काठमाडौं । नेपालको अर्थतन्त्रमा रेमिट्यान्सको ठूलो योगदान रहेको छ । मुलुकमा आन्तरिक कृषि तथा अन्य उत्पादन नहुने र आयातमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्था आएको छ । अहिले अधिकाशं परिवारको जिविकोपार्जनको स्रोत भनेकै रेमिट्यान्स हो । नेपालको श्रमबजार बेरोजगारीले भरिएको छ भने युवायुवतीहरु जीवनयापन तथा आफ्नो र परिवारको भविष्यका लागि विदेसिने गरेका छन् ।
मुलुकमा रोजगारी सिर्जना गर्न नसक्ने, आन्तरिक उत्पादनलाई बढावा दिन नसक्ने र विदेश जानलाई प्रोत्साहन गर्ने नेपालको नीतिकै कारण पनि मुलुकको अर्थतन्त्र खोक्रो बन्दै गइरहेको छ । कुनै पनि मुलुकको अर्थतन्त्र र मुलुकको विकास रेमिट्यान्सले समृद्ध हुन सक्दैन भन्ने कुरा सरकारको नेतृत्व गर्नेले बुझ्न जरुरी छ ।
भ्रष्टाचार र प्रभावमा परेर उद्योगी व्यवसायीलाई आन्तरिक उत्पादनमा कठिनाई सिर्जना गर्ने र आयातमा सहजीकरण गर्ने अर्थनीतिकै कारण पनि नेपाल अर्थतन्त्र सुधारमा पछि परेको देखिन्छ । आयात सहजीकरण नीति र आन्तरिक उत्पादन नीतिमा कठिनाई सिर्जना गरिदिएकै कारण पनि नेपाली उद्यमीले आयातलाई आफ्नो व्यापारको माध्यम बनाएको पाइन्छ । एकातर्फ आयातले गर्दा महंगी बढेको छ र विदेशी सिञ्चित मुद्रा विदेसिने गरेको छ भने अर्काेतर्फ नेपालमा आफ्नो उत्पादन शून्य अवस्थामा झरेको छ र श्रम बजार विदेसिन बाध्य छ ।
विश्व अर्थतन्त्रमा नेपाल एक विकासोन्मुख र गरिब मुलुकमा आउने गर्दछ । नेपालको उपभोक्ता बजारमा नेपालको आफ्नो उत्पादनको योगदान निकै कम छ । हरेक उपभोग्य वस्तुहरु विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा नेपालको विकास र समृद्धिका लागि कठोर र उपयुक्त अर्थनीतिको आवश्यकता छ । अब मुलुकमै रोजगारी सिर्जना गर्न कलकारखना चल्न दिने, यसका लागि पुँजी सिर्जना गर्ने, कृषि र औद्योगिक क्षेत्रमा क्रान्ति ल्याउने, पर्यटकीय स्थलको पहिचान गरी सडक तथा अन्य पूर्वाधार विकास गर्नेजस्ता मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्ने प्रमुख पक्षहरुलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्दछ ।
भन्सार संकलनको लक्ष्यलाई मुलुकको आम्दानी महसुस गर्ने नेपालको नेतृत्व र अर्थनीति नै लगत छ । हालै विदेशबाट आउने नेपाली ल्याउने मोबाइलमा कडाई गरी अवैद्य मोबाइल भित्रिन रोक्ने र राजस्व चुहावट हुनबाट जोगाउने भन्दै सरकारले विदेशबाट आउने मोबाइलमा कडाई गर्दै नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले मोबाइलको आईएमआई नम्बर अनिवार्य दर्ता गर्ने प्रावधान अगाडि सारेको थियो । नेपालीले कमाएर स्वदेश पठाएको रकमबाट धानिएको अर्थतन्त्रमा त्यही रेमिट्यान्स पठाउनेहरुलाई नै रुष्ट बनाउनेगरी अगाडि सारिएको यो कदमको चौतर्फी विरोध भएपछि नयाँ गठित सरकारले यो कदम फिर्ता लियो ।
