काठमाडौं । गत पुस ११ गते नयाँ सरकार बने तापनि त्यसले पूर्णता भने माघको पहिलो साता मात्रै पाएको थियो । सरकारले पूर्णता पाएको केही हप्ता नबित्दै उप–प्रधान तथा गृहमन्त्री बनेका रवि लामिछानेको नागरिकता र पासपोर्ट काण्डले सरकारमा नयाँ तरङ्ग ल्याइदियो । त्यो तरङ्ग अहिले सबै नेपाली जनताको बीचमा चासोको विषय बनेको छ । यति मात्रै होइन, अहिले भावी राष्ट्रपतिको लागि पनि को बन्ने भनेर सबैतिर कौतुहलताको विषय बनेको छ ।
भावी राष्ट्रपतिको विषयलाई लिएर सरकारभित्र पनि खटपट सुरु भइसकेको छ । यी कारणले गर्दा यो सरकार पनि कति दिन टिक्ने हो भन्ने दिन गन्ती सुरु हुनथालेको छ । सरकार बनेको दुई महिना पुरा हुन लाग्दासमेत सरकारको गतिविधिले कुनै ठोस काम गर्न सकेको छैन । राजनीतिक दलहरु एकापसमा लडाइँ गर्दै छन् । त्यो लडाईं कहिले राष्ट्रपति त कहिले गृहमन्त्रीको बारेमा हुने गरेको छ । तर, बजारमा भने अधिकांश व्यापारीहरुले कालोबजारी गरिरहँदा सरकारको ध्यान त्यतातिर गएको छैन ।
ठूलादेखि सानासम्म उद्योगी, व्यवसायीले उत्पादन गरेका खाद्य सामग्रीहरुको आफूखुसी मूल्य निर्धारण गर्ने गरेका छन् । यसरी उद्योगी, व्यापारीले आफूखुसी मूल्य वृद्धि गर्दा उपभोक्ता भने मारमा परिराखेका छन् । त्यति मात्रै होइन तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछानेले क्रसर उद्योगीहरुलाई चलाएर विभिन्न बहाना कसैलाई करको दायरामा ल्याए भने कसैबाट पैसा असुलेर छुट्कारा दिए ।
अहिले क्रसर उद्योगीहरुले विभिन्न बहाना गरेर बालुवा, गिटी, ढुंगा, माटोलगायत निर्माण सामाग्रीको अभाव देखाएर मूल्य वृद्धि गरिराखेका छन् । त्यसतर्फ भने सरकारका सम्बन्धित निकायको ध्यान गएको छैन । राजनीतिक पार्टी र सरकारबीच विभिन्न विषयमा लफडा मच्चिरहेको छ । उता ब्युरोक्रेसी भने राजनीतिक दलहरुलाई देखाएर महिनावरी तलब खाएकै छन् ।
बजार अनुगमन छैन, व्यापारी र विचौलियाहरु मिलेर बजारमा क्वालिटीहिन सामान पठाएकै छन् । तौल घटाएकै छन्, मूल्य बढाएकै छन्, जनता मरे मरुन् सरकार र सम्बन्धित निकायलाई चासो छैन । सरकारको यस्तै रवैया रहिरहने हो भने सर्वसाधारण नेपालीले कसरी जीवनयापन गर्ने हुन् भन्ने प्रश्नचिन्ह खडा भएको छ । (तामाकोशीसन्देशबाट)
