गत २०७९ माघ २९ गते सरकारले आव २०७९÷८० को बजेटको अर्धवार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदन पेश गर्दै वित्तीय क्षेत्रमा देखा परेका समस्याको समाधानमा सरकार केन्द्रीत रहेको अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा टिप्पणी गरेका छन् । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अर्थतन्त्रको विद्यमान प्रवृत्तिलाई आंकलन गर्दा सरकारले लक्ष्य गरेको आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर चालु आर्थिक वर्षमा हासिल नहुने पनि बताएका छन् ।
त्यसैगरी सरकारले बजेटको आकारमा १४ प्रतिशतले संकुचन पनि गरेको छ । मुलुकको अर्थतन्त्र कमजोर बनिरहेको अवस्थामा सरकारले बजेट संकुचन गर्दै अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने एउटा प्रयास जारी गरेको छ । विगतमा ध्वस्त बनाएको अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउनु अहिलेको सरकारको निम्चि चुनौतीको विषय पनि बनेको छ । दीर्घकालीन प्रभावका कारण अर्थतन्त्र संकुचन हुँदा सरकारले यो उल्झन्बाट निस्किन बजेट संकुचन गर्दै राजस्व संकलनको लक्ष्यलाई पनि घटाएको छ । आन्तरिक महंगी सिर्जना गर्ने आयातसिर्जित राजस्व संकलनको दोहोरो मारमा जनता परेको भन्ने यथार्थलाई सरकारले बुझ्न जररुी छ ।
त्यसैगरी, रासायनिक मलको मूल्यवृद्धि र सार्वजनिक ऋणको साँवा ब्याजको भुक्तानी महंगीदा सरकारलाई एक वर्षमा ६७ अर्बको भार थपिएको मन्त्री पौडेलले बताइरहेका छन् । यसरी मुलुक ऋण र महंगीको मारमा पर्नुको प्रमुख कारण नै मुलुकभित्र उत्पादन गर्नुपर्छ भन्ने नीति अवलम्बन गर्न नसक्नु हो । केही समय कठिनाई भोगेर भएपनि दीर्घकालीन रुपमा सहज हुने र अर्थतन्त्र चलायमान हुने हुँदा आन्तरिक उत्पादनको नीति अवलम्बन गर्ने, कच्चा पदार्थ नेपाल भित्र्याएर भएपनि नेपालमै उत्पादन गर्ने प्रवृत्ति विकास गर्ने र अतिआवश्यक एवं अनिवार्य वस्तुहरु जस्तै पेट्रोलियम पदार्थहरुमात्र भित्र्याउने नीति लिनुपर्दछ । वास्तविकतालाई मूल्यांकन गर्ने हो भने नेपालको अर्थव्यवस्था बिग्रनुमा आयात प्रमुख कारण हो । मुलुकको आफ्नो उत्पादन नहुने र उत्पादित वस्तुले बजार नपाउने गर्दा कृषकहरु मारमा परेको पाइन्छ ।
व्यापारीले सहजताका कारण आन्तरिक उत्पादनमा ध्यान नदिई आयात गर्दा व्यापारीलाई मात्र फाइदा हुने, तर सरकार र जनतालाई कुनै फाइदा नपुग्ने देखिन्छ । अर्काेतर्फ, सरकारले आयातसिर्जित राजश्व सहजै संकलन गर्न पाउँदा उल्टै लक्ष्य निर्धारण गरेर आयातलाई प्रोत्साहन गरेको देखिन्छ । यस्तो अर्थतन्त्रको कुचक्रलाई परिमार्जन गर्दै सुचक्रमा बदल्न जरुरी छ । आन्तरिक उत्पादन गर्ने, उत्पादित वस्तुलाई निर्यात गर्ने र निर्यात र आन्तरिक उत्पादनको करबाट सरकारले राजश्व संकलन गर्ने सुचक्रलाई प्राथमिकता दिएको पाइँदैन । उत्पादक र श्रमको मूल्य शून्यप्रायः अवस्थामा छ नेपालको अर्थतन्त्रमा ।
