेबाट नै प्रष्ट भएको छ । अर्को तर्फ नेपालमा आर्थिक संकट आउनको पछाडि पनि संबिधानमा नै तोकिएको आर्थिक उन्नतिका आधार नै हो । तीन खम्बे आर्थतन्त्र कै कारण नेपालमा आर्थिक संकट बढेको देखिन्छ । सहकारीलाई नेपालको आर्थतन्त्रको तेस्रो खम्बा मान्नु नै सोसंबिधानमा लेखिएको ठुलो गल्ती हो । उचित अनुगमनको अभावमा सहकारी अहिले सम्म कालोधन राख्ने लुकाउने थलो मात्रै बन्दै आएको छ । भ्रष्टाचारका ठुला कण्डहरु सहकारी सितै जोडिएका छन र सहकारीहरुबाट आम जनता ठगी गरी पीडित तुल्याउने काम मात्रै अहिले सम्म हुँदै आएका छन । उक्त संबिधानमा यस्ता अनेक गल्तीहरु होलान सबैलाई केलाएर दलहरुले संसोधन गरीहाल्नु पर्छ नत्र समयको छाल संगै नेपालको राजनीतिक अवस्था भयबह बन्दै जाने निश्चित नै छ । राज्यको तीन अंगहरुका शक्तिसन्तुलन गर्ने कुरामा पनि यो संबिधान कमजोर देखिएको छ ।
कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाकाहरुका बिच शक्तिपृथक्कीकरण गर्ने सवालमा पनि यो संबिधानका प्रावधानहरु बाझिएका देखिन्छन । संबिधानमा भएका प्राबधानहरुलाई एकले अर्का प्रति रिसईबी साध्नकै लागि प्रयोग भएबाट पनि संबिधानमा भएका कमजोरीहरु छाताछुल्ल हुँदै आएको छ । लम्बाचौडा सरकार बनाउने प्रक्रियाहरु देखि लिए विघटन गर्ने र अबिश्वासको प्रस्ताप ल्याउने सम्मका संबिधानमा लेखिएका प्रावधानहरुको प्रयोग बारे थप स्पष्ट पार्न अति जरुरी रहेको राजनीतिक घटनाक्रमले देखाएका छन । दलहरु जनभावना बुझेर सोअनुसार नचल्ने हो भने यो संघियता, लोकतन्त्र र गणतन्त्र कुनै कामको छैन र बदल्न जरुरी हुन्छ । सत्तामा भएका दलका नेताहरुले आन्दोलनको भाषा मात्रै बुझ्ने र नाफाखोर दलाल तस्कार व्यापारीहरु र व्यवसायीहरुको दबाबमा राज्यको नियम कानुन र नीतिहरु बदल्दै जाने हो भने नेपालको अस्तित्व नै समाप्त हुन कुनै आईतबार कुर्नु पर्ने छैन । समग्रमा भन्दा दलहरुले नेपाल राष्ट्रलाई उन्नतीको शिखरमा पुर्याउन सकिने सुनौलो अवधि ३३ बर्ष बर्बाद पारीसकेका छन् ।
अबपनि दलहरु सचेत भएर नसुध्रने र राष्ट्रको अवस्था बदल्न कम्मर कसेर नलाग्ने हो भने नेपाली जनताले अर्को जनआन्दोलनको तयारीमा लग्नै पर्ने हुन्छ । जसबाट अन्दोलनको भाषा मात्रै बुझ्ने दलहरु सम्हालिन सक्ने छैन र समाप्त हुनेछन । दलहरुले आफुलाई राजतन्त्र भन्दा राम्रो भएको प्रमाणित गर्न ३३ बर्ष लामो अवधि पाएकोमा त्यसको सही उपयोग गर्न नसकेको नेपालको दुरअवस्थाले प्रष्ट पारीसकेको छ ।