आर्थिक कारणलाई देखाएर आत्मादाह गर्नेहरु र आत्माहत्या गर्नेहरुको संख्या ह्वात्तै बढेको छ । पचण्डको नेतृत्वमा बनेको नयाँ सरकारले नेपालमा चर्किदै गएको आर्थिक सकटलाई टार्छन कि भन्ने ठुलो आश गरेको थियो तर त्यो आश अब बिस्तारै निराशामा बदल्दै गएको देखिन्छ । दलका नेताहरुको ध्यान राष्ट्रको आर्थिक संकटको समाधान खोज्न तिर केन्द्रित छैन । उहाँहरुको ध्यान सत्ताको दाउपेच खेल्न र कसिलो बनाउन तिर मात्रै केन्द्रित छन् ।
संवैधानिक पदाधिकारीहरुको चुनाव, निजामती कर्मचारीहरुको सरुवा बडुवा र राजनीतिक नियुक्तिको भागबण्डा मिलाउने कार्यमा नै नयाँ सरकारको १०० दिन बित्ने भएको छ । नयाँ नौलो र क्रमभंग गरी नेपालको अवस्था नै बदल्ने खालको राजनीतिक नीतिहरु केही पनि आएको छैन । नयाँ सरकार पनि अस्थिर भएको लक्षणहरु देखिन थालेका छन् । धेरै बिरालोले मूसा मार्दैन भने झै सत्तामा झुम्मिएका राजनीतिक दलहरुले चुनावमा आफैले नेपाली जनताको सामु गरेका बाचाहरु तोड्दै गएका छन ।
बिकासको कुरा गर्नु यतिबेला सान्दर्भिक छैन किनकि राष्ट्र आर्थिक संकटको दौरबाट गुज्रीरहेको अवस्था छ । अहिले गर्न सकिने भनेको सुशासन र सदाचारिता संबन्धि कामहरु नै हुन । भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमता व्यापक भएकै कारण नेपालमा आर्थिक संकट आएको हो । त्यसकारण नेपालको आर्थिक संकट टार्नको लागि नयाँ प्रचण्ड सरकारले निर्मम भएर साहासिक राजनीतिक निर्णयहरु लिनै पर्ने हुन्छ । यसको साथै नेपालमा लामो काल देखि चल्दै आएको अराजकतालाई पनि तोड्नै पर्छ ।
निसाफको तराजु बोकेर बसेको न्यायालयहरुका न्यायाधिशहरुले वकिल दलालहरुले गरेका सेटिङ अनुसार निसाफ गर्दै आएको हुँदा नेपाली जनताको भरोषा न्यायालयहरु माथि छैन । धन दौलत र राजनीतिक शक्तिको बलमा समाजका बलिया प्रभावशाली व्यक्तिहरुले अपराध गरेता पनि त्यसबाट सजिलै सफाई पाएका छन । बलात्कारको आरोप लागेका क्रिकेटर सन्दिप लामिछानेले आफ्नो वकिल मार्फत उच्चअदालतका न्यायाधिशहरु सित सेटिङ मिलाएर धरौटीमा छुट्न सफल भएका छन । सन्दीपको पैसाको प्रभाव उच्चअदालत पाटनको न्यायाधिशहरुको फैसलमा प्रष्टै सित झल्किएका छन ।
सन्दीप माथि लगाएका बन्देजहरु र शर्तहरु श्रीमानहरुले आफैलाई भ्रष्टाचार गरेको आरोबाट जोगाउनको लागि मात्रै ल्याएका हुन । श्रीमानहरुले सन्दीपलाई धरौटीमा छाड्नको लागि अनुकूलता बनाउन निकै कसरत गरेको देखिन्छ । नेपालको कानुन सबैको लागि बराबार ने हो भने यो मुद्दामा सन्दीपलाई मात्रै फरक निसाफ कुन कानुनबाट आएको हो ? नयाँ सरकारले उच्चअदालत पाटनका श्रीमानहरुको यो फैसलालाई सर्बोच्चमा चुनौती दिने निर्णय गरेकाले सन्दीपलाई चाँडै जेलमा नै फर्काउने निश्चित नै छ ।
तैपनि यस्ता वकिल दलालहरुको सेटिङबाट आएको नकारात्मक फैसलाले नेपाली समाजमा बिद्यमान बिसंगतिलाई झनै बढाबा दिएको छ । यस्ता लोभ लालचमा परी श्रीमानहरुबाट भए गरिएका फैसलाहरुले नेपाली समाजमा झनै अराजकता फैलाउने काम गर्दै आएको छ । नेपालमा नियम कानुनहरु नभएको होइन तर उक्त नियम कानुनहरु सबैको लागि समान रुपले लागु भएको छैन । नेपालको प्रचलित नियम कानुनहरु गरिबको लागि मात्रै भएको झै महशुस हुन्छ । धनी नेपालीले धन र राजनीतिक शक्तिको आडमा नेपालको नियम कानुनहरु मिच्न सक्छन भने गरिब नेपालीहरु अन्याय सहेर चुपचाप नबसी सुखै छैन ।
