काठमाडौं । सबैभन्दा बढी तलब खाने र कर तिर्ने सिइओ हुँ भनेर मात्र के फुर्ती लगाउनु ? राज्यलाई तिर्नुपर्ने अर्बाै कर छलीजस्तो गम्भीर अपराधमा मुछिएपछि । यही कारण अहिले तनावमा छन्,नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकका साहुजीदेखि सिइओसम्म । जो उपर एउटा सरकारी निकायले एक्सन लिएर एक पछि अर्का बैंकका उच्च पदस्थलाई बोलाएर बयान लिने प्रक्रिया अघि बढेसँगै अहिले सो बैंकका कर्मचारी त्राहीमाम भएका छन् ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट मदन दाहाल हरिहरभवनस्थित राजश्व अनुसन्धान विभागको डिजी बनेर गएसँगै राजश्व अनुसन्धानको पूरानो फाइल खोतल्ने क्रमले तिव्रता पाएको छ । जसमा सबैभन्दा ‘ठूलो माछा’ उपर राजश्व छलीको मुद्धा चलाउने तयारी भइरहेको छ । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले अर्बाै राजस्व छली गर्ने गरेको तथ्य हामीले दुई बर्ष अघि नै प्रकाशन गरेको भए पनि बल्ल राजश्व अनुसन्धान विभागलाई यस्मा तातो लागेर उसले अनुसन्धानको प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
बैंकले ०७० सालदेखिकै तिनुपर्ने राजस्व दाखिला नगरेको भेटिएपछि राजश्व अनुसन्धान विभागका नयाँ हाकिम राजश्व उठाउन तातेका हुन । राजश्व अनुसन्धान विभाग नै तातेर एक पछि अर्काे इन्भेष्टबैंकका हाकिमहरुविरुद्ध केरकार र अनुसन्धान गर्न थालेपछि ज्योती प्रकाश पाण्डेहरुको निन्द्रा गायब भएको छ । यस अघि नै नेपाल इन्भेष्टभमेन्ट बैंकले गर्दै आएको कर छलीको मुद्दा करदाता कार्यलय, राजस्व न्यायाधीकरण हुँदै सर्वाेच्च अदालतसम्म पुगेकोमा अब यो बिषय राजश्व अनुसन्धान विभागमा पुगेको हो ।
नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले आर्थिक वर्ष २०७०÷०७१ को लागि निर्धारित आयकर तर्फ २ अर्ब ८७ करोड ५० लाख ३२ हजार २ सय ८१ रुपैयाँ करयोग्य आय कायम गरेको थियो । ठूला करदाता कार्यालयले १ करोड ५० लाख ६५ हजार मात्रै कर निर्धारण गरेको कागजात भेटिएपछि राजश्व छलीमा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक डामिएको हो । यस्तै उसले आर्थिक वर्ष ०७१÷७२ मा पनि राजस्व नतिरेको पाइएको छ ।
राजस्व अनुसन्धान विभाग स्रोतबाट प्राप्त कागजातका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७१÷७२ मा बैंकले २ अर्ब ७८ करोड ९८ लाख २६ हजार ९ सय ६६ रुपैयाँ करयोग्य आय निर्धारण भएको छ । तर, ठूला करदाता कार्यालयले इन्भेष्टमेन्ट बैंकलाई सो आर्थिक वर्षमा ९५ लाख मात्रै कर निर्धारण गरेको थियो । बैंकले झण्डै ५ अर्ब आयकर छली गरेको राजश्व अनुसन्धान विभागको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।
यो भेटिएसँगै राजश्वले विभागले बैङ्कका पदाधिकारीहरूसँग बयान लिइरहेको जनाइएको छ । यदी इमान्दार ढंगले विभागका अधिकारीहरुले सत्य तथ्य जाँच गरेको खण्डमा झण्डै ५ अर्ब राजश्व छली गरेको इन्भेष्टबैंकका हर्ताकर्ताहरु फन्दामा पर्नेछन्,भनिदैंछ । भनिन्छ,सत्य झुक्दैन,झुठ टिक्दैन । दुई बर्ष अघि २०७७ चैत्र १० गते नेपाल इन्भेष्टमेन्टले राजस्व छली गरेको समाचार तामाकोशी सन्देशले समाचार प्रकाशन गरेको थियो ।
हामीले उक्त समाचार प्रकाशन गरेपछि तिल्मिलाएको उक्त बैंकका सिइओले त्यहाँका कर्मचारी विजेन्द्र सुजुवाललाई अघि सारेर प्रेस काउन्सिलमा पठाएर समाचारको खण्डन गर्न लगाएको थियो । प्रेस काउन्सिल नियामक निकाय भएको हुँदा हामीले इन्भेष्टमेन्ट बैंकले पठाएको खण्डनलाई स्थान पनि दिएका थियौं । तर झूठको आयू कति नै लामो हुन्छ र ? २ बर्ष नबित्दै अहिले छोप्न खोजेको राजश्व छलीको प्रकरण फेरि तातेको छ । हेर्न बाँकी छ अर्बाै राजश्व छलीजस्तो गम्भीर अपराधको मुद्धामा सरकारी निकायले कस्तो एक्सन चाल्दछ ।
