संघीयता पछिको संविधान जारी भए पछि दोस्रो आम निर्वाचन भयो । नयाँ सरकार वन्यो । फेरी एक पटक क्रसर उद्योगका वन्द गर्ने निर्णय भयो । केही दिन मापदण्ड नपुगेको भनी वन्द गराइयो । अनी फेरी असारसम्म मापदण्ड पु¥याउने भनि खोलियो ।
केही वर्ष अघि पनि क्रसरको चर्चा चलेको थियो । त्यो बेलामा पनि मापदण्ड लागु गर्ने कुरा भएको थियो । चर्कै कुरा भए । तर पछि मिल्यो । कसरी मिल्यो, कुरो मिलाउने नैं जानुन् । अहिले पनि त्यही भयो । कसरी मिल्यो सार्वजनिक भएको छैन । अनुमान र आशंका त धेरै गर्न सकिएला । सार्वजनिक भएको कुरा चाँही असारसम्म मापदण्ड पु¥याउन समयसिमा दिएको भनिएको छ ।
हिजोसम्म मापदण््ड नपुगेका क्रसर उद्योगहरु चलिरहेका रहेछन् । प्रहरी प्रशासनलाई थाहा भएर पनि आँखा चिम्लेको रहेछ भन्ने कुरा पुष्टि भयो । वा ढुँगा गिट्टी बालुवा नभइ नहुने भएकोले आवश्यकताका आधारमा त्यती वास्ता गरिएन भन्न पनि सकिएला ।
क्रसर उद्योग सञ्चालनकालागि सरकारले मापदण्ड निर्धारण गरेकोछ । राजमार्ग र नदी किनारवाट ५०० मीटर टाढा, शिक्षण संस्था तथा साँस्कृतिक क्षेत्रवाट २ किलोमिटर टाढा, वन तथा घनावस्तीवाट पनि २ किलोमिटर र पुलवाट ५०० मीटर टाढा मात्र क्रसर उद्योग खोल्न सकिन्छ भन्ने कुरा मापदण्डमा उल्लेख छ । अन्य प्रावधानहरु पनि छन् । अहिले वन्द गराइएका क्रसर उद्योग यो मापदण्डलाई पक्कै मानेका थिएनन् होला र त वन्द भए । सामान्य आँखाले हेर्दा यो मापदण्ड अनुसार कुनै पनि क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न सकिदैन भन्ने गरिन्छ । माथि उल्लेख गरेको दूरीमा कहिं पनि ठाउँ नैं हुँदैन जहाँ क्रसर उद्योग राख्न सकियोस् भन्ने कुरा चर्चा आउने गर्दछ ।
क्रसर उद्योगको उत्पादन आवश्यक छ कि छैन ? यस प्रश्नमा सवैको उत्तर एकै खाल्को नआउला तर निर्माण सामाग्री आवश्यक छ कि छैन भन्ने प्रश्न गरेमा सवैको उत्तर एकै आउला ‘आवश्यक छ’ । हाम्रा भौतिक पूर्वाधारका काम प्राथमिकताका क्षेत्रहरु हुन् । सडकहरु पिच गर्नु छ । ठुला ठुला भवनहरु वनाउनु छ । पुल निर्माण गर्नु पर्नेछ । यी सवै कामकालागि ढुँगा गिट्टी बालुवा चाहिन्छ । अनी क्रसर उद्योग वन्द गरेर कसरी विकास निर्माणका काम हुन्छ ? सरकारले यसमा किन चासो लिँदैन ?
