काठमाडौं । अर्थतन्त्रले मुलुकको औसत आर्थिक अवस्थालाई चित्रित गर्दछ । पछिल्लो समय नेपालको अर्थतन्त्रमा देखिएको कमजोर आर्थिक अवस्थालाई मध्यनजर गर्ने हो यसको समाधान तत्काल देखिँदैन ।
अर्काेतर्फ, नेपालको अर्थतन्त्रमा देखिएका विकृति र विसंगतिको समाधानको निम्ति पहल भएको पनि पाइँदैन । मुलुक संघीयतामा गइसकेपछिको अर्थतन्त्रको ग्राफ मूल्यांकन गर्ने हो भने अहिलेको संघीयता प्रणालीको अभ्यास हामीजस्तो सानो अर्थतन्त्र भएको मुलुकका लागि अफापसिद्ध देखिएको छ । त्यसैगरी, सरकारको फितलो अर्थनीतिको फलस्वरुप पनि मुलुक परनिर्भर बन्दै गएको र मुलुक रोजगारविहीन भई अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन श्रमशक्ति विदेसिएर रेमिट्यान्सको सहारा लिनुपर्ने अवस्था आएको छ ।
उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानीको अभाव, आयातलाई प्रश्रय र निर्यातलाई दुरुत्साहन, पूर्ण निर्मित उत्पादनको सहज आयात, कमजोर लगानीजस्ता अर्थतन्त्रका पक्षहरुले मुलुकको अर्थतन्त्र कमजोर बनाएको सहज मूल्यांकन गर्न सकिन्छ । यी चुनौतीहरुको समाधानका लागि नेतृत्व तहबाट सुक्ष्म प्रयास र पहल भएको पाइँदैन । देखावटी निर्णय लिने, जनतालाई प्रत्यक्ष लाभ दिए जस्तो गरेतापनि यसले मुलुक, जनता र मुलुकको अर्थतन्त्रलाई कति हदसम्म असर र प्रभाव पार्नसक्छ भन्नेतिर ध्यान दिइएको पाइँदैन ।
अहिलेको नेपालको अर्थव्यवस्था नै परनिर्भर बनिसकेको छ । आयातसिर्जित राजश्व र रेमिट्यान्सबाट मुलुकलाई चलायमान बनाउन खोज्ने र मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि नभई राजनीतिक स्वार्थका लागि राजनीतिक पदहरुको भागवण्डा गर्ने प्रवृत्ति, स्वार्थलिप्सा एवं नेताहरुमा मुलुक र जनताको अपनत्व महसुस नभएका कारण पनि मुलुकले सही दिशा लिन सकेको पाइँदैन ।
निहीत स्वार्थका लागि मुलुकलाई नै आर्थिक भड्खालोमा पार्ने अर्थनीतिले भित्रभित्रै नेपालको अर्थतन्त्रलाई खोक्रो बनाइसकेको छ । सीमित व्यक्ति र सीमित लाभका लागि दीर्घकालीन असर नै नहेरी नेपालको नीति बनाइन्छ । परनिर्भताले गर्दा मुलुकमा आन्तरिक उत्पादनतिर ध्यानै जान छाडेको छ । सरकारले आन्तरिक उत्पादनलाई प्राथमिकता दिँदैन, तर आयातित वस्तुहरुबाट यति राजश्व उठाउनुपर्ने भनि लक्ष्य तोकेको हुन्छ । सरकारले कहिल्यैपनि आगामी अवधिमा यति आयात घटाई राजश्व कम गर्ने र यति मात्रामा आन्तरिक उत्पादनलाई बढावा दिनेभन्ने तिर कहिल्यै पनि लक्ष्य तोकेको पाइँदैन ।
अर्थतन्त्रको चक्रबाट मूल्यांकन गर्ने हो भने जब मुलुकमा आन्तरिक उत्पादन हुन थाल्छ, तब नेपालको रकम विदेसिन छाड्छ । निर्यातयोग्य उत्पादनहरुबाट विदेशी रकम आर्जन गर्न सकिन्छ भने आन्तरिक उत्पादनको उपभोगबाट महंगीबाट बच्न सकिन्छ । यसबाट मुलुकमा रोजगारी सिर्जना हुन्छ र मुलुकमै श्रमशक्तिको उपयोग हुन्छ । फलस्वरुप आन्तरिक उत्पादनबाट सरकारले राजस्व संकलन गर्न सक्छ, जनताले सस्तोमा उपभोग्य वस्तुहरु प्राप्त गर्न सक्छन्, निर्यातमार्फत मुलुक र जनताले आम्दानी गर्न सक्छन्, पूँजी विस्तार हुँदै जाने अवस्था आउँछ, विकास निर्माण र पूर्वाधारका कामहरु द्रुत रुपमा अगाडि बढ्दै जान्छन् ।
