आमनिर्वाचन २०७९ सकियो । प्रत्यक्ष तर्फका १६५ सिटको नतजिा आइसक्यो । समानुपातिक सांसदहरुको टुंगो पनि करिव करिव भैसक्यो । अव संघीय र प्रादेशिक सरकारहरु वनाउने अभ्यास चल्न थाल्नेछ । ७ वटा प्रादेशिक र एक संघीय गरी ८ वटासरकारहरु “टिभीमा हेर्ने रेडियोमा सुन्ने मात्र” हो । मर्दाको मलामी पर्दाको साथी त स्थानीय सरकार हुन् । त्यसैले यस लेखमा राष्ट्रिय राजनीति भन्दा पनि स्थानीय सरकार र समुदायको विषयमा चर्चा गर्ने कोशिस गरिएको छ ।
स्थानीय तह र सामुदायिक वन विचको सम्वन्धका वारेमा चर्चा गर्नु पर्दा २ वटा ऐन प्रत्यक्ष रुपमा आकर्षित हुन्छन् । एक स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन ०७४ अर्को वन ऐन ०७६ रहेको छ ।
संघीय संसदले वन ऐन तयार गरी लागु भैरहेको छ । यो ऐन र संशोधनवाट थप गरिएको केही व्यवस्थाले सामुदायिक वन सम्वन्धी प्रत्यक्ष सम्वन्ध उल्लेख गरेको छ । यसमा नियमन देखि लिएर, वार्षिक कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने र समूहसँग शुल्क उठाउने समेत केही भूमिका उल्लेख गरेको पाइन्छ ।
क. सामुदायिक वनको नियमनमा स्थानीय सरकार
स्थानीय सरकारको काम कर्तव्य अधिकार भित्र “वन जङ्गल चराचुरुङ्गी, जल उपयोग, वातावरण पर्यावरण तथा जैविक विविधता सम्वन्धी स्थानीय नीति, कानून, मापदण्ड, योजना, कार्यान्वयन, अनुगमन र नियमन गर्ने” उल्लेख छ । त्यसै गरी अर्को एक वुँदामा स्थानीय स्तरमा सामुदायिक वनको संरक्षण, सम्वद्र्धन, उपयोग, अनुगमन र नियमन तथा वन उपभोक्ता समूहको व्यवस्थापन गर्ने भनिएको छ ।
ख.उपयोग सम्वन्धी वार्षिक कार्यक्रम स्वीकृत र विक्रीको १० प्रतिशत उठाउने
स्थानीय सरकार संचालन ऐन ०७४ लाई संशोधन गरी ०७५ सालमा अर्को एक व्यवस्था पनि थपिएको छ । स्थानीय सरकार संचालन ऐन ०७४ को ६२क. मा “सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिले वन पैदावर विक्रि तथा उपयोग सम्वन्धी आफ्नो वार्षिक कार्ययोजना वनाई गाउँपालिका तथा नगरपालिकावाट स्वीकृत गराउनु पर्ने छ” उल्लेख गरेको छ । त्यसै गरी अर्को उपदफामा वन पैदावरको विक्रि वापत प्राप्त हुने रकमको दश प्रतिशत सम्वन्धित गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको सञ्चीत कोषमा जम्मा गर्नु पर्ने छ भनि लेखिएको छ ।
वन ऐन ०७६ मा स्थानीय तह सम्वन्धीको व्यवस्था
वन ऐन २०४९ खारेज गरी संघीय संसदले वन ऐन २०७६ वनाएको छ । सो ऐनले सामुदायिक वनले कार्ययोजना वनाउँदा स्थानीय तहसँग परामर्श गर्नु पर्ने, समूहले केही वजेट गर्दा स्थानीय तहसँगको समन्वयमा गरिनु पर्ने जस्ता व्यवस्था राखिएको छ ।
