भौगोलिक अवस्थितिका कारण सडक निर्माण र व्यवस्थापनमा कठिनाई छ

सडक आयोजना प्रमुख रवीन्द्रलाल दास, सुर्यविनायक–धुलिखेल, धुलिखेल–सिन्धुली–बर्दिबास सडक खण्ड

विगत ३० वर्षदेखि सडक विभागअन्तर्गतका विभिन्न सडक डिभिजन कार्यालयमा काम गर्दै आएका सुर्यविनायक–धुलिखेल, धुलिखेल–सिन्धुली–बर्दिबास सडक आयोजना प्रमुख रवीन्द्रलाल दास अनुभवी मानिन्छन् । कन्स्ट्रक्सन म्यानेजमेन्टमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेका उनले कपिलवस्तु, हेटौंडा, वीरगन्ज, पथलैया, लाहान सडक आयोजनालगायतका कार्यालयमा कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन् । जापानमा पहिरो नियन्त्रण, बैंककमा पहाडी सडक निर्माण र भारतमा वातावरण संरक्षणसम्बन्धी विशेष तालिम लिएका दास काम नगर्ने ठेकेदारलाई कारबाही गर्ने पर्याप्त कानुन, मुआब्जा, वन क्षेत्र र कतिपय स्थानीयको व्यवहारका कारण करिब ५० प्रतिशत निर्माणकार्य समयमै सम्पन्न हुन नसकेको बताउँछन् । गुणस्तरीय कामका लागि अनुगमन र निरीक्षण गर्दा कतिपय ठेकेदारले प्राविधिकले झन्झट दिएको आरोप लगाएर उल्टै फसाउने गरेको र बिनाकारण प्राविधिकले झन्झट बेहोर्नुपरेको अनुभव पनि उनीसँग छ । नेपाल सरकारले आफ्नै लगानीमा सूर्यविनायक–धुलिखेल सडकखण्ड विस्तार गर्ने भएको छ । जापानी सहयोग नियोग (जाइका)ले सूर्यविनायक–धुलिखेल सडक खण्ड ८ लेनमा विस्तारको परियोजनाबाट हात झिकेपछि सरकार आफैं त्यसमा अग्रसर भएको हो । यहि सेरेफेरोमा तामाकोशी सन्देश साप्ताहिकले गरेको कुराकानीको अंशः

० सूर्यविनायक–धुलिखेल सडक खण्ड ८ लेनमा विस्तारको परियोजना के हुँदैछ ?
नेपाल सरकारले आफ्नै लगानीमा सूर्यविनायक–धुलिखेल सडकखण्ड विस्तार गर्ने भएको छ । जापानी सहयोग नियोग (जाइका) ले सूर्यविनायक–धुलिखेल सडक खण्ड ८ लेनमा विस्तारको परियोजनाबाट हात झिकेपछि सरकार आफैं त्यसमा अग्रसर भएको छ । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय र सडक विभागसँग असन्तुष्टि जनाउँदै जाइकाले २०७६ सालमा १६ किलोमिटर यो सडक विस्तारको योजनाबाट पन्छिएको थियो । सरकारले पटक–पटक यो आयोजनामा लगानीबारे पुनर्विचार आग्रह गर्दै आएपनि जाइकाले यसमा ठोस जवाफ दिएको छैन । यो परियोजना निकै महत्वपूर्ण भएकाले सरकार आफैंले लगानी गर्नेबारे छलफल अघि बढेको हो ।

