दूरसंचार क्षेत्रलाई अझै व्यापक र गुणस्तरीय बनाउन लागिपरेका छौं

पुरुषोत्तम खनाल, अध्यक्ष, नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण
०५५ सालमा स्थापना भएको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको वर्तमान अध्यक्ष हुनुहुन्छ, पुरुषोत्तम खनाल । ०७६ साल साउन ९ गते सरकारले खनाललाई अध्यक्षमा नियुक्त गरेको थियो । यसअघि ०७५ माघ २५ गते सरकारले उहाँलाई कार्यबाहक अध्यक्ष नियुक्त गरेको थियो । प्राधिकरणको स्थापनाकालदेखि नै उहाँ उक्त संस्थामा कार्यरत हुनुहुन्थ्यो । अध्यक्षमा नियुक्त भएपछि प्राधिकरणलाई नयाँ ढंगले कसरी अघि बढाउने भन्ने योजना बनाइरहनु भएको छ ? वर्तमान अवस्थामा प्राधिकरणका काम कारबाही, आइपरेका समस्या र भावी दिनमा प्राधिकरणलाई प्रगतिपथमा लैजान के गर्ने योजना छ ? यी र यस्तै सवालहरुलाई लिएर अध्यक्ष खनालसँग तामाकोशी सन्देश साप्ताहिकले गरेको कुराकानीको अंश

 तपार्इं दूरसञ्चार प्राधिकरणको नेतृत्व लिएपछि भएका सुधारका कामहरु के के हुन् ?
सबै संस्थाले काम गर्ने भनेको नीति तथा कार्यक्रमअन्तर्गत रहेर हो । कुनै व्यक्ति अध्यक्ष वा नेतृत्वको रुपमा आयो भन्दैमा जे मन लाग्छ त्यही गर्न पाउँदैन । जुन काम हाम्रो नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भइसकेका छन्, तिनैलाई अगाडि बढाउने हो । त्यसमा थप मेरो प्राथमिकता उपभोक्ताले इन्टरनेट र भ्वाइस सेवा गुणस्तरीय पाउनु पर्छ भन्ने हो । टावर नै राख्न नदिए कसरी सेवा राम्रो हुन्छ, त्यो जनतालाई बुझाउनु प¥यो र लगानीकर्तालाई पनि सुनिश्चित गरिदिनु प¥यो । यसबाहेक इन्टरनेटको सेयरिङ रेसियो चाहिँ निश्चित गरिदिन्छौँ ।

अब इन्टरनेट सेयरिङ रेसियो सेवाप्रदायकले जे मन लाग्छ त्यही गर्ने, एउटै पोर्टबाट विभिन्न ठाउँमा बाँड्ने तथा एउटा पोर्टबाटै आठ ओटा, सोह्र ओटा वितरण गर्ने होइन । त्यस्तो हुनुहुँदैन पनि । वन इक्वेल्टु फोर, फाइभ कति हुन्छ, हामी प्राविधिक अध्ययन गरेर तय गर्छौँ । त्योभन्दा धेरै सेयरिङ गर्न दिँदैनौँ । गुणस्तरीय सेवा दिएन भने हामीले कारबाही गर्छौँ । त्यसबाहेक काठमाडौंलगायत प्रमुख सहरहरुमा टाँगिएका तारको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने मेरो सोच हो । त्यस विषयमा काम अगाडि बढाउँछौँ । हिजो म कार्यवाहक हुँदा र सिनियर डाइरेक्टर हुँदा पनि यिनै कामलाई अगाडि बढाएका हौँ, अब म यसलाई स्पिड–अप गर्छु । साथै यसभन्दा पहिले हामीले कति जानेर वा नजानेर गरेका कमी कमजोरीलाई सच्याएर अगाडि बढ्छौँ, दूरसञ्चार क्षेत्रमा ।