हो, विदेशबाट आउने नेपालीले घरेलु प्रयोजनका लागि ल्याउने मोबाइलमा गिद्दे नजर लगाउँदै व्यापारी पोस्ने नीति फिर्ता लिनु उपयुक्त हो । केही हदसम्म विदेशबाट ल्याइने मोबाइलले राजस्व संकलन घटाएपनि वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरुका लागि सरकारको अपनत्व महसुस भने गराएको छ । यो नीतिले केही हदसम्म राजस्व संकलनमा सहयोग गरेतापनि व्यापारी र बिचौलिया पोस्ने काम हुनेथियो । व्यापारीहरुले आफ्नो स्वार्थ र फाइदाका लागि पनि यो प्रावधान कार्यान्वयन गराउन दबाब दिइरहेका थिए ।
विदेसिनेले स्वदेश फर्कँदा अनिवार्य १÷२ वटा मोबाइल त ल्याएकै हुन्छन् । तर यसले अवैद्य मोबाइल भित्रिएको भन्नु त सरकारकै कमजोरी हो । मुलुकभित्र अवैद्यरुपमा मोबाइल फोनहरु भित्रिनुमा सरकारकै निकायको प्रशासनिक कार्यको कमजोरी देखिन्छ । यसका लागि त सरकारले भन्सार प्रशासन र अनुगमनलाई कडाई गर्न सक्नुपथ्र्याे । यसको पछाडिको रहस्य भनेको मोबाइल फोन व्यापारीलाई सहजीकरण गर्नु मात्र हो । अहिले प्रत्येक व्यक्तिका लागि मोबाइल फोन अनिवार्य बनेको छ ।
मोबाइल फोनले टेलिभिजन, रेडियोलगायतका अन्य प्राविधिक उपकरणलाई विस्थापित गरेको छ । त्यसैकारण पनि मोबाइलको माग अत्याधिक छ । सामान्य हिसाबले पनि वैदेशिक रोजगारीमा जानेले मोबाइल ल्याउन नपाउने र भन्सार तिनुपर्ने हो भने सरकारले केही हदसम्म राजश्व संकलन गरेपनि मोबाइल व्यापारीको व्यापार भने दोब्बरले बढ्ने देखिन्थ्यो । यो प्रावधानले सरकारलाई केही लाभ देखिएपनि वैदेशिक रोजगारीमा जानेले मुलुकको अपनत्व महसुस गर्ने थिएनन् ।
समग्रमा मूल्यांकन गर्दा अहिलेको प्रावधान नेपालको हितमा देखिँदैनथ्यो । व्यापारीलाई पोस्ने र मोबाइलजस्ता अनिवार्य उपकरणमा समेत महंगी बढाएर जनतालाई ढाड सेक्ने रणनीतिबाट नेपाली जनता जोगिएका छन् । नयाँ गठित सरकारको पहिलो निर्णयले नेपालमा रहेका नेपाली जनता र विदेशमा रहेका नेपालीहरुलाई अपनत्व महसुस गराएको देख्न सकिन्छ । नेपालको अर्थतन्त्रमा सुधार गर्ने नै हो भने महंगी नै भएपनि केही समयका लागि आन्तरिक उत्पादनको योजनालाई बढावा दिई आयात नियन्त्रण गर्ने र अनावश्यक उपभोग्य वस्तुमा कडाई गरी नेपाली उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्दछ ।
नेपालजस्तो गरिब मुलुकले उत्पादनमुखी अर्थनीति अवलम्बन गरेर नेपालमा रोजगारी सिर्जना गर्ने, विदेसिने युवा युवतीलाई नेपालमै काम गर्ने वातावरण सिर्जना गर्ने र लगानी आकर्षित गर्न नेपाली जनताबाट उद्योग कलकारखानाका लागि आइपीओ जारी गर्ने वा विदेशी लगानी भित्र्याउन हरसम्भव सहजीकरण गर्ने नीति अवलम्बन गर्न जरुरी देखिन्छ ।
मुलुकमा पुँजी भित्रिन् सक्यो, उद्योग कलकारखानाबाट उत्पादिन वस्तुहरु उपभोग हुने सके, कृषि उत्पादनहरु आयात गनुपर्ने अवस्था आएन भने पनि मुलुकको समृद्धीको अधार तयार हुँदै जाने थियो । नयाँ सरकारले सतही रुपमा विदेशबाट आउने मोबाइलमा भन्सारको नीतिलाई खारेज गरेको छ । अब सरकारले पुरानो अर्थनीतिमा सुधार ल्याएर आन्तरिक उत्पादनको नीतिलाई प्राथमिकतामा राख्दै अगाडि बढ्न जरुरी देखिएको छ । (तामाकोशी सन्देशबाट)