जापान सरकारले सघायो भने पनि ठीक छ, नभए सरकार आफैंले लगानी गरेर भएपनि अघि बढ्नुपर्छ भनेर लागेका छौं। यो सडकखण्डको विस्तारका लागि अहिले सरकारले नै विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन बनाइरहेको छ । वर्षौंदेखि विभिन्न सडक परियोजनामा सघाउँदै आएको जाइकाको सहयोगमा नागढुंगामा सुरुङमार्गको निर्माण करिब आधा सकिएको छ । तर, त्यो भन्दा अघिदेखि चर्चामा रहेको सूर्यविनायक–धुलिखेल सडक खण्डको विस्तारमा भने सरकार लामो समय अलमलियो । जाइकाले यो परियोजनामा सरकारले देखाएको अपरिपक्वता, अविश्वास, कार्यशैलीप्रति जाइकाले खुला रुपमै रोष प्रकट गरेको थियो ।

उसले अब यो परियोजनामा लगानी नगर्ने जानकारी सडक विभागसहित सम्बद्ध निकायलाई दिएपछि सरकार अन्योलमा परेको थियो । जापानले २०१६ मा नागढुंगा सुरुङमार्गका लागि ऋण सहायता उपलब्ध गराएपछि सडक पूर्वाधारमा अर्को ठूलो ऋण दिएको छैन । परियोजनाबारे मन्त्री र सचिवपिच्छेका फरक नीति, भनाइ, अडानमा जाइकाको असन्तुष्ट बनेको थियो । यो सडक स्तरोन्नतिपछि अरनिको र बीपी राजमार्गसहित दोलखा, खोटाङ, रामेछाप, सिन्धुलीलगायत लामो दूरीका गन्तव्यमा चल्ने सार्वजनिक यातायातका लागि सहज हुनेछ । यो सडक ८ लेनमा विस्तार भएपछि धुलिखेलको पर्यटन प्रवर्द्धनमा पनि कोशेढुंगा सावित हुने सरकारी विश्वास छ ।

० जापानी सहयोग नियोग (जाइका)ले २०७४ मा सूर्यविनायक–धुलिखेल सडक ८ लेनको बनाउन प्रारम्भिक अध्ययन ग¥यो र अध्ययनका निचोडहरुको प्रस्तुति राख्दै सरकारलाई सोधेको थियो ३ विकल्प ती के के हुन् ?
पहिलो विकल्प थियो, अहिलेकै सडकलाई सुधार मात्र गरेर स्तरीकृत गर्ने, दोस्रो साँगाभन्ज्याङमा एतफर्की ‘ओपन कट’ गरेर सुधार गर्ने र तेस्रो साँगाभञ्ज्याङमा सुरुङमार्गसहित सडक विस्तार गर्ने । पलाँसेबाट साँगा भञ्ज्याङसम्म साँघुरा घुम्तीहरु रहेकाले ८ लेनको सडक बनाउन समस्या छ । सोही कारण उक्त खण्डमा सुरुङमार्गको प्रस्ताव गरियो । त्यतिबेला सरकारले सुरुङमार्गसहित यो सडक विस्तार गर्ने विकल्पलाई रोजेको थियो । नेपाल सरकारले सुरुङमार्ग बनाउने भनेपछि जाइकाले त्यसैअनुरुप सम्भाव्यता अध्ययन ग¥यो ।

र, साँगामा २० मिटरको दूरीमा एकै स्थानमा दुईतर्फी हुने गरी दुई सुरुङ १.३ किलोमिटर दुरीका बन्ने अध्ययनले देखाएको थियो । जाइकाले सूर्यविनायकसम्म सडक विस्तार गर्दा सर्भिस लेन पनि आफैंले बनाउने भनेको थियो । जापानले यो सडक खण्डका विभिन्न स्थानमा ओभरहेड ब्रिज (आकाशे पुल) सहित ट्राफिक लाइट प्रणाली पनि राख्न प्रस्ताव गरेको थियो । जापानी सहयोगमा बनेको कोटेश्वर–सूर्यविनायक खण्डको सर्भिस लेन भने त्यतिबेला सरकारले नै बनाएको थियो । सम्भाव्यता अध्ययन सकिएपछि जापानले सहुलियत ब्याजदरको ऋण सम्झौताका लागि प्रस्ताव ग¥यो । सुरुङसहित निर्माण गर्दा २२ अर्बको लागत अनुमान थियो ।