अहिलेको दोहोरो अक्सनलाई हटाउन खोजेका छौँ । लाइसेन्स र फ्रिक्वेन्सी अक्सन हुने व्यवस्था हटाएर। लाइसेन्सलाई सस्तो बनाउनुपर्छ। राज्यले दूरसञ्चार क्षेत्रलाई कर उठाउने ठाउँका रुपमा मात्र हेर्न हुँदैन । यो क्षेत्र अप्ठेरोमा पनि छ। एकातिर दूरसञ्चार सेवा सस्तो भएन भनिरहेका छौँ । यो भनेको आयल निगमको तेल सस्तो भएन भनेको जस्तै हो । कति कर छ त्यो पनि हेर्नुपर्छ। अरु देशले कति लगाउँछन् । यो क्षेत्रलाई जति कर सहुलियत दियो । त्यतिकै सर्वसुभल हुन्छ। न्यून आय भएका नागरिकको पहुँचमा पुग्छ । यसले डिजिटलाइजेसन बढाउँछ । त्योबाट सिर्जना हुने आयलाई गणना गर्दा हुन्छ । प्रत्यक्ष दूरसञ्चारमै कर लगाउनुमा केन्द्रित हुन भएन ।

यसको उदाहरण हामीले नेप्सेमै हेर्न सक्छौँ । धितोपत्रमा पहिला ब्रोकरमार्फत जाँदा लाइन लागेर किन्नुपर्ने थियो । अहिले अटोमेसन हुनेवित्तिकै त्यो क्षेत्रमा कम्तिमा दुई सय गुणा कारोबार बढेको छ। राज्यले कर पनि त्यति नै मात्रामा पाएको छ । कमिसनले पनि खरिदकर्ता र बिक्रेतालाई नै लाभ पुगेको छ । त्यस्तो स्रोतमा हेर्नुपर्छ । टेलिकम क्षेत्रलाई सहजीकरण यसकारण पनि गर्नुपर्छ कि यो सहुलियत हुँदा यसले सिर्जना गर्ने आयको आकार गुणात्मक हुन्छ । अरु देशले पनि गरिरहेका छन् । यहाँ मात्र गरिनुपर्छ भनेको होइन। यतिसम्म कि कतिपय देशमा दूरसञ्चार कम्पनीको सेयर नै राज्यले किनिदिएको हुन्छ, कठिन अवस्था आउँदा ।

फ्रिक्वेन्सी निकै सस्तो भयो भनेर पनि सुनिन्छ । तपाईंलाई त्यस्तो लाग्दैन ?
मुख्य कुरा देशमा पूर्ण प्रतिस्पर्धा हुनुप¥यो । हामीले देशको अवस्थाअनुसार टेलिकम सेवा भित्र्याएका हौँ । ग्रामीण क्षेत्रमा सेवा छिटो पु¥याउनका लागि क्षेत्र विशेषमा अनुमति पनि दिएका हौँ । अनुमति पत्र लिएर सेवा सञ्चालन गर्नेहरूले त्यतिबेला राज्यलाई गुण लगाएका हुन् । तिनिहरूलाई अन्याय गर्न हुँदैन युनिफाइड रिजिममा ल्याउनुपर्छ भनेर बाटो पनि खोलिएको हो । त्यो बाटो खोल्दा एउटा के गल्ती भयो भने समय सीमा तोकिएन । त्यसो हुँदा जहिले गएपनि भयो। अनुमतिपत्र लियो बसिरह्यो। लगानी जुटेपछि गए पनि भयो । अन्तिममा बजार प्रतिस्पर्धी हुन सकेन। जब कि बजार नै प्रतिस्पर्धी भएन भने अक्सनबाट बढी पैसा आउँछ भन्ने कुरा नै भएन।
दूरसञ्चारबाट जनाताले लिएको प्रत्यक्ष लाभहरु के कस्ता हुन् ?
१० वर्षपछाडि हेर्दा एकदिनको बाटो हिँडेर एकरात होटेलमा बास बसेर फोन गर्नुपर्ने स्थिति थियो । अहिले त्यो अवस्था कहीँ पनि छैन । पहिले एसएलसीको रिजल्ट दुर्गम ठाउँका मानिसले साता दिनपछि गोरखापत्र या कुनै माध्ययमाबाट थाहा पाउँथे । अहिले जुन तहको रिजल्ट पनि काठमाडौंका मानिसले जुन दिन र समय हेर्न सक्छन् दुर्गम ठाउँको मानिसले पनि त्यही समयमा थाहा पाउँछन् । ग्रामीण र सहरी क्षेत्रको विभेद हटेको छ । सुचना प्रविधि अथवा दूरसञ्चारको विकासले हाम्रो समाजलाई डिजिटलाइजेसनतर्फ रुपान्तरण गर्न सकिन्छ । यसले आर्थिक रुपान्तरणका लागि पनि योगदान पु¥याएको छ । हामीले मध्य पहाडी लोकमार्ग हुँदै राज्यका सम्पूर्ण जिल्ला सदरमुकामसम्म अप्टिकल फाइबरको ब्याक बोन्ड पूर्वाधार पु¥याउने तयारीमा छौं ।

