काठमाडौं । यतिखेर नेपालको राजनीतिमा नयाँ समिकरण बनेको छ । यो समिकरणले विगतका ठूला–ठूला भ्रष्टाचार र अपराधका घटनाको छानविन गर्न सक्छ कि सक्दैन । बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा मुछिएका तत्कालीन सर्वोच्चका न्यायाधिश कुमार रेग्मी, विजयकुमार गच्छदार, विष्णु पौडेल, माधव नेपाललगायका व्यक्तिहरुलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सक्छ कि सक्दैन ।
उनीहरुले बालुवाटारको २६ रोपनी जग्गा मोहीको भाग छुट्ट्याएर बाँकी रहेको जग्गा प्लटिङ गरी आफ्नो नाममा सार्दै बेचेका थिए । त्यसबाट बाँकी रहेको जग्गा बाटो कायम गरी घडेरीको रुपमा प्रयोग गरेका थिए । त्यही बाटोको जग्गा नेपाल सरकारलाई दिएको भनेर पन्छिने काम यी व्यक्तिहरुले गरेका थिए । यही जग्गाको विषयलाई लिएर राजनीतिक दलभित्र खेलाबैला मच्चिएको थियो ।
यसरी बालुवाटारको सार्वजनिक जग्गा विक्रीवितरण तथा भोगचल गर्ने व्यक्तिहरु हुन् यिनीहरु । यसरी बालुवाटार जग्गा हिनामिना गर्ने काण्डमा मुछिएका नेपाली कांग्रेसका नेता विजयकुमार गच्छदार फरारको सुचिमा थिए । त्यसमा मुछिएका विष्णु पौडेल, माधवकुमार नेपाल र तत्कालीन न्यायाधीश कुमार रेग्मी भने फरारको सुचिमा परेका थिएनन् ।
तर, जग्गा हिनामिना प्रकरणमा भने उनीहरु पनि दोशी ठहरिएका थिए । उक्त जग्गा प्रकरणमा यिनीहरुलाई पनि अख्तियार अनुसन्धान आयोगले छानविन गरिरहेको थियो । तर, त्यो जग्गा प्रकरण छानविन त्यत्तिकै ओझेलमा परेको थियो । उता विजयकुमार गच्छदार भने फरार सुचिबाट एकाएक अदालतमा गएर १० लाख धरौटी राखी तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको आडमा बाहिर निस्किएका थिए ।
उनको सो जग्गा प्रकरण मुद्दा अहिलेपनि विचारधिन अवस्थामा रहेको छ । सो जग्गा प्रकरणमा मुछिएका व्यक्तिहरुलाई नयाँ बनेको सरकारले छानविनको दायरामा ल्याएर कारबाही गर्न सक्छ कि सक्दैन यो भने प्रतिक्षाको विषय बनेको छ । (तामोकाशी सन्देशमा समाचार छ)