० सूर्यविनायक–धुलिखेल सडक विस्तार कहाँ पुग्यो ?
सूर्यविनायक–धुलिखेल १५.९ किलोमिटरमध्ये विभागले दुई खण्डमा विभाजन गरेर निर्माण थाल्ने प्रकृया अगाडि बढाएको छ । विभागले सूर्यविनायक–साँगा–धुलिखेल गरेर दुई भागमा खण्ड विभाजन गरेको छ । भक्तपुरमा साढे ७ मिलोमिटर र काभ्रेतर्फ साढे ८ किलोमिटर सडक विस्तार गर्ने गरी प्रकृया थालिएको छ । पहिलो चरणमा विभागले साँगा–धुलिखेल (साढे ८ किलोमिटर) विस्तारको लागि बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । सूर्यविनायक–धुलिखेल पूरा खण्डकै भने करिब ९ अर्ब रुपैयाँ लागत लाग्ने अनुमान गरिएको छ । आयोजना व्यवस्थापन गर्न र योग्य निर्माण कम्पनी छानेर समयमा नै आयोजनाले पूर्णता पाउन २ खण्डमा विभाजन गरेर बोलपत्र आह्वान हुने गरी विभागले प्रकृया अगाडि बढाएको हो ।

सूर्यविनायकदेखि साँगासम्म २ र साँगादेखि धुलिखेलसम्म अर्काे २ वटा पुल निर्माण गर्नु पर्नेछ । आयोजनाले १४ भदौमा सूचना निकालेर बोलपत्र आह्वान गरेको छ । सो खण्डको लागि करिब ४ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ अनुमानित लागत आह्वान गरिएको छ । निर्माणको जिम्मा पाउने कम्पनीले ३ वर्षमा निर्माण पूरा गर्नु पर्नेछ र थप १ वर्ष मर्मत गर्नुपर्नेछ । सडक ४ लेनमा विस्तार हुनेछ र बीचमा ३ मिटरको मेडियन निर्माण हुनेछ । साथै दुवैतर्फ सर्भिस लेनसहित दुई मिटरको फुटपाथ निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । आगामी मंसिरबाट नै यो खण्डको काम सुरु गर्ने गरी काम सुरु गरिएको छ । सूर्यविनायक–साँगा खण्डको लागत चार अर्ब रुपैयाँ हाराहारी लाग्नेछ ।

० ठेकेदारले सडक निर्माणका सामग्री कमसल वा गुणस्तरहीन हाल्ने र कार्यालयले निर्माणको क्रममा गतिलो अनुगमन नगर्ने भएकाले टिकाउयुक्त काम नभएको भनिन्छ नि ?
अनुगमन नै मुख्य काम तोकिएको कार्यालय र त्यहाँका कर्मचारीले अनुगमन नगर्ने भन्ने कुरै हुन्न । कहीँकतै कर्मचारी कम हुँदा भनेजति अनुगमन हुन नसकेको पनि हुनसक्छ तर हाम्रोमा त्यस्तो अवस्था छैन । हामी निरन्तर अनुगमन गर्छौं । टेन्डर प्रक्रिया हुँदा उल्लेख गरिएका निर्माण सामग्री ठेकेदारबाट प्रयोग नहुने भन्ने कुरा हुँदैन र कुनै पनि प्राविधिकले यस्ता कुरामा ठेकेदारसँग मिलेमतो गर्ने भन्ने कल्पना पनि गर्न सकिँदैन ।