ब्याक बोन्ड पूर्वाधार निर्माण गरेपछि १०औं वर्षसम्म कुनै सेक्टरले दोहोरो लगानी गर्नु पर्दैन । स्कुल, बैंकिङ सेक्टर, आईटी सबै सेक्टरले सह–प्रयोग गर्न सक्नेछन् । राज्यका सबै स्थानीय निकायहरु, तिनका वडा कार्यालयहरु, सामुदायिक स्वास्थ्य संस्थाहरु, हस्पिटलहरु, विद्यालय यी सबैलाई कनेक्ट गर्न ब्लडब्यान्ड इन्टरनेट सेवा पु¥याउने हिसाबले काम गरिरहेका छौं । साइबर क्राइममा नेपालमा प्रहरीको क्षमता र पूर्वाधारमा कुनै शंका छैन । नेपाल प्रहरी क्यापेबल छ । नेपालमा साइबरको क्षेत्रमा धेरै काम गर्न बाँकी छ । सबैभन्दा ठूलो कुरा डाटा सेक्युरिटी हो । यससँग सम्बन्धित ऐन को आवश्यकता छ । स्याटेलाइट भनेको अत्याधुनिक प्रविधि हो । स्याटेलाइटबापत् हामीले बर्सेनि ३ देखि ४ अर्ब रुपैयाँ विदेशीलाई तिरिरहेका छौं ।

नेपालमा स्याटेलाइट राख्दा मेरो अनुमानमा २०–२२ अर्ब खर्च लाग्छ । त्यो स्याटेलाइटले १८ वर्ष काम गर्छ । भनेपछि राज्यको खर्च ५० अर्ब छ तर २०÷२२ अर्बमा हामीले स्याटेलाइट किन्न सक्छौं । रकमका हिसाबले धेरै सस्तो पर्छ । आफ्नै स्याटेलाइट भए राज्यको सुरक्षा र राजनीतिक हिसाबले संवेदनशील अंगका गोप्य राख्नुपर्ने कुराकानी, इमेलका डाटाहरु राज्यबाहिर जान पाउँदैन । आफ्नै स्याटेलाइट भए हिमाली क्षेत्रमा हाई स्पिड इन्टरनेट पु¥याउन सक्छौं । विपत्मा जनतालाई प्रि–अलर्ट गर्न सक्छौं । आफ्नो स्याटेलाइट भएपछि अहिले हाम्रो भूमिमा मात्र पहुँच छ भने भएपछि आकासमा पनि पहुँच हुन्छ । अन्तरिक्षमा पहुँच हुन्छ ।

