मुलुकको आर्थिक विकासका निम्ति र उपभोग्य सामाग्रीको निर्भरता न्यूनिकरण गर्नका लागि औद्योगिक क्षेत्रको ठूलो भूमिका हुन्छ । औद्योगिक क्षेत्रको समृद्धिसँगै मुलुकको आन्तरिक आम्दानी, आन्तरिक उत्पादनको उपभोगमार्फत महंगी नियन्त्रण र निर्यातमार्फत विदेशी मुद्रा आम्दानी हुने अवस्था सिर्जना हुन्छ । तर नेपालको सन्दर्भमा औद्योगिक क्षेत्रको अवस्था विगतमा भन्दा वर्तमानमा धरासयी छ । मुलुकको अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने औद्योगिक क्षेत्र नै सँधै किन ओझेलमा पर्ने गर्छन त ? भए गरेका सरकारी तथा निजी औद्योगिक संस्थानहरु बन्द हुने अवस्थामा पुगे । सरकारले यसको संरक्षण र उत्थान गर्न सकेन ।
यसको विकल्पमा सरकारले आयातमा सहजीकरण गर्दै गयो । यसकै परिणामस्वरुप विदेशी उत्पादन र वस्तुको आयातले नेपालको उद्योग, कलकारखाना धरासायी बन्दै बन्द हुने अवस्थमा पुगे । किन यसरी अधोगती नीति अवलम्बन गरियो भन्ने विषय सत्ता नेतृत्व र प्रशासकको स्वार्थसँग जोडिन पुग्छ । सीमित स्वार्थका लागि एउटा मुलुकको अर्थतन्त्रलाई नै धक्का पुग्ने र दीर्घकालीन रुपमा असर पर्ने कुरा मूल्यांकन नै नगरी आयात सहजीकरणको नीति अवलम्बन गर्नु कत्तिको घातक रहेछ भन्नेकुरा अहिलेको अर्थतन्त्र र नेपालको अहिलेको औद्योगिक क्षेत्रलाई हेर्दा पुग्छ । नेपाली जनताहरु बिचौलिया सिर्जित महंगीको मारमा परेका छन् ।
प्रतिस्पर्धात्मक बजार नाम मात्रैको छ । नेपालको आफ्नो उत्पादनको अवस्था निरीह छ । विलासिताका वस्तुबाहेक अनिवार्य उपभोग्य खाद्यान्न तथा अन्य वस्तुहरु पनि आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ । हामी कतिसम्म परनिर्भर बनिसकेका छौं भन्ने कुरा २०७२ सालमा संविधान जारी भइसकेपछि यसको असहमतिस्वरुप भारतले गरेको नाकाबन्दीले देखाइसकेको छ । नेपालीहरुले चाउचाउ, बिस्कुटजस्ता वस्तुहरु खाएर गुजारा चलाउनुपर्ने अवस्था थियो ।
केही दशक पहिले खाद्यान्न निर्यात गर्ने मुलुक अहिले नेपालमा उपभोग गरिने कुनै पनि वस्तुमा निर्भर छैन । नेपालीले विलासिताका वस्तुबाहेक अन्य उपभोग्य वस्तुहरु नेपालमै उत्पादन गर्न किन सक्दैन । यसको कारण हो सरकारको प्राथमिकता । यसको उदाहरणको रुपमा नेपालले आयात गर्ने स्यानिटरी प्याडलाई लिन सकिन्छ । विदेशबाट आयात गर्दा भन्सार महसुलमा छुट दिने तर नेपालमा स्यानिटरी प्याड उत्पादन गर्दा कच्चा पदार्थदेखि अन्य आवश्यक वस्तुमा चर्काे महसुल तिनुपर्ने विचौलियापोसित अर्थ नीतिका कारण नेपालमा उत्पादन गर्नुभन्दा आयात नै सहज देखिन्छ ।
नेपालको यस्तो मुलुकलाई भड्खालोमा पार्ने अर्थनीतिलाई परिमार्जित गरी आन्तरिक उत्पादनका लागि प्राथमिकता दिने र आयात हुने पूर्ण वस्तुमा कडाई गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्दछ । केही अवधिका लागि आयातलाई कडाई गर्न सकेमा र आन्तरिक उत्पादनको प्रयोग बढाउन सकेमा दीर्घकालीन रुपमा नेपालको आन्तरिक उत्पादन बढ्दै जाने र महंगी घट्दै जाने, मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान हुने अवस्था सिर्जना हुँदै जान्छ ।
