सम्पादकीय
नेपाली जनताको आशा र भरोसाको केन्द्र विन्दु भनेको न्यायालय हो । मुलुकको प्रमुख अंगमध्येको एक न्यायपालिकाको विकृतिले गर्दा नेपाली जनताले न्यायपालिकाबाट न्याय पाउनेमा पनि आशंका गर्ने गरेका छन् । भ्रष्टाचार र विकृतिले गाँजिएको न्यायपालिका सुधारमा कसैले ध्यान दिएको छैन । पछिल्ला केही तथ्यांकलाई आधार मान्दा नेपालमा सबैभन्दा भ्रष्टाचार र बेथिति न्यायपालिकामै भएको देखिन्छ । नेपालको न्यायालयलाई राजनीतिले विकृत बनाएको छ ।
राजनीतिक नियुक्ति पाएर न्यायाधीश बनाउने अभ्यासले गर्दा राजनीतिक शक्ति र व्यक्तिलाई कानूनभन्दा शक्तिशाली बनाएको छ । राजनीतिक आस्थाकै आधारमा न्यायपालिका भित्र फैसला हुने गरेको छ । अर्काेतर्फ, पैसा र बिचौलियाको सहज प्रवेश र बार्गेनिङले अधिकाशं मुद्दाहरु ओझेलमा पर्ने गरेका छन् ।
विधिको शासनमा न्यायापालिकालाई स्वायत्त र पारदर्शी निकायको रुपमा हेरिन्छ । तर राजनीतिक हस्तक्षेप र राजनीतिक स्वार्थकै कारण विगत एक वर्षदेखि नेपालको प्रमुख न्यायालय सर्वाेच्च अदालत नेतृत्वविहीन बनेको छ । कामचलाउ न्यायाधीशले मुलुकको प्रमुख न्यायालय हाँकिरहेका छन् । अधिकाशं मुद्दाहरु विचाराधीन अवस्थामा रहेका छन् । मुद्दाको फैसला हुन नसकेको कारण मुद्दाहरु पेण्डुलम भएर बसेका छन् ।
सर्वाेच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश बन्न अदालतका न्यायाधीशहरु राजनैतिक दौडधुप र खिचातानीमै व्यस्त छन् । निर्वाचन सम्पन्न भएको छ र नयाँ सरकार आउने तयारी हुँदैछ । नयाँ सरकार बन्न समय लाग्ने भएका कारण प्रधानन्यायाधिश नियुक्ती हुन पनि समय लाग्ने देखिन्छ । न्यायालयभित्र बिचौलियाको चलखेल सुरु भइसकेको छ । नयाँ सरकार गठन, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभाुमख, उपसभामुख को र कुन पार्टीको बन्ने भन्ने अहिलेसम्म यकिन भइसकेको छैन ।
यसको छिनोफानो भइसकेपछि प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरु नियुक्ति हुने भएका कारण न्यायालयको समस्या तत्काल समाधान हुने देखिँदैन । यसैकारण पनि सर्वाेच्चमा विचाराधीन अवस्थामा रहेका मुद्दाहरुको फैसला समयमा नहुने देखिन्छ ।
कतिपय नेपाली जनता न्याय पाउनबाट वञ्चित हुँदै आएका छन् । नेपाली जनताको आडभरोसाको केन्द्र रहेको सर्वाेच्च अदालत विगत लामो समयदेखि नेतृत्वविहीन छ । कामचलाउ न्यायाधीशले न्यायालय चलाइरहेका छन् । यसले न्यायालयभित्र एक प्रकारले विकृत अभ्यासको नजीर पैदा गरेको छ ।(तामाकोशीसन्देशमा समाचार छ)