० समयमा काम सम्पन्न नगर्ने व्यवसायीहरूलाई कत्तिको कारबाही हुने गरेको छ ? तपाईंहरूका आँकडाले के देखाउँछ ?
बजेट अभावले काम नहुनु एउटा कुरा हो, तर सरकारले पर्याप्त बजेट व्यवस्था गर्दागर्दै पनि काम समयमा सम्पन्न नगर्नु ठेकेदार कम्पनीको बदमासी हो । हामीले वर्तमान नेपालको प्रचलित कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर यस्ता समयमा काम सम्पन्न नगर्ने ठेकेदार र निर्माण कम्पनीलाई कारबाही गर्ने गरेका छौं । हालको कानुनअनुसार अन्तिम कारबाही भनेको ठेक्का तोड्ने र ठेकेदारबाट हर्जना असुल उपर गर्ने हो, जुन हामीले गर्दै आएका छौं । त्यस्ता ठेकेदार कम्पनीलाई १ देखि ३ वर्षसम्म कालोसूचीमा राखेर सो अवधिमा अन्य टेन्डर प्रक्रियामा सामेल हुन नदिने काम भइरहेको छ । यस डिभिजनअन्तर्गत पुराना नौवटा ठेक्का सम्पन्न हुन बाँकी छन् र ती काम सम्पन्न गर्न हामीले सम्बन्धित निर्माण कम्पनीका नाममा सार्वजनिक सूचना जारी गरिसकेका छौं । अब पनि समयमा सम्पन्न नगरे ती कम्पनीलाई कारबाही गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौं ।

० नेपालको सडकको अवस्था देखेर सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?
सन्तुष्टि भन्ने कुरो के मा गर्ने भन्ने कुरा हो ।गुणस्तरताको कुरागर्ने हो भने, हामीले काम गर्दा पूर्ण मापदण्ड अपनाएर गरेकाहुन्छौँ । त्योभन्दा बाहिर गएर गर्नै मिल्दैन । त्यसकारण हाम्रो काम प्रति म सन्तुष्ट छु ।

० सडकहरु केही साता नबित्दै भत्किएको पनि देखेका छौँ ।यसो हुनुमा सबैभन्दा प्रमुख जिम्मेवारी को हुन् ?
बनाउनासाथ भत्किने कारणहरु धेरै छन् । एउटा कारण त प्राकृतिक कारण पनि हो । अर्को कुरा हामीले कुनै निर्माण कम्पनीसँग सम्झौता गरेपछि जस्तो स्थिति आए पनि काम सम्पन्न गर्नैपर्ने हुन्छ । निर्माण कम्पनीले सम्झौताअनुसारको काम गरेन भने पनि उसलाई दिने बजेट काटेर भए पनि हामीले सम्पन्न गर्नै पर्ने हुन्छ । खानेपानी ढललगायत निकायले खन्दै जाने, हामी टाल्दै जाने हो भने त्यो बजेटले भ्याउँदैन । त्यसकारण यो टाल्ने जिम्मा कि उहाँहरूले लिनुप¥यो या खन्नुभन्दा अघि धरौटी राख्नु प¥यो । सडकलाई राम्रो अवस्थामा राख्नका लागि पुराना पाइपहरू नै बाधक हुन् । त्यस्तै, एउटा बिग्रियो भन्दैमा सबैलाई पनि खोट लगाउन मिल्दैन । निर्माण गर्दा डण्डी, छड तथा अन्य कुराहरू कस्तो प्रयोग गरिएको छ त्यसमा भर पर्छ यस्तै कारणले गर्दा कहिँकतै प्रश्न उठ्ने गरेका छन् ।

० सडक निर्माण गर्दा प्राविधिकले निकालेको लागतभन्दा घटाएर ठेक्का लगाउने प्रचलन छ । यो नीतिले सडक राम्रो बन्छ त ?
हो, नीति निर्माण तहमा पनि केही सुधार गर्नुपर्ने खाँचो देखिन्छ । अरु देशहरूका अनुभवहरूलाई लिएर हामीले काम गर्नुपर्ने छ । ठेक्का लिँदा कम रेटमा हाल्यो भने उसले त केही काम ठग्न खोज्छ । एउटा मान्छेले भित्रदेखि म राम्रो गर्छु भन्नु र कम रेटमा हालेर सकेसम्म छलछाम गर्न खोज्दा गुणस्तरमा त फरक पर्न सक्छ । यस विषयमा छलफल भइरहेको छ । कानुनी पाटोमा पनि छलफल भइरहेको छ ।