सबैको लागि नियम कानुन बराबर हुनुपर्ने हो तर नेपाल त्यस्तो छैन । नेपालमा चरम अराजकता फैलिएको हुँदा नियम कानुनको पालना गर्नुपर्छ भन्ने हेक्का कसैलाई छैन । नियम कानुनको राम्रो सित पालना गर्नेहरु र गर्नुपर्छ भन्नेहरुलाई मूर्ख झै मान्ने चलन नेपालमा कायम भईसकेको अवस्थ छ । नेपाल यतिबेला दलाल पुँजीवादी व्यवस्थाको चपेटामा नराम्रो सित परीसकेको छ । दलिय राज नेपालमा स्थापित भएपछि उद्योगको तुलनामा व्यापारले अति धेरै महत्व पाएको छ ।
हेर्दाहेर्दै नेपाल एक आत्मनिर्भर राष्ट्रबाट परनिर्भर राष्ट्रमा रुपान्तरित हुन पुगेको छ । जताततै व्यापारीकरणको अभियानहरु नाफाखोर दलाल व्यापारीहरु र व्यवसायीहरुले दलका नेतृत्व वर्गलाई प्रभावमा पारी चलाएका छन । फलस्वरुप सार्वजनिक जग्गाजमिनको अपचलन अचाक्ली बढेकोबढेकै छन । हुँदाहुँदा घरजग्गाका दलाल व्यापारीहरुले राजधानीको मुटुमा नै पर्ने ललितानिवास बालुवाटारको सरकारी जग्गा समेत बेचबिखन गरी खाने सफलता पाएका छन ।
त्यस्तो गैरकानुनी काममा नाफाखोर दलाल घरजग्गाका व्यापारीहरुलाई सघाउने दलका शीर्ष नेताहरुलाई कुनै कार्यबाही भएको छैन । यस्तो कुकर्मलाई अन्जाम दिने नाफाखोर दलाल व्यापारीहरु र व्यवसायीहरुलाई सजाय दिन दलका नेतृत्व असफल भएकाछन । नाफाखोर दलाल व्यापारी र व्यवसायीहरुले व्यापारमा मात्रै जोड लगाएको हुँदा नेपाल राष्ट्र बिदेशी सामानको बजारमा पूर्णरुपले रुपान्तरण भएको छ । नेपालमा आर्थिक संकट आउनको पछाडि पनि यिनै नाफाखोर दलाल व्यापारीहरु र व्यवसायीहरु कै हात भएको कुरा प्रष्ट नै छ ।
वैदेशिक रोजगारीबाट आएको बिदेशी मुद्राको राष्ट्रिय आम्दानी तिनै नाफाखोर दलाल व्यापारीहरुले बिदेशबाट सामान आयात गर्न खर्च गर्दछन । त्यसले पनि नपुगेमा बिदेशी सहयोगबाट आएको बिदेशी मुद्रा समेत तिनै नाफाखोर दलाल व्यापारीहरुले ने बिदेशी सामान आयात गर्न लान्छन । यसरी नेपाल राष्ट्रलाई कंगाल बनाउने काम नेपालका भाटभटेनी समूह जस्ता ठुला नाफाखोर दलाल व्यापारीहरुले गर्दै आएकाछन । उद्योगहरु खोलेको भए राष्ट्रको आम्दानी बढ्ने थियो र नेपाल राष्ट्र धनी हुने थियो त्यसको बिपरित डिपार्टमेन्टल स्टोर्सहरु नेपालै भरी खोलेकाले भाटभटेनी जस्ता व्यापारिक घरानाले नेपाल राष्ट्रलाई कंगाल बनाउने कामलाई सघाएका छन ।
दलका नेताहरुले यहि कुरा नबुझी नाफाखोर दलाल व्यापारीहरु र व्यवसायीहरुलाई सघाएको हुँदा नेपालको आर्थिक संकट झनझन बढ्दै गएको हो । जनजीविकाको लागि नभईनहुने बिदेशी सामाग्रीहरु मात्रै आयात गरी अन्य समाग्रीहरुको उत्पादन नेपालमा नै गर्न सकिने उद्योहरु खोल्नको लागि नेपाल सरकारले आत्मनिर्भर नीति नै बनाएर त्यसको कार्यान्वयनमा जोड लगाउनु पर्छ । नेपाल राष्ट्रलाई आर्थिक संकटले गाँज्दै ल्याएको हुँदा आयात गरिएका खाद्यसमाग्रीहरुको भाउ आकासिएका छन ।
