काठमाडौं । आईजीपी धिरजप्रताप सिंहकै कार्यकालमा नेपाल प्रहरीको ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन चलखेल भइरहेको छ । नेपाली कांग्रेसले यसैपटक ३० वर्षे सेवा अवधि लागू गर्न चाहेको थियो । अब अशोक सिंहलाई एआईजीइपी बनाएर बालुवाटारले ३० वर्षे सेवा हटाउन चाहेको बुझिएको छ । सिंह अनुसन्धान ब्यूरोमा डीआईजीको रुपमा कार्यरत छन् ।
एसएसपीबाट बढुवा गरेर बालुवाटारले सिंहलाई तेस्रो वरियतामा राख्यो । काठमाडौं परिसरमा हुँदा उनी चेक काण्डमा मुछिएका थिए । नेतृत्व गरेका ठाउँहरुमा उनी सँधै विवादमा पर्ने गर्दथे । तर भगवान दाहिना भएपछि कसैको केही लाग्दैन भन्ने उखान सिंहमा लागू भयो ।
प्रहरीमा आईजीपी, एआईजी, डीआईजी, एसएसपीसम्मको उमेर हद फरक छ । निजामती सेवा, नेपाली सेना, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षण सेवामा उमेर हद फरक फरक छ । सरकारी सबै सेवालाई एकै प्रकारको नियम लागू गर्न प्रशासनिक सुधार आयोगको प्रतिवेदनले दिएको सुझावलाई थन्क्याउने काम गरिएको छ ।
सेवामा दक्ष, कार्यक्षमतामा अब्बल भनेर नै सरकारले वरिष्ठ र जेष्ठतालाई मिचेर धिरजप्रताप सिंहलाई आईजीपी बनाएको थियो । कांग्रेसले वामपन्थी निकट भन्दै विश्वराज पोखरेललाई आईजीपीमा बढुवा हुन दिएन । पोखरेल धिरजकै ब्याची र पहिलो वरियतामा थिए । धिरजकै टिमका नलप्रसाद उपाध्याय, मसाउद खाँ र आचार्य एआईजी बढुवाको दौडमा छन् । तर सिंहका ब्याचीहरु एआईजी बन्ने सम्भावना निकै कम छ । बसन्त कुँवर, टेकप्रसाद राई, दीपक थापा एआईजीका आकांक्षी हुन् । धिरजप्रताप सिंहपछि एआईजीबाटै आईजीपी बन्ने प्रहरी संगठनभित्रै चर्चा चलेको थियो । तर यसपटक आईजीपी बढुवामा पनि राजनीतिक हस्तक्षेप हुने देखिएको छ । आफ्नो कार्यकालमा संगठनमा इतिहास रच्न सबैको इच्छा हुने गर्दछ । धिरजको लागि यो ३० वर्षे हटेर कार्यान्वयन नभए पनि उनी पछिका आईजीपीलाई भने यो झन्झट बेहोर्नु नपर्ने भएको छ । किनकि गृहको प्रस्तावमा अर्थले एक वर्ष पछि लागू हुनेगरी सहमति दिएको छ ।