० आयोजनाहरुले निर्माण गर्न ठेक्का लगाउने, तर अनुगमन चाहिँ फितलो हुने गरेको गुनासो छ नि ?
हामीले नियमित रूपमा सडकको अनुगमन गर्ने गरेका छौँ । सडकहरूमा हाम्रो इन्जिनियरहरूबाट नियमित रूपमा अनुगमन भइरहेको छ । थोरै जनशक्ति भएको कारण सबै सडकको अनुगमन गर्न अलि गाह्रो भएको थियो । अहिले प्रदेश र स्थानीय तहमा अधिकार गएको हुँदा डिभिजनलाई समस्या हुँदैन । अब झन् अनुगमन गर्ने कार्य अगाडि बढ्दै छ । सडक गुणस्तरीय बनाउने विषयमा त कुनै शंका नै भएन नि । सडक निर्माण भएलगत्तै ‘मेन्टिनेन्स’ गर्न सुरु गर्नुपर्छ । नियमित रूपमा ‘मेन्टिनेन्स’ गर्दा नै सडकको अवस्थालाई राम्रो राख्न सकिन्छ । सडक राम्रो बनाउन हामी सक्षम पनि छौँ । आवश्यक बजेट भएको अवस्थामा सडकको संरचना जोगाउन सकिन्छ ।

० सूर्यविनायक–धुलिखेल सडक विस्तार गर्न बजेट के कती लाग्ने अनुमान गर्नु भएको छ ?
सूर्यविनायक–धुलिखेल सडक विस्तार आयोजना अन्तर्गतको दोस्रो खण्ड सूर्यविनायक–साँगाको पनि ठेक्का लागेको छ। आयोजनाले गत कात्तिकमा यस खण्डको सडक विस्तार गर्न ठेक्का आह्वान गरेको थियो। सवारी चाप अत्यधिक रहने सूर्यविनायक–धुलिखेल सडक विस्तारको प्रस्तावित योजनाले छिटै गति लिने भएको छ। यस खण्ड विस्तार गर्न ३ अर्ब ८८ करोड ९३ लाख ९६ हजार रुपैयाँमा लाग्ने भएको छ। यसका लागि जेभीका रुपमा आशिष, कुमार श्रेष्ठ, बन्दन भगवती जेभीले ठेक्का पाएको हो। यस ठेक्कामा ३ वटा जेभीसहितका निर्माण कम्पनीहरु प्राविधिक रुपमा पास भएका थिए ।

जसमा आशिष, कुमार श्रेष्ठ, बन्दन भगवती जेभी, स्वछन्द, एपेक्स, शक्ति जेभी र कालिका कन्स्ट्रक्स आर्थिक प्रस्ताव पेस गर्न सक्षम भएका थिए। यसमा आशिष, कुमार श्रेष्ठ, बन्दन भगवती जेभीले सबैभन्दा कम कबोल गरेकाले ठेक्का पाएको छ । यस आयोजनाको पहिलो खण्ड साँगा–धुलिखेल सडक विस्तार गर्न ४ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ लागतमा ठेक्का लागिसकेको छ। यसको ठेक्का लामा कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले पाएको हो । प्रतिवेदन अनुसार सूर्यविनायकदेखि साँगासम्मको सडक विस्तार गर्न साढे चार अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको थियो । त्यही अनुसार आयोजनाले ठेक्का आह्वान गरेको थियो । यसमा ठेक्का पाउने निर्माण व्यवसायीले ३ वर्षभित्र निर्माण पुरा गर्नुपर्ने र निर्माणमा सम्पन्न भएको एक वर्षसम्म मर्मतको जिम्मासमेत लिनु पर्नेछ ।(तामाकोशीसन्देशबाट)