यस्तो महंगी बढ्दा नेपालका धनी वर्गमा पर्ने राजनीतिज्ञहरु, व्यापारीहरु र व्यवसायीहरुलाई कुनै फरक पार्ने छैन तर माध्यम र निम्नमाध्यम वर्गमा पर्ने नेपाली जनतालाई धेरै नै फरक पार्ने छ । भ्रष्टाचार र आर्थिक अनमियता गरी अकुत कमाएकाहरुको लागि पनि महंगीले कुनै फरक पर्दैन । त्यसकारण आगामी दिनहरु निम्नमाध्यम र माध्यम वर्गका बहुसंख्यक नेपाली जनताको लागि कठिन मात्र होइन महाकठिन बन्ने प्रष्ट नै छ ।
दलहरुले सत्तामा पुगेपछि लिएका नीतिहरु कै कारण अब नेपाली जनताले दुःख पाउने निश्चित प्राय भईसकेको छ । आत्मादाह गर्ने र आत्माहत्या गर्ने नेपालीहरुको संख्या आगामी दिनमा बढेर नै जान्छ तर घट्ने वाला छैन । प्रचण्डको नेतृत्वमा बनेको न्ययाँ सरकारले तिब्रताको साथ काम गर्नु पर्ने देखिन्छ । संसदिय झमेला र भगबण्डाको राजनीतिमा उल्झेर खेर फाल्ने समय सरकारलाई पटक्कै छैन ।
राजनीतिक दलका नेतृत्व वर्गलाई सुधार्ने देखि लिएर संबिधान संसोधन गरी शासकिय स्वरुपमा बदलाव ल्याएर राष्ट्रको चालु खर्चमा ठुलो कटौती गर्न अनिबार्य भईसकेको छ । नेपालको अवस्था बदल्ने संकल्प लिएका शीर्ष नेता प्रचण्डले अब ढिलाई गर्नु हुँदैन ।
शीर्ष नेता ओली प्रधानमंत्री भएको बेलामा झै डाँडाको टुप्पामा टावर बनाउने जस्ता फाल्तु योजनाहरुमा राष्ट्रिय ऋणको पैसा लगानी गर्ने मुर्खता कहिले पनि गर्नु हुँदैन । अहिले चालु परियोजनाहरु चाँडै पुरा गर्नको लागि लगानी कसरी जुटाउने भन्ने बारे सावधानी अपनाउनु पर्छ । नेपालको समृद्धि र नेपाली जनताको सुखशान्ति सित नजोडिएका परियोजनाहरुमा लगानी गर्नु हुँदैन । प्रस्तावित परियोजनाहरु नेपालको समृद्धि र नेपाली जनताको सुखशान्ति सित जोडिएको छ कि छैन भनी त्यसमा लगानी गर्नु भन्दा पहिले नै परीक्षण गरी पक्का गर्नुपर्छ ।
हचुवाको भरमा राजनीतिक निर्णय लिएर ठुला परियोजनाहरु बनाउन राष्ट्रको लागि आत्माहत्या गरे सरह पनि हुन सक्ने कुराको हेक्का ठुला नेताहरुले मनमा राख्नु पर्छ । नेपालमा महंगी चरम उत्कर्षमा पुगेको छ । बिदेशबाट आयात गरिएका खाद्यसामग्रीहरुको मुल्य नेपाल सरकारले नियमन गर्न सक्दैन । यता नेपाली किसानहरुले आफुले लगानी गरे अनुसारको बजार भाउ नपाउदा तरकारीहरु सडकमा फल्दै आन्दोलन थालेका छन् ।
ठुला डिपार्टमेन्टल स्टोर्सका मालिकहरुले नेपाली किसानले आपूर्ति गरेका खाद्यसामाग्रीहरुको भुक्तानी तीन महिना भन्दा बढी समय रोक्ने हुँदा त्यसको दायित्व व्यहोर्न नसकी हालै एक जना उत्पादक किसानले संसद भवन अगाडि आत्मादाह गरेको घटना ताजै छ । अब त्यस्तो घटना नदोहरियोस भन्नाको खातिर नेपाल सरकारले सजकता अपनाउनु पर्छ र द्वोषीहरु माथि कानुनी कार्यबाही चलाउनु पर्छ । भुषको आगो फैलिए झै अराजकतालाई भित्रभित्रै फैलिनबाट रोकी हाल्नुपर्छ ।
नेपाली जनताको सुख शान्तिको लागि महंगीलाई पनि नेपाल सरकारले नियन्त्रण गर्ने कदमहरु चालिहाल्नु पर्छ । नेपाली जनताको समस्यमा नेपाल सरकारले यो बेला प्रबाह देखाउन सकेन भने स्थिति प्रतिकूल बन्न कुनै बेर लाग्ने छैन । शीर्ष नेता प्रचन्डलाई नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनताको लागि केही ठोश कार्य गरी देखाउने अवसर प्राप्त भएको हुँदा त्यसलाई खेर नफाल्न नेपाली जनता सबैले दस औंला जोडी आग्रह गर्दैछन ।
