काठमाडौं । नेपाललाई कृषि प्रघान देश भनिए तापनि अधिकांश नेपालीहरुले कृषि पेशालाई प्राथमिकता दिन छाडेका छन् । खासगरी भन्नुपर्दा कृषकहरुले समयमा मल नपाउनु र बिउवीजनका कारणले कृषकहरुले पेशा छाड्न थालेका हुन् । कृषि उत्पादन गरिहाले पनि बजारमा कृषिहरुले उचित मूल्य नपाएको कारण अधिकांश कृषकहरुले खेतीपातीको काम गर्न छाडेका छन् । नेपालमा विगत लामो समयदेखि स्थिर सरकार बन्न सकेको छैन ।
विभिन्न राजनीतिक दलको सरकार बनेपनि मिलीजुली बन्ने गरेको र सो सरकारमा रहेका मन्त्रीहरु फेरिरहने कारणले गर्दा कृषकहरु मारमा परेका हुन् । सरकार परिवर्तनसँगै कृषि मन्त्री पनि परिवर्तित हुने भएकाले पनि स्पष्ट भिजन कुनै कृषि मन्त्रीले ल्याउन सकेका छैनन् । तर, कृषि मन्त्रालयअन्तर्गत जागिर खाने कर्मचारीहरुले विभिन्न देशमा गएर अनुभव बटुलेर नेपालको कृषि क्षेत्रलाई चलायमान बनाउनुपर्ने हो ।
तर, नेपालबाट गएका त्यस्ता कर्मचारीहरुले देशको कृष क्षेत्रलाई चलाएमान बनाउने उत्पादन क्षेत्रलाई बृद्धि गर्नेतिर ध्यान दिनुपर्नेमा त्यो नगरी खाली नेपाल सरकारको खर्चमा विदेश घुम्ने र परिवारलाई घुमाउने कामदेखि मन्त्री र सचिवका चाकडी गर्ने, विदेश गएर डलर कमाउने जस्ता काममा व्यस्त भएको पाइन्छ । कृषि मन्त्रालयमा जागिर खाएर सेवा निवृत्त भएका कर्मचारीहरुको सम्पत्ति छानविन गर्ने हो भने कहाली लाग्दो अवस्था छ ।
किन कि कृषि मन्त्रालयमा जागिर खाने कर्मचारीहरु कृषि क्षेत्र अन्तर्गत पर्ने विदेशीले दिने प्रोजेक्टमा बसेर पुस्तालाई पुग्ने कमाउने र प्रोजेक्टहरु ध्वस्त बनाउने काम कर्मचारीहरुले गर्दै आएका छन् । विदेशी दाताले विभिन्न शीर्षकमा दिएको कृषि अनुदानको रकम सबै कर्मचारी, मन्त्री र विचौलियाहरुको मिलोमतोमा हिनामिना गर्ने गरिन्छ । यस्ता क्रियाकलापले गर्दा नेपालको कृषि क्षेत्र ओझेलमा पर्दै आएको हो ।
नेपालका नेताहरु कृषि मन्त्री त बन्छन् तर ती कृषि मन्त्रीहरुले न त कृषि सम्बन्धी पढेकै हुन्छन्, नत उनीहरुसँग कृषि क्षेत्रको अनुभवन हुन्छ । कृषि मन्त्री भएर गएपछि कर्मचारीहरुलाई बोलाउने र मिटिङ राख्ने, कृषि सम्बन्धी गोष्टी, सेमिनार र विदेश भ्रमणको बारेमा छलफल गर्ने गर्दछन् । तर, कर्मचारी पनि के कम मन्त्री आउँछन्, जान्छन् वास्तवमा भन्नुपर्दा कृषि मन्त्रालयमा जागिर खाएका कर्मचारीले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा त्यो नदिइकन उल्टै विभिन्न कृषि प्रोजेक्टहरुमा सरुवा हुने र विदेश घुम्ने चक्करमा लाग्ने र कृषि मन्त्रीलाई गुमराहमा पार्ने गर्दछन् । त्यस कारण यतिखेर नेपालका कृषकहरुले समयमा बीऊ र मल नपाउने गरेका छन् ।
जब राजनीतिक पार्टीबाट नेपालको सरकार चल्न थाल्यो त्यस यता देखि खेतीको सिजनमा मलको राजनीतिक गर्ने गरिन्छ । अधिकांश राजनीतिक दलहरुले नेपाली किसानहरुलाई चाहिने मलको बारेमा न संसदमा कुरा उठाउँछन् न त राजनीतिक पार्टी भित्र नै छलफल हुन्छ । त्यसमा पनि नेपालमा मल काराखाना खोलेर कृषकहरुलाई राहत दिन राजनीतिक पार्टीको सरकारले सकेको छैन ।
खाली भारतको भरमा नेपाल सरकार पर्नुपर्ने वाध्यता छ । तर, भारतले नेपाललाई मल विक्रीवितरण गरिहाले पनि समय खड्किएपछि मात्रै भारतले नेपाललाई मल दिने गरेको छ । बेलामा मल दिँदा नेपाललाई आवश्यक कृषि उत्पादन देशमै हुने र भारतीय खाद्य सामग्री नेपालमा नबिक्ने भएकाले भारतले मल समयमा नदिने गरेको हो ।
यसले गर्दा नेपालमा सधैंभरि नेपाली किसानहरुले खेतीको सिजनमा मलको अभाव खेप्नुपरेको छ । योसँगै अहिले नेपालमा धान र गहुृँको सिजनमा मलको कारणले गर्दा नेपाली किसानहरुले खेती गर्न सकेका छैनन् । नेपालमा खेती नभएकै कारणले गर्दा नेपालीहरुले भारतबाट गहुँ, चामल, तेल, आलु, प्याजलगायतका खाद्य सामग्री किन्न वाध्य हुनुपरेको छ ।
त्यसकै सेरोफेरोमा अहिले गहुँ अभावकै कारणले नेपालमा मैदा महंगिएको छ । यसरी गहुँको कारणले गर्दा मैदा उत्पादन कम भएको छ । भारत सरकारसँग मैदाको लागि गहुँ खरिद गर्न वाध्य भएको छ । यसरी गहुँ पनि भारतबाट खरिद गर्नुपर्ने भएपछि मैदाबाट बन्ने खाद्य सामग्री महंगिएको छ । (तामाकोशीसन्देशबाट)