अहिलेको अर्थतन्त्र र अर्थनीतले उत्पादक र मजदुरलाई मारमा पार्ने काम गरेको छ । यसको उदाहरण अहिले देखिएको कृषकको आक्रोश र आन्दोलनले नै देखाउँछ । नेपालमा उत्पादित वस्तुको प्रतिस्थापन गर्दै विदेशी उत्पादनले बजार ओगट्दा घाटा मुलुकलाई नै हुन्छ भन्ने ज्ञान नेतृत्वलाई हुन जरुरी छ र हुनैपर्छ । सरकारको यही गलत नीति र अभ्यासकै कारण मुलुकको श्रमशक्ति दैनिक हजारौंको संख्यामा विदेसिने गरेको छ । अझै सरकारले रेमिट्यान्सले मुलुकमा ठूलो भूमिका खेलेको भन्दै युवाहरुलाई विदेश जाने उक्साइरहेको पाइन्छ । मुलुकमा रोजगारी सिर्जना गर्न नसक्ने तर विदेश पठाउन सरकारले ठूलो भूमिका खेलेको छ ।
नेपालमा उत्पादित श्रमशक्तिको नेपालमै उपयोग गर्ने, उत्पादनमा जोड दिने, मुलुकलाई निर्यातमुखी अर्थतन्त्रको रुपमा विकास गर्नेजस्ता जनमुखी अर्थनीति अवलम्बन गर्न जरुरी छ । सरकारले नीति परिमार्जित गरेपनि कार्यान्वयनमा निकै समस्या देखिन्छ । मुलुकमा बेथिती र भ्रष्टाचारको जालो यसरी फैलिएको छ कि यसलाई तोडेर कुचक्रलाई सुचक्रमा परिवर्तन गर्न निकै कठिनाई छ ।
यसका लागि सरकार र राजनीतिक दलहरु कठोरका साथ अगाडि बढ्ने र कर्मचारीतन्त्रलाई सुधार गर्दै बेथितीलाई बेथिती र सहीलाई सही भन्ने वातावरण सिर्जना गर्न अनिवार्य हुन्छ । नेपालको नीतिकै कारण धनि र गरीब वर्गको खाडल अझ् जटिल बन्दै गएको छ । मुलुकको व्यापार व्यवसाय, वित्तीय संस्था सबै व्यापारीको हातमा छ, गरिब जनता अझै मारमा पर्दै गएका छन् । व्यापार, व्यवसाय, बैंक सबै उनै व्यक्तिको हातमा जाँदा सीमित वर्गहरुको अर्थतन्त्रमा हालीमुहाली चलेको छ । यिनै व्यक्ति हुन् जसले मुलुकको उत्पादनभन्दा आयात गरेर सहज रुपमा आम्दानी गर्ने मेलो मिलाएका छन् ।
मुलुकको समृद्धि, विकास र अर्थतन्त्रको सुधारका लागि पहिलो खुड्किलो भनेकै सहकारीमुलक सहभागिता र उत्पादनमा प्राथमिकता हो । आन्तरिक उत्पादनलाई जोड दिने, श्रमशक्तिलाई मुलुकमै रोजगारी तथा उद्यमको व्यवस्था गर्ने, निर्यातमुखी अर्थनीति अवलम्बन गर्ने पहल गर्न जरुरी देखिन्छ । सरकारले हालै बजेटको समीक्षा गर्दै अर्थतन्त्रको अवस्था अवगत गराएको छ । मुलुक कस्तो कमजोर स्थितिबाट गुज्रिएको छ भन्ने यसले पनि स्पष्ट पार्दछ ।
खर्चालु संघीयता, संघ आश्रित स्थानीय तह, आन्तरिक उत्पादनप्रति अनुदार नीति, भ्रष्टाचार र बेथितीजस्ता विविध पक्ष र कारणहरु नेपालको अर्थतन्त्र सुधारमा तगारो बनेका छन् । केही दशक पहिले एउटै आर्थिक अवस्था भएका मुलुकहरु विश्वकै प्रमुख अर्थतन्त्र भएको मुलुकको रुपमा सूचीकृत भइरहँदा नेपालको अवस्था भने दिनानुदिन खस्किँदै गएको देख्न सकिन्छ ।
अहिले निर्मित नयाँ सरकारका लागि यो अवसर पनि बन्न सक्छ । सरकारले समयमै यस्ता विविध पक्षहरुलाई ध्यानमा राख्दै मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सुचक्रमा लैजाने र उत्पादनमुखी क्रान्तिकै रुपमा अगाडि बढ्न जरुरी छ । यसका लागि सरकारले उपयुक्त दीर्घकालीन नीति अवलम्बन गरेर श्रमशक्तिलाई नेपालमै रोजगार र उद्यम गर्ने वातावरण सिर्जना गर्ने र आयताति वस्तुमा कडाई गर्दै आन्तरिक उत्पादनले प्रतिस्र्थापन गