काठमाडौं । संसदमा जनताले पत्याएन भने ५ वर्ष पार्टीको काममा बिताउन सक्नु नै नेताको कर्तव्य हुन्छ । तर कम्युनिष्टमा वामदेव गौतम र नारायणकाजीले एक वर्षभित्रै राष्ट्रिय सभामा नगई छाडेनन् । वामदेवले त राष्ट्रिय सभाका सांसद पनि प्रधानमन्त्री बन्ने गरी आफ्नो लागि संविधान संशोधन गर्नुपर्ने तर्क राखे ।
वामदेवले राष्ट्रिसभाको निर्वाचन पनि लडेनन् । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा ६ वर्षका लागि सांसद भए । तर एमाले विभाजन रोक्न सकेनन् । उनी आफैं अलपत्र भएका छन् । त्यस्तै जसपाले समावेशीताको हकदार भन्छ । तर उपेन्द्र यादवलाई सांसद पद प्राप्त भएन । सिके राउतले मधेशको एउटा डन पराजित गराए ।
डा.अमरेशकुमार सिंहले अर्का डन राजेन्द्र महतोलाई हराएका हुन् । मधेश प्रदेशको सरकार उपेन्द्रको पार्टीले बनाएको छ । अघिल्लो सरकार भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेको थियो । तर त्यहाँ जनजाति सांसदले स्थान पाएनन् । जसपाका संघीय परिषद्का अध्यक्ष अशोक राई निर्वाचित सांसद हुन् । तर उनलाई उपेन्द्रको समावेशीताको एजेण्डाले संसदीय दलको नेता बन्न दिएन ।
उपेन्द्रले यादवलाई नै संसदीय दलको नेता बनाउनुप¥यो । रामसहाय यादव बाराबाट चुनाव जितेर दलको नेता भए । उपेन्द्र तिनलाई उपराष्ट्रपति पदमा भिडाएर आफु बाराबाट चुनाव लड्ने र सांसद भई छाड्ने दाउमा छन् । मुखले जनजाति आदिवासी र मधेसको कुरा गर्ने तर व्यवहारमा पार्टी, संसदीय दल र सरकार जताततै यादवबाहेकले ठाउँ नपाउने समावेशीता उपेन्द्र यादवको नीति बनेको छ ।
संघीय लोकतन्त्रका नयाँ राजाहरुको पद र कुर्सी मोहका कारण व्यवस्था नै बद्नाम भएको छ । जनताको सरोकार कम्युनिष्टले समेत लिन नसकेको बेला यादववादमा रमाएको जसपाले जनजातिको पक्ष कसरी लिन सक्छ ? (तामाकोशीसन्देशबाट)
