काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई जतिसुकै सुधार गर्छु भने तापनि सरकारीदेखि भ्राइभेट अस्पतालहरु यतिबेला भद्रगोल अवस्थामा पुगेका छन् । अस्पतालहरुमा विरामीहरु स्वास्थ्य उपचारको लागि अस्पताल धाउने र लाइनमा बस्नेहरुको भीड त्यतिकै छ । .सो भिडमा ठेलमठेला हुने र लाइनमा बस्ने विरामी छरपस्ट हुने गरेका छन् । बल्लतल्ल टिकट लिएर स्वास्थ्य जाँच गर्नलाई लाइनमै बस्नुपर्ने हुन्छ । लाइनमा बस्दा–बस्दा कतिपय विरामीहरु हैरान भएर दिक्कवाक हुने गरेका छन् ।
समयमा डाक्टर नआउने, आइहाले तापनि ती विरामीहरुको राम्रोसँग स्वास्थ्य जाँच नगर्ने र झारा मात्रै टार्ने काम हुँदै आएको छ । कतिपय विरामीहरुले पहिला आफूने चेकजाँच गरेका डाक्टरहरु अस्पतालमा नभएको कारणले पनि दुःख पाउने गरेका छन् । स्वास्थ्य क्षेत्र जस्तो भद्रगोल अन्य क्षेत्र कहाँ नै होला ? कतिपय अस्पतालहरुमा हेल्पडेस्कको नाममा महङ्गो शुल्क अुसुल्ने गरिन्छ । त्यो पनि समयमा डाक्टरहरु आएका हुँदैनन् । कतिपय विरामीहरुले औषधि उपचार नपाएर मृत्युवरण गर्नुपरेको उदाहरण पनि थुप्रै छन् । सरकारी अस्पतालमा दुर्घटनामा परेर आउने विरामीहरुलाई एक्सरे फाँटमा कार्यरत कर्मचारीले हेलचेक्र्याईं गर्दा विभिन्न समस्याहरु झेल्न वाध्य छन् ।
सरकारले जेष्ठ नागरिक, अशक्त भएका र आर्थिक अवस्था कमजोर भएका व्यक्तिहरुलाई सर्वसुलभ स्वास्थ्य उपचार र औषधि निशुल्क गर्ने भनेतापनि त्यो गरेको पाइदैन । कतिपय निजी र सरकारी अस्पतालमा कर्मचारी युनियनका नेताहरुले जेष्ठ जागरिक र अशक्त भएका, आर्थिक अवस्था कमजोर भएका विरामीहरुलाई दिनुपर्ने औषधि उपचार नदिएर आफ्ना आफन्त र वरिपरिका आशेपासेलाई सित्तैमा औषधि दिने गरेका छन् । धेरैजसो सरकारी अस्पतालमा उपचार गराउनको लागि उच्च तहका कर्मचरीहरुलाई राजनीतिक दलका नेताहरुले बेड र औषधिको निशुःल्क उपचार गराउन लगाउने गरेका छन् ।
अधिकांश सरकारी अस्पतालका बेडहरुमा भन्सुन र सोसफोर्समा उपचार गरिन्छ । सोसफोर्स र भन्सुन नहुने विरामीहरु अलपत्र परिरहेको देखिन्छ । यस्ता बिरामीहरुलाई नत स्वास्थ्यकर्मीहरुले रेखदेख गर्छन् नत कर्मचारी युनियनका नेताहरुले ध्यान दिन्छन् । सरकारी अस्पतालमा प्रशासन शाखामा बस्ने कर्मचारी र खरिद शाखामा बस्ने कर्मचारीहरु कहाँबाट कसरी कमिसन आउँछ भनेर हिसाबकिताब गर्न व्यस्त छन् । सरकारी अस्पतालको स्वास्थ्य उपकारण खरिदमा ठुलो मात्रामा घोटाला हुँदापनि नत अख्तियारले कारबाही गर्न सकेको छ नत सम्बन्धित निकायले ? सरकारी अस्पतालमा स्वास्थ्य उपकरणहरु जताततै विग्रको र छरपट अवस्थामा रहेका छन् ।
त्यसलाई मर्मतसम्भार गरी सदुपयोग गर्नुपर्ने ठाउँमा त्यो गरेको पाइँदैन । उल्टै नयाँ उपकरण खरिद गर्नलाई टेन्डर आह्वान गरेर नयाँ स्वास्थ्य सामाग्री खरिद गरी कमिसन खाने काम गरिन्छ । तर पुराना सामन मर्मत सम्भार गर्दापनि कमिसन खान्छन् नै । तर मर्मतसम्भार गर्दा कमिसन थोरै आउने भएकाले प्रायजसो नयाँ स्वास्थ्य सामाग्री खरिद गर्छन् । खरिद गर्दापनि यसरी पुराना सामानहरुलाई बाइपास गरी नयाँ सामान स्वास्थ्य सामाग्री खरिद गर्ने अस्पतालहरु यसप्रकारका छन् ।
वीर अस्पताल, टिचिङ अस्पताल, निजामति अस्पताल, पाटन अस्पताल, टेकु अस्पताल, प्रसुति गृह, आँखा अस्पताल तिलगंगा, गंगालाल अस्पताल, सहिद धर्मभक्त मानव प्रत्यारोपण केन्द्र जस्तामा स्वास्थ्य सामाग्री खरिद गर्दा करौडोको खेल हुँदापनि सम्बन्धित निकायले ध्यान दिएको पाइँदैन । स्वास्थ्य सामाग्री खरिदमा मात्रै होइन सरकारी अस्पतालको डेकोरेसन फर्निचरहरुमा पनि त्यतिकै भ्रष्टचार हुने गरेको छ । त्यस्तै औषधि खरिदमा पनि ब्यापक चलखेल हुने गरेको छ ।
यस्तो सम्बन्धित विषयमा स्वास्थ्यमन्त्रीले ध्यान दिएका छैनन् । मन्त्री बस्नेत पनि कहाँबाट र कसरी कमिसन आउँछ भन्दै आफ्नो सचिवालयमा विभिन्न खेलोफड्को गर्नसक्ने कर्मचारी भित्राएर मन्त्री भने राजनीति गर्दै हिडेका छन् । प्राइभेट अस्पतालको त कुरै नगरौं । प्राइभेट अस्पतालमा सर्वसाधारण जनता जानै सक्दैनन् ।
त्यहाँ टिकट पनि महङ्गो त्यतिकै छ । बेड चार्ज पनि त्यतिकै छ । औषधि उपचार पनि त्यतिकै महङ्गो छ । एउँटा डाक्टर आउँछ अर्काे औाष्धि लेखिदिन्छन् अर्काे डाक्टर आउँछन् अर्काे औषधि लेखिदिन्छन् । यदि त्यो पनि भएन भने आफ्नो प्राइभेट क्लिनिकमा बोलाउँछन् । यस्ता समस्याहरु अस्पतामा भैरहँदा सम्बन्धित निकायले अनुगमन गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउनको सक्ता उल्टै कमिसन र भनसुनमा रमाउने गरेका छन् । स्वास्थ्यमन्त्री ठुला ठुला भाषण दिएर रमिता देखाइरहेका छन् । मन्त्री बस्नेत कहिले आफ्नो गृह जिल्ला सिन्धुपाल्चोक पुग्छन्, कहिले विभिन्न देशदौडाहामा निस्केर भाषण गर्नमै व्यस्त छन् ।
