काठमाडौं । विभिन्न राजनीतिक दलले विगत लामो समयदेखि सरकार सञ्चालन गर्दै आए तापनि खासै उपलब्धी भने गर्न सकेका छैनन् । कतिपय राजनीतिक दलहरुको सरकार बन्छ, अनि अर्थमन्त्रीले बजेट बनाउने लाग्छन् । नेपाल सरकारको उच्च मन्त्रालयदेखि विभिन्न आयोजना, प्रदेश, स्थानीय सरकारसमेत बजेट बनाउन निर्देशन दिन्छन् ।
तर, अधिकांश संघीय मन्त्रालयदेखि प्रदेश र स्थानीय तहले बजेट बनाएर विकासको लागि पठाउने गरेका छन् । तर, कतिपय सरकारी निकायका कर्मचारीहरुले बजेट बनाएर अर्थमन्त्रालय पठाए तापनि अर्थका कर्मचारीहरुले ध्यान दिने गरेका छैनन् । कुन कुन प्रदेश र स्थानीय तहलाई कति बजेट चाहिन्छ र के के विकास गर्नुपर्ने हो त्यसको खाका समेत अर्थमन्त्रालयमा पठाइए तापनि कतिपय विकासको बजेटमा काटकुट गरी निर्धारण गरिन्छ ।
तर, अर्थमन्त्री र सचिवले बजेटको छिनोफानो गरेर कुन प्रदेशलाई कति कुन स्थानीय तहलाई कति, संघीय सरकारका मन्त्रालयलाई कति भनेर छुट्याइए तापनि अर्थमन्त्रालयका कम्प्युटर अपरेटरहरुले सो बजेट काटिदिने गरेको र आफूखुसी राखिदिने गरेको चलन परापूर्व कालदेखि नै चल्दै आएको छ । कतिपय प्रदेश, संघ र स्थानीय सरकारमा मरितरी बनाएको बजेट रातो किताबमा आउँछ भनेर ढुक्क भए तापनि आखिरी बजेट भाषणमा समेटिएको समेत पाइँदैन र रातो किताबमा पनि राखिएको पाइँदैन ।
कतिपय विकासको सम्बन्धमा विभिन्न मन्त्रालयले बनाएको बजेट अर्थमन्त्रालयका कर्मचारीहरुले काटिदिने गरेको र सो बजेटमा समेत अर्थमन्त्रालयभित्रका कर्मचारीले आफ्नो जिल्ला र प्रदेशलाई सोर्सफोर्सको आधारमा प्राथमिकतामा पार्ने काम गर्दै आएका छन् ।
अन्यलाई छायाँमा पार्ने काम अर्थमन्त्रालयभित्रकै कर्मचारीहरुले गर्दै आएका छन् । यसरी प्रथामिकतामा पारेपछि विभिन्न मन्त्रालयले बनाएर पठाएको बजेटमा काटकुट गरेपछि हामीले बनाएको बजेटको कुनै अर्थ छैन, सबै बजेट अर्थमन्त्रालयले बनाए भइहाल्यो नि भन्दै असन्तुष्टि पोख्ने गरेका छन् । (तामाकोशीसन्देशमा समाचार छ)