क.वन कार्ययोजना निर्माण गर्दा स्थानीय तहसँग परामर्श ः
वन ऐन ०७६ को दफा १८ उपदफा ५ मा उपभोक्ता समूहले सम्वन्धित स्थानीय तहको परामर्शमा सामुदायिक वनको कार्ययोजना वनाउन वा आवश्यकता अनुसार संशोधन गर्न सक्नेछ । त्यसरी वनाएको वा संशोधन गरेको कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्नु अघि उपभोक्ता समूहले सो को जानकारी डिभिजनल वन अधिकृतलाई गर्नुपर्ने छ भन्ने लेखिएको छ । यहाँ वन कार्ययोजना वनाउने र संशोधन गरेको जानकारी मात्र वन कार्यालयमा दिए पुग्छ भन्ने देखिन्छ ।
तर उपदफाहरु एक आपसमा वाझिएका छन् । अघिल्लो वन कार्ययोजना स्वीकृत डिभिजनल वन अधिकृतवाट गर्नुपर्ने, हस्तान्तरण प्रमाण पत्र दिने समेत व्यवस्था भैसकेपछि अनि तल्लो उपदफामा जानकारी मात्र दिए पुग्ने भन्नाले के वुझ्ने ? कस्तो अलमल्याउने व्यवस्था राखेको होला । सोही दफाको अर्को एक वुँदामा उद्यम विकास तथा पर्यापर्यटनका काम गर्दा डिभिजन वन कार्यालयवाट स्वीकृत कार्ययोजना अनुसार गर्नुपर्ने भनेको छ । एकै दफाका उपदफाहरुमा विरोधाभाषपुर्ण व्यवस्था लेखिएको छ । जुनसुकै अन्यौलता भए पनि सामुदायिक वनको कार्ययोजना तयार गर्दा स्थानीय सरकारसँग समन्वय तथा परामर्श गर्नु पर्ने व्यवस्था प्रष्ट छ ।
ख. समूहको पैसा स्थानीय तहको समन्वयमा खर्च गर्नु पर्ने
अहिलेको वन ऐन ०७६ को दफा २२ मा कार्ययोजना वमोजिम प्राप्त आर्जन गरेको वार्षिक आयवाट कम्तीमा २५ प्रतिशत रकम वन विकासमा खर्च गर्नु पर्दछ भन्ने उल्लेख छ । त्यसै गरी वन विकासमा खर्च गरी वाँकी रहेको रकम मध्येको कम्तीमा ५० प्रतिशत रकम स्थानीय तहसँगको समन्वयमा गरिवी न्यूनीकरण, उद्यम विकासमा खर्च गर्ने भनिएको छ ।
ग. समूहले स्थानीय तहलाई वार्षिक प्रतिवेदन वुझाउनु पर्नेः
वन ऐन ०७६ ले आर्थिक वर्ष सुरु भएको ३ महिना भित्र आर्थिक विवरण तथा वनको स्थिती खुलाई वार्षिक प्रतिवेदन सम्वन्धित स्थानीय तह र डिभिजन वन कार्यालय समक्ष पेश गर्नु पर्ने व्यवस्था उल्लेख गरेको छ ।
सामुदायिक वन र स्थानीय सरकारसँगको सहकार्यका संभावना
सैद्धान्तिक रुपमा सामुदायिक वनलाई आवश्यक पर्ने सेवा वा नियमन प्रकृया नजिकको तहवाट मिलोस् भन्ने चाहाना हो । तर वन सम्वन्धी धेरै अधिकार प्रदेश र सघीय तहमा नैं रहन गयो । तर पनि स्थानीय सरकारले सामुदायिक वनसम्वन्धी केही सेवा प्रवाह गर्ने र सहकार्य गर्ने संभावना देखिन्छ । जुन अहिलेको कानूनले पनि निर्दिष्ट गरेको देखिन्छ ।