नेपालमा औद्योगिक क्रान्ति ल्याउनुपर्ने अवस्था छ । वैदेशिक लगानीलाई विश्वस्त पार्न नसक्ने, आन्तरिक लगानी गरी उद्योग कलकारखाना चलाउन बाधा व्यवधान खडा गर्ने, आयात सहजीकरण गर्दै नेपाली उद्योग प्रतिष्ठानलाई विस्थापित पार्ने नीति परिमार्जन गर्दै घरेल, लघु, साना, मझौला तथा ठूला उद्योगहरु सञ्चालनमा प्राथमिकता दिँदै आयातमा कडाई गर्दै औद्योगिकरणको नीति लिन अनिवार्य देखिन्छ । अर्काेतर्फ हरेक क्षेत्रमा देखिन बिचौलियाकरणको अन्तः गर्न सरकारले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने देखिन्छ । चार दशक पहिले नेपाल र दक्षिण कोरियाको अर्थतन्त्रको अवस्था बराबरी थियो ।
सरकारको प्रत्यक्ष सहभागिता, जनतालाई उद्यमका लागि प्रोत्साहन र बिचौलियामुक्त बजारीकरणको अभ्यासका कारण आज दक्षिण कोरिया विश्वकै प्रमुख अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा गनिन्छ । दक्षिण कोरियाले कामदारको अभावमा नेपालबाट वर्षेनी ८÷१० हजार कामदार रोजगारीका लागि लैजाने गर्दछ । आम्दानीको हिसाबले पनि नेपालको प्रतिव्यक्ति आयभन्दा दशौं गुणा बढी नेपालीहरुले प्राप्त गर्ने गर्दछन् । नेपालको सन्दर्भमा रोजगारविहीन नेपालीहरु विदेसिन बाध्य छन् ।
नेपालमा कृषि तथा औद्योगिक क्षेत्र फस्टाउन सकेका छैनन् । यसैकारण रोजगारविहीन नेपाली राम्रो आम्दानीका लागि विदेसिने गरेका छन् । सरकारले पनि नेपाली श्रमिकलाई नेपालमै रोजगारीका लागि मध्यस्थता गर्न सकेको छैन । उल्टै विदेश जाने र रेमिट्यान्स नेपाल पठाउने प्रत्यक्ष÷अप्रत्यक्ष रुपमा आग्रह गरेको र भूमिका खेलेको पाइन्छ । दक्षिण कोरियालीहरु आफुहरु पनि सक्रिय रुपमा काम गर्दछन् ।
दक्षिण कोरियाली सरकारले कृषि तथा औद्योगिक क्षेत्रमा यस्तो अभ्यास अवम्बन गरेको जसले कोरियन नागरिकलाई कामसँग सँधै लगाव हुने वातावरण सिर्जना गरेको छ र बजारलाई बिचौलियामुक्त बनाई उत्पादकलाई आकर्षित गरिरहेको छ । कोरियाली कृषकले उत्पादन गरेका उत्पादनहरु सरकारले नै खरिद गरेर कोल्ड स्टोरेजमा राख्ने, कृषकलाई घाटा हुन नदिने र बजारसम्म पु¥याउने काम पनि सरकारले नै गरेको हुन्छ ।
यसले गर्दा बिचौलियाले भूमिका खेल्न नपाउने, कृषकले बजार र मूल्य पाउने, उपभोक्ताले सस्तो र सहज रुपमा उपभोग गर्न पाउने हुन्छ । यसबाट पनि सरकारले थोरै करको संकलन गरेर आम्दानी गरेकै हुन्छ । तर नेपालको सन्दर्भमा सरकारभन्दा ठूलो बिचौलिया भएकै कारण पनि अहिलेसम्म असम्भाव्य बनेको हो ।
त्यसैगरी, घरेलु, लघु तथा साना उद्यमहरुको पहुँचको विस्तार हुन नसक्दा पनि उत्पादनले बजार पाउन सकेको छैन । विदेशबाट आयातित फलफुलहरु शहर बजारमा सहजै उपलब्ध हुन्छन् । जबकि नेपालमै उत्पादित सुन्तलालाई कृषकले कुहाउनुपर्ने र फाल्नुपर्ने बाध्यता छ । यो अवस्था भनेको नेपाली उत्पादनले बजार नपाउनु र पूर्वाधार विकास गर्न नसक्नु हो ।
सरकारले अब घरेलु उत्पादनको उपभोग र प्रयोग, आयातित वस्तुहरुको बहिष्कारको नीति अवलम्बन गर्दै आन्तरिक उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने, नेपाली उद्योग कलकारखानालाई सञ्चालनमा ल्याउने, उपभोग्य र निर्यातयोग्य वस्तु उत्पादन गर्दै बजारीकरण गर्ने काम तत्काल सुरुवात गर्नुपर्ने देखिन्छ । (तामाकोशीसन्देशबाट)