अन्तरिक्षमा पहुँच हुने देशले मात्र मंगल ग्रहमा पुग्ने सोच लिएका छन् । डिजिटल नेपाल राज्यलाई डिजिटललाइजेसनामा रुपान्तरण गर्न नेपाल सरकारले अपनाएको एउटा पोलिसी हो । यसले नेपालमा परम्परागत तरिकाले फाइलबाट हुने कामहरु, हातले तोक ल्याएर हुनेकामहरु विद्युतीय अभिलेखमा लिपिबद्ध गर्छ । नागरिकले धेरै निकायमा धाएर गर्नुपर्ने काम एउटै निकायबाट एउटै एपबाट सेवा लिन पाउँछन् ।

साउनदेखि गैरकानुनी रुपमा भित्रिएका मोबाइल फोन नेपालमा नचल्ने भनियो । अहिलेसम्म यस्ता मोबाइल निर्वाध रुपमा चलिरहेका छन्, किन ?
नेपालमा प्रयोग हुने मोबाइल फोनलाई व्यवस्थित गर्न मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस)लागू गरिएको छ । यो चरणवद्ध रुपमा लागु हुँदै जान्छ । हामी अहिले योजनाका साथ काम गरीरहेका छौं । जहाँसम्म १ साउनबाट गैरकानुनी रुपमा भित्रिएका मोबाइल फोन नचल्ने भन्ने थियो, त्यो प्रचार प्रसारले मोबाइल उपभोक्तालाई सचेत बनाएको छ । मेरो हातमा गैर कानुनी रुपमा आएको मोबाइल त छैन भनेर सोच्न बाध्य पारेको छ । यो सवै भन्दा ठूलो उपलव्धि हो । यो व्यवस्था पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा आउन केहि समय लाग्छ । समय तोकेरै भन्दा अबको छ महिनाभित्र हामीले नेपालमा गैर कानुनी रुपमा भित्रिएका मोबाइललाई पूर्ण रुपमा काम नगर्ने बनाइ सक्छौं ।
एकाएक तपाईहरुको ध्यान मोवाइल फोन व्यवस्थापनमा कसरी गयो ?
एकाएक भन्दा यो नियमित प्रकृया हो । मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टमको विषयमा हामी लामो समयदेखि छलफलमै छौं । नेपालमा महँगो मूल्यका मोबाइल फोन विना दर्ता भित्रिने गरेका छन् । भन्सार छलेर ठूलो परिणाममा मोबाइल आयात भइरहेको छ । जसले गर्दा राज्यले राजस्व गुमाइरहेको छ । भन्सार छलेर ल्याइएका मोबाइलको उपयोगलाई निरुत्साहित गर्न मोबाइल म्यानेजमेन्ट सिस्टम कार्यान्वयन गर्न खोजिएको हो ।

यो सिस्टमले कसरी काम गर्छ ?
मोबाइल आयात गर्दा व्यवसायीहरुले प्राधिकरणसँग आयात अनुमति लिनु पर्छ । यसरी प्राधिकरणको अनुमतिमा आयात भएका मोबाइलको विवरण भन्सार पास हुनासाथ प्राधिकरणको सिस्टममा आउँछ । यसरी अनुमति दिँदै प्राधिकरणले मोबाइल नेपालमा उपर्युक्त छ कि छैन भनेर आयातकर्तालाई सहजीकरण गर्छ ।

भन्सारबाट मोबाइल आयात हुँदादेखि नै नेपालमा प्रयोग गर्न उपयुक्त सेट हो कि हैन भनेर थाहा पाउन सकिन्छ । विश्व बजारमा उत्पादन भएको मोबाइल जीएसएम डाटा बेसभित्र रहेको सेट हो कि हैन भनेर भन्सारबाटै हेर्न सकिन्छ । जसले गर्दा राजस्व छलेर मोबाइल भित्राउने काम पूर्ण रुपमा नियन्त्रणमा आउँछ । अर्को तर्फ नेपालमा चल्दै नचल्ने भएपछि कसैले पनि राजस्व छलेर मोबाइल ल्याउने हिम्मत गर्दैन ।