निर्माण सामाग्री अर्थात ढुँगा गिट्टी वालुवा भन्नासाथ नदीजन्य उत्पादन भन्ने गरिन्छ । नदीमा के पाइन्छ भनेर प्रश्न गरेमा उत्तरमा चाँही पानी माछा भन्न विर्सिएला तर निर्माण सामाग्री पक्कै छुटदैन । नदी भन्दा अन्य क्षेत्रमा पनि ढुँगा, गिट्टी पाइन्छ भन्ने कुरा याद नैं नभएको जस्तो भैसक्यो ।
निर्माण सामाग्रीहरु नदी र चुरेवाट मात्र निकाल्नु पर्दछ भन्ने मान्यता भन्दा माथि उठिएन । विकास निर्माणलाई चाहिने निर्माण सामाग्री नदी भन्दा वाहिर क्षेत्रमा पनि हुन्छ । त्यता तिर ध्यान जान सकेको पाइन्न । खाडिमूलकहरुसँग पेट्रोलियम पदार्थ छ । त्यही वेच्ने गर्दछन् । चिनसँग आफ्ना उत्पादन छ, त्यसैको व्यापार गर्दछ । हामीसँग पनि ढुँगा माटो छ । त्यही वेच्नु पर्दछ । यहाँ त वेच्नु त कता हो कता आन्तरिक खपत वा विकासका लागि प्रयोग गर्न समेत सहजता छैन ।
निर्माण सामाग्री (ढुँगा, गिट्टी वालुवा) अति आवश्यक पर्दछ । त्यसका लागि कंही न कंहीवाट निकाल्नु पर्दछ नैं तर नदी र चुरे क्षेत्र भन्दा अन्य क्षेत्र तर्फ ध्यान दिन आवश्यक छ । मध्ये पहाड तिर धेरै ठाउँ छन् जहाँ सांस्कृतिक महत्व नभएका र मानव वसोवास रहेका पनि छैनन् । त्यस्ता ठाउँमा खानी चलाउनु पर्दछ । त्यहाँको पहाडै उत्खनन् गरेर ढुँगा गिट्टी वालुवा र माटो आपुर्ति गर्नु पर्दछ । जती सक्यो सहज रुपमा आपुर्तिको व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ । जती सुकै वन्द गरे पनि हाम्रा निजी घरहरु पनि वनिरहेका नैं छन् । यसको वाहानामा तस्करी वढेको हुनसक्छ । अहिले गरेको वन्दले निर्माणमा सामाग्रीको मूल्य मात्र वढाउने गर्दछ । मारमा आम नागरिक र मुलुक नैं पर्ने हो ।
संवेदनशिल क्षेत्र पहिचान गरेर त्यहाँ उत्खनन् गर्नु हुँदैन । नदीवाट पनि निर्माण सामाग्री वगेर जान्छ त्यसतालाई व्यवस्थीत रुपमा संकलन गरिनु पर्दछ । अहिलेको जस्तो क्रसर उद्योग वन्द मात्रै गरेर सवाल सम्वोधन हुनै सक्दैन ।
अन्त्यमा, क्रसर उद्योग वन्द गर्नु मात्र उपाय होइन । नदी क्षेत्रमा अत्यधिक दोहन समस्या होला । त्यसता क्षेत्र भन्दा वाहिर खास गरी मध्य पहाडका कँयौ क्षेत्रवाट पहाड नैं उत्खनन् गरी क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ । नेपालमा नीजि तथा सार्वजनिक रुपमा भौतिक पूर्वाधारको लागि निर्माण सामाग्रीहरु अति जरुरी हुन्छ । त्यो सरल र सहज रुपमा आपुर्तिको व्यवस्था मिलाउन सकेमा अर्थतन्त्र र विकास निर्माणमा सहजता आउने गर्दछ । त्यसैले त्यता तिरको वाटो खोज्नु आवश्यक देखिन्छ । वन्द मात्र गरेर हात वाँधेर वस्नु कुनै पनि हालतमा सहि हुँदै होइन । निर्माण सामाग्रीमा प्रयोग भैरहेको ढुँगा गिट्टी वालुवाको विकल्प अहिलेसम्म भेटिएको छैन । त्यसैले निर्माण सामाग्रीको सहज आपुर्तिको व्यवस्था मिलाउन ढिलो भैसक्यो । सके देखि त यस्ता सामाग्री व्यवस्थीत रुपमा विदेश निकासी गरेर पैसा पो कमाउनु पर्ने हो । नभए पनि आन्तरिक खपतमा सहजता होस् ताकि भौतिक पूर्वाधार निर्माणको लागत कम होस् । तर व्यवस्थीत नियमन अपरिहार्य हुन्छ ।
क्रसर उद्योगका लागि तयार गरेको मापदण्ड व्यवहारिक छैन भने त्यसलाई सच्याउनु प¥यो । हैन भने इमान्दारीतापूर्वक कार्यान्वयनमा ल्याउनु प¥यो । सकेसम्म सहज र सस्तो मूल्यमा निर्माण सामाग्री उपलव्ध गराएर भौतिक पूर्वाधार निर्माणको लागत कम गराउने उपाय निकाल्नु प¥यो । वातावरणको चिन्ता अलि वढि गर्दैछौं की ? हाम्रो एजेण्डामा केन्द्रीत हुनु पर्दछ । हाम्रा संवेदनशिल क्षेत्रमा क्रसर नचलाउँ । खास गरी उपत्यका आसापस र चुरे क्षेत्र संवेदनशिल छन् । अन्यत्र खोजी गरौं । तर निर्माण सामाग्रीको व्यवस्थीत तर सहज आपुर्तिको व्यवस्था मिलाउनु अति आवश्यक भैसकेको छ ।
