राष्ट्रपतिको विषयमा सबै अलमल
काठमाडौं । कसैले भन्न सक्छ, अबको ३४ दिनमा राष्ट्रपति यो देशेको को भन्छ ? प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई घुमाए र मै ठूलो मै भन्ने एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली हुन वा राष्ट्रपति विद्या भण्डारी अलमलमा छन् । किनकि दुबैजना छिमेकी चीनसँग नजिक रहेको बताइन्छ । प्रधानमन्त्री पद कमरेड प्रचण्डले लिन जसरी लम्पसारवादको सिद्धान्तलाई स्वीकारेका थिए ।
पुस २६ गतेको विश्वासको मत काण्डले उनै ढुलमुले प्रचण्डलाई सताएको छ । वामपन्थीहरु स्वार्थको लागि कतिसम्म गद्दार हुन्छन् भन्ने कुरा स्व.केशरजंग रायमाझी र मनमोहनले जति बुझ्छन् त्यो रुपमा सहयात्री मोहन वैद्य र मोहनविक्रम सिंहले बुझेका छन् । तर अहिले दुबै युरोपेली युनियनको भत्ताले भात भान्सा चलाएका पात्र हुन् भनिन्छ ।
अहिलेको स्वार्थगत राजनीतिले न त वैद्यलाई सम्झिन्छ, न त सिंहलाई साथ दिन्छ । दोस्रो पत्नी दुर्गा पौडेल भर्सेस मसाल र इयुको हुण्डीले जीवन गुजारेका भिष्म पितामहले संघीयता, गणतन्त्र, समावेशिताको विरोध गरिरहेका छन् । १२ बुँदे दिल्ली सम्झौतादेखि शान्ति प्रक्रियाका दर्जनौं कामको छेकबार लगाउने नेकपा एमाले र त्यसको डलर कम्पनी नेकपा इन्सेकका सुशील प्याकुरेलहरुले द्वन्द्वका घाउ हटाउन चाहेका छैनन् । एमालेको साथमा कांग्रेस अलपत्र पर्दा अमेरिकाका चार शासकहरु नेपाल आए गए ।
अमेरिकको दाउ भनेको नेपालको हितमा नभएको भारतीय स्वार्थको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेशन एमसीसीको कार्यान्वयन हो । त्यहीकारण नेपाली कांग्रेसले मुख मिठ्याएको छ । कांग्रेसले समेत राष्ट्रपतिको उम्मेद्वार कसलाई बनाउने हो थाहा छैन । त्यहाँ त अमेरिकी डिजाइनमा शेरबहादुर देउवा कृष्ण सिटौलालाई भारतीय गुप्चतरको पनि भनिन्छ ।
नर्वेजेयिन फन्डका मानबहादुर विक कतैको पनि साथ छैन । तर भारतीय पान्डा बनेका कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलसम्मले राष्ट्रपति ताक्दा सत्ता गठबन्धनका नियन्त्रक सुप्रिमो एमालेका केपी ओलीले मात्र नाम भजाएका पात्र कस्ता छन् ? जो भ्रष्टाचार लागेका ईश्वर पोखरेलको दाबी कतै स्वीकृत छैन । राष्ट्रपतिका विश्वासी डोरमणि पौडेलको पक्षमा चिनियाँ फ्याक्टर छ । राष्ट्रपति विद्याका यी विश्वासी हुन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रपति कांग्रेसलाई सुम्पन खोज्दा सत्तारुढ दलभित्रै लडाईं छ । सुभास नेम्वाङ पनि रुचीमा छन् । तर उनलाई केपीले नै साथ दिँदैनन् । अष्टलक्ष्मीको नाम काटिएको छ ।
नेपाली राजनीतिमा भारतलाई ठाउँको ठाउँ ठिक पार्न चिनियाँ फ्याक्टर सक्रिय छ । त्यसको पक्षमा उपप्रधानमन्त्रीद्वय विष्णु पौडेल नारायणकाजी श्रेष्ठ छन् । कम्बल ओढेर घ्यू खाने यो जमातले भारतीय चलखेल बुझेको छ । दलहरुले माघ २५ मा गर्नुपर्ने राष्ट्रपतिको चुनाव फागुन २९ मा लगेका छन् । संविधानले यो काम गलत भन्छ । तर दलहरुले वास्ता गरेका छैनन् । संविधानविपरीत काम गर्न दलहरु सक्रिय छन् । प्रधानमन्त्री दाहाल त यो बेलामा केपीलाई सताउने र कांग्रेसलाई लोभ देखाएर ५ वर्ष प्रधानमन्त्री बन्ने दाउमा छन् ।
कम्युनिष्टको बाहुल्यताको सरकार त बन्यो, तर त्यसमा संघीयता र गणतन्त्र विरोधी शक्ति राप्रपा र रास्वपालाई मिलाएर सत्ताकै मात्र ठाउँ देख्ने काम कसले ग¥यो ? यो प्रश्नले राष्ट्रपति विद्या भण्डारीलाई समेत अप्ठेरो पारेको छ । किनकी कानूनमन्त्री धु्रव्र प्रधानले संघीयताको मात्र होइन, धर्म निरपेक्षता र समावेशीताको विरोध गरेर प्रधानमन्त्रीलाई चुनौती दिँदा सरकार सञ्चालन कमाण्डर एमाले अध्यक्ष केपी ओली मुस्कुराएका थिए । यो व्यवहारले संवैधानिक नियुक्तिमा समेत असर पार्दैछ ।
राष्ट्रिय सहमतिको कुरा स्वार्थमा एजेण्डा बन्छ भने त्यसले कसैको भलो गर्दैन । देशले त्यो खोजेको होइन । अमेरिकी चलखेल अहिले नेकपाको हितमा छैन । सरकारले द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्नुछ । संक्रमणकालीन न्यायको विषय बन्धक भएको छ । जनता महंगी बेथिति भ्रष्टाचार, बिचौलिया प्रथाबाट ग्रस्त छन् । यस्ता गलत प्रथाको अन्त वर्तमानको कर्तव्य हो । समृद्धि र विकास मुखले भनेर हुँदैन । लोकतन्त्रको नाम लुटतन्त्र होइन । मन्त्रालय कब्जा गरेर जनताले बहुदलीय जनवादलाई धान्दैनन् ।
त्यसकारण अबको राष्ट्रपति को हुन्छ भन्ने निष्कर्ष पनि तिनैसँग छ जो इयू र चिनियाँ टोलीको निकट छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, उपप्रधानमन्त्री विष्णु पौडेल बिचको सहमतिले यसको निष्कर्ष आउन सक्छ । त्यो बेला राजनीतिक दलका नेता दंग पर्छन । (तामाकोशीसन्देशबाट)
