काठमाडौं । यतिबेला संघ र प्रदेश निर्वाचन सम्पन्न भएर सरकार बनाउने खेलोफड्कोमा राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरु लागिरहेका छन् । उता संसद भवन रंगरोगनको नाममा भ्रष्टाचार बढिरहेको छ । सातवटा प्रदेश मध्ये कतिपयले आफ्नो संसद भवन बनाउन सकेका छैनन् । उता प्रदेश नम्बर १ ले त प्रदेशको नामाकरण समेत गर्न सकेको छैन । तर, अस्थायी संसद् भवन भने बनाइरहेकै छ । लुम्बिनी प्रदेशले पनि आफ्नो संंसद् भबन बनाएर अन्तिम चरणमा पु¥याएको छ ।
यता बागमती प्रदेशले भने संसद भवन बनाउन केही समय लाग्ने बताइरहेको छ । गण्डकी पदेशले भने पुरानै ठाउँमा बैठक बस्ने गरेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश जस्ता इत्यादि प्रदेशहरुमा नयाँ भवन बनाउने र सजाउने खेलोफड्को गर्न थालेका छन् । सो भवन बनाउने र मर्मत गर्नलाई भ्याइनभ्याई छ । सो भवन बनाउनका लागि राज्यले कहाँबाट आयस्रोत ल्याउने हो त्यो एकिन छैन । यतिखेर प्रदेश सभा भवन निर्माण गर्न, रंगरोगन गर्न र नयाँ संरचना बनाउन अर्बौं रुपैयाँ खर्च हुने देखिन्छ ।
तर, यतिबेला राज्यको ढुकुटी भने पुरै रित्तिएर कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समेत धौधौ पर्ने देखिएको केही अर्थविद्हरुले बताउने गरेका छन् । यतिखेर ती भवन निर्माण र मर्मतको लागि सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार टेण्डर आह्वान गरेका छन् त ? तर, कतिपय प्रदेश प्रमुख र प्रदेश सचिव, प्रदेश सांसद, विचौलियाको मिलिभगतमा संसद् भवन बनाउने र मर्मत संहारको नाममा करोडौं रुपैयाँ कमिसन असुल्न थालेको बताइन्छ ।
कतिपय संसद् भवनहरुमा विगत लामो समयदेखि विचौलिया र कर्मचारीको मिलेमतोमा करोडौं घोटला भएको समेत जनाइएको छ । यतिखेर संघीय संसद्मा पनि नयाँ जनप्रतिनिधिहरु प्रवेश गर्ने भएकाले संसद भवन मर्मत र सम्हार गर्ने नाममा खेलोफड्को चल्न थालेको छ । सिंह दरबारको संसद् भवन विगत लामो समयसम्म लथालिङ्ग अवस्थामा रहेको थियो भने सो भवन अहिले ममर्त गरी सम्पन्न गर्ने अवस्थामा छ ।
उता नयाँ बानेश्वरमा रहेको संसद् भवनमा राज्यले अर्बौं रुपैयाँ महिनावारी रुपमा गुमाउँदै आएको छ । त्यस संसद् भवन भित्र पनि राजनीतिक दलका नेताहरुले संसद् भवनभित्रको कुर्सी टेबल भाँच्ने र फोड्नेसम्मको काम जनपतिनिधिहरुले गरेतापनि त्यसको मर्मत संहारमा राज्यले अर्बौं रुपैयाँ खर्च गरेर कमिसन खाने मेलोमेसो त्यहींका कर्मचारीहरुले गर्ने गरेका छन् । त्यस विषयमा सम्बन्धित निकायले अगुमनसमेत गरेको पाइँदैन ।
अहिले संघ र प्रदेशमा गरी ८ सय २५ जना सांसदलाई राज्यले पाल्नुपरेको छ । ती ८ सय २५ जना सांसदलाई कहाँ र कसरी आर्थिक जुटाएर तलब भत्ता खुवाउने हो अहिलेसम्म कुनै स्रोत जुटेको छैन । यस्तै प्रदेश सांसदलाई राख्ने भनेर भैसेपाटीमा खर्बौं लगानी गरेर भवन निर्माण गरिएको छ । सो भवन निर्माणका लागि राज्यले ठूलो धनराशी खर्च गरेको छ ।
यसरी खर्च गर्दा कतिपय विकासका कामहरु ठप्प भएका छन् भने नेपालका ८ सय २५ जना सांसदलाई राज्यले पालपोषण मात्रै गरिराखेको छ । ती सांसदहरुले देश र जनताको लागि कुनै पनि माखो मार्ने अवस्था देखिँदैन ।