अर्थतन्त्रको यो सुचक्रलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि सरकारले लिनुपर्ने पहिलो नीति भनेकै आयात संकुचन, आन्तरिक उत्पादनमा प्राथमिकता र निर्यात प्रवद्र्धन हो । अर्काेतर्फ, पर्यटनबाट पनि नेपालले अर्थतन्त्रमा राम्रो योगदान प्राप्त गर्न सक्दछ । रेमिट्यान्सको सही सदुपयोग हुन सकेमा पनि मुलुकमा आन्तरिक उत्पादनका लागि पुँजी विस्तार हुन सक्दछ ।
पुँजी परिचालन हुन सकेमात्र मुलुकमा आर्थिक विकास र रोजगारीको अपेक्षा गर्न सकिन्छ । मुलुकको विकास र समृद्धिको लागि आन्तरिक रुपमा सक्षम हुने र निर्यात, पर्यटन तथा रेमिट्यान्सजस्ता प्रत्यक्ष वैदेशिक मुद्रा आर्जन हुने क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ । मुलुकको आम्दानीसँग जोडिएको पक्ष हो पर्यटन । युरोपेली मुलुक स्वीजरल्याण्डले पर्यटनलाई नै मुलुकको प्रमुख आयस्रोत बनाएको छ । पर्यटनका लागि आवश्यक पूर्वाधार र मनोरञ्जनका पक्षहरुलाई ध्यान दिएको छ ।
यसको अर्थ मुलुकको विकासको सम्भावना हेरेर ती पक्षलाई प्राथमिकतामा राख्दै काम गर्नु हो । अझ नेपालको सन्दर्भमा तराई, पहाड र हिमाल नै स्रोतका खानीहरु हुन् । तराई र पहाडका भूभागलाई कृषियोग्य भूमिका रुपमा विकास गर्ने, उद्योग कलकारखानाहरुलाई चलायमान बनाउन सकिन्छ भने पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रलाई पयर्टनका लागि विकास गर्न सकिन्छ । सम्भावना र सम्भाव्यताका आधारमा नेपालको भूभागलाई वर्गीकरण गरी प्राथमिकतामा राख्दै विकासका योजनाहरु अगाडि बढाउन सकिन्छ ।
अबको बाटो भनेको पुँजी विस्तार र आन्तरिक उत्पादन प्राथमिकतामा राख्नु नै हो । यसो गर्न सकेमा मात्र आयात नियन्त्रण गर्न सकिने र आन्तरिक उत्पादनको उपभोग र निर्यात बढाउन सकिने हुन्छ । अहिलेको सन्दर्भमा मुलुकमा औद्योगिक कलकारखानाको स्थिति एकदमै नाजुक छ । हरेक उपभोग्य वस्तुहरु विदेशी मुलुकबाट खरिद गरेर प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
यस्तो अवस्थामा निर्यातजन्य वस्तुहरुको उत्पादन गर्ने, उद्योग कलकारखाना खोल्न प्रोत्साहित गर्ने, निर्यातजन्य वस्तुलाई प्रतिस्पर्धीयोग्य वस्तुका रुपमा विकास गर्नेजस्ता कार्य सरकारले गर्नुपर्छ । त्यही अनुरुप नै सरकारले नीति अवलम्बन गरेर मुलुकको अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउन भूमिका खेल्नुपर्दछ । विगतका दिनमा भएकाजस्तै झारा टार्ने किसिमका नीति अवलम्बन गर्ने, देखावटी निर्णयहरु लिने, स्वार्थलिप्सा र सीमित व्यक्तिका लागि काम गर्ने नीति परिवर्तन गर्नुपर्दछ ।
हिजोकै दिनको नीति अवलम्बन गर्दै विगतका दिनमा जस्तै काम गर्ने र फरक रणनीति लिएर अगाडि बढ्न सकिएन भने मुलुकको विकास, समृद्धि र परिवर्तनको आशा गर्नुमात्रै हुन्छ । समय आइसकेको छ, अब पनि मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारका लागि काम गर्न सकिएन भने मुलुक धेरै पछि धकेलिने निश्चित छ ।
अहिलेको राजनीतिमा फरक र युवा अनुहारहरु देखिएका छन् र देखिने सम्भावना पनि छ । फरक अनुहारले अब फरक रणनीतिका साथ अगाडि आउने, सतही वाहीवाही भन्दा पनि फरक ढंगले मुलुक र जनताको लागि काम गर्ने हो भने मुलुकको सबै पक्षबाट विकास हुने सम्भावना जीवितै देखिन्छ । (तामाकोशीसन्देशमा समाचार छ)