पालिकाको वृहत्तर योजना भित्र सामुदायिक वनको क्रियाशिलतालाई उत्प्रेरित गर्ने, सामुदायिक वनहरुको विवरण सहितको अभिलेख राख्ने, समूहको साधारण सभावाट र ऐन अनुसारको ५० प्रतिशत वजेट कार्यान्वयनमा सहयोग गर्ने, उद्यम विकासमा समूहको स्रोत तथा पालिकाको स्रोत समायोजना गरी प्रभावकारी वनाउने, नियमाक निकायहरुसँग पुलको काम गर्ने,कार्ययोजना निर्माण परिमार्जनको अध्ययन र सिफारिस गर्ने, पालिकाको तर्फवाट सामुदायिक वनलाई सेवा प्रवाह गर्ने जस्ता काममा स्थानीय सरकारको भूमिका देखिन्छ । अर्थात यी विषयमा स्थानीय सरकारले सेवा प्रवाह गर्नु आवश्यक हुन्छ ।
उपरोक्त भूमिकाको लागि पालिकामा वन शाखा स्थापना गर्नु आवश्यक हुन्छ । हरेक पालिकामा कृषि, पशु, सहकारी शाखा भए जस्तै वन शाखा आवश्यक परेको छ । हरेक पालिका भित्र विपद् तथा वातावरण समिति रहने व्यवस्था छ । त्यसै भित्र वन शाखा स्थापना गरी केही वन सम्वन्धी जानकार तथा सिप यूक्त मानविय स्रोतको व्यवस्था गर्नु राम्रो हुन्छ ।
यस शाखामा मानविय स्रोत वन विज्ञान पढेको वा सिटिइभिटीवाट वन सम्वन्धी सिप परिक्षा तह २ पास गरेको राख्नु आवश्यक हुन्छ । उस्ले सामुदायिक वनहरुलाई प्राविधिक तथा सामाजिक सेवा प्रवाह गर्न सक्ने हुनु पर्दछ । परि आएको खण्डमा सिमा तथा स्रोत सर्भे गरी वन कार्यायोजना वनाउने, परिमार्जन गर्ने, उद्यम विकासमा विकास गर्ने र संस्थागत विकासको काममा सहजिकरण गर्न सक्ने हुनु पर्दछ । त्यसै गरी स्थानीय तहका जानकारीहरु कुशलतापूर्वक प्रवाह गर्न सक्ने हुनु पर्दछ ।
प्रायः हरेक स्थानीय तहमा वन क्षेत्रले ढाकेको क्षेत्र छ । त्यही क्षेत्रलाई सुव्यवस्थीत गर्न सके मात्र त्यो स्थानीय तहको समृद्धीमा टेवा पुग्ने हो । सामुदायिक वनका उपभोक्ताहरु त्यहीका नागरिक हुन् । विकास पनि त्यहीका लागि हो । त्यसैले सामुदायिक वन र स्थानीय सरकारसँग संवाद मार्फत सहअस्तीत्वका सहकार्य जरुरी देखिन्छ । हरेक सामुदायिक वनहरुले आफ्नो स्रोत साधनको अधिकतम् परिचालनवाट उपभोक्ताको आर्थिक समृद्धिमा टेवा पु¥याउन सक्नु पर्दछ । उद्यम विकास जरुरी हुन्छ । उद्यमका लागि स्थानीय सरकारसँगको सहकार्य अपरिहार्य देखिन्छ । दाउरा घाँस अव धेरै उपभोक्ताको आवश्यकता भित्र परेको छैन । त्यसैले अन्य उपायहरु खोजिनु पर्दछ जसवाट आर्थिक स्रोत वटुल्न सकियोस् वनको पनि दिगो व्यवस्थापन हुन सकोस् । यो कार्यमा स्थानीय सरकार र समुदायको सहकार्य, समन्वय, सहअस्तीत्व आवश्यक छ । मुलुकको राज्य परिवर्तन भएसँगै सामुदायिक सोचहरु पनि फराकिलो वनाउन उत्तिकै जरुरी छ । भुल्नै नहुने कुरा मुलुक र मुलुकवासी साध्य हुन् अरु सवै साधान मात्र हुन् । त्यसैले साध्य केन्द्रीत काम गर्नु सवैको कर्तव्य हो । यस भित्र स्थानीय सरकार मात्र होइन अन्य तहका सरकार पनि पर्दछ । धन्यवाद ।