 एमडीएमएस पुर्ण रुपमा लागू भएपछि के के हुन्छ ?
जे एस एमए डाटावेशमा हाम्रो एक्सिस रहन्छ । त्यसमा संसारका आधिकारिक उत्पादनहरुले उत्पादन गरेको मोबाइलको रेकर्ड हुन्छ । डुब्लिकेट मोबाइलहरु नेपालमा चल्दैन । राजस्व तिरेको र भन्सारमा इन्ट्री गरेको मोबाइलमात्र नेपालमा चल्छ । यसले पनि ग्रे मार्केटको नियन्त्रण हुन्छ ।

 टेलिकम्युनिकेशनमा सबैभन्दा धेरै मानिसहरको डाटा हुन्छ र त्यो डाटाको सुरक्षा धेरै चुनौती हुन्छ । डाटाको पनि धेरै ठाउँमा दुरुपयोग भइइरहेको छ । यसका लागि पनि केही कार्यविधिहरु बन्दैछ ?
टेलिकम्युनिकेशनको डाटा अदालतको आदेशबिना कसैलाई दिन पाइदैन । तर आफ्नो व्यक्तिगत डाटा लिक गर्ने की नगर्ने भन्ने कुरा अपरेटरमा हुन्छ । हामी कत्तिको जिम्मेवार बन्ने त्यसमा भरपर्छ । आफुले आउट गर्न नमिल्ने डाटाहरु पनि सामाजिक सञ्जालमा राखिरहेका हुन्छन् । सबै परिवार घुम्न गएको छ भने फेसबुकमा फोटो राखि दिनुहुन्छ । त्योे भनेको घरमा चोर आउ भने जस्तै हो । उपभोक्ता आफै सचेत नभएर पनि धेरै घटनाहरु घटेका छन् । व्यक्तिगत ऐन भन्ने छुट्टै छैन, ऐन कानून हेरेर व्यक्तिगत ऐन ल्याएर कारवाही गर्नुपर्ने स्थिति छ ।

फाईभजीको अवस्था कस्तो छ ?
फाईभजी परीक्षणको क्रममा छ । आम उपभोक्ताले मोबाइलमा इन्टरनेट उपयोग गर्ने उद्देश्यले यो प्रविधि आएको होइन । यो उद्योगमा आधारित प्रविधि हो । यसको प्रयोगले उद्योगहरूको कार्य क्षमता बढ्छ । फाईभजी मार्फत् रियल टाइममा काम गर्न सकिन्छ । फाईभजीको फ्रिक्वन्सी ल्याटेन्सी एकदम बढी हुन्छ । यो उद्योगलाई ध्यानमा राखेर आएको प्रविधि भएकाले यसका लागि आवश्यक उद्योग तयार हुनुपर्छ । विदेशीहरूले फाईभजीबाट कति फाइदा लिए भन्ने हेरेर हामीले यसलाई प्रयोगमा ल्याउने हो । यसलाई सुस्म रुपमा हेरिरहेका छौं । नेपाललाई उपयोग हुनेगरी उपयुक्त समयमा फाईभजी प्रयोगमा ल्याउने छौं ।

 अप्टिकल फाइबर विस्तार गर्ने काम कहाँ पुग्यो ?
मध्यपहाडी लोकमार्ग भएर जाने अप्टिकल फाइबर प्रदेश नम्बर १, २ र बागमती प्रदेशको करिब कोर मेसिन राख्ने काम सम्पन्न भएको छ । सडक विस्तार, वन तथा निकुञ्जको विवादले गर्दा अष्टिकल फाइबर राख्न केही समस्या भएको छ । गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा अप्टिकल फाइबर विछ्याउने सम्बन्धको मुद्दा अदालतमा विचाराधिन अवस्थामा छ । सूदुरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशको टेण्डर हुन बाँकी छ ।(तामोकाशीसन्देश साप्ताहिकबाट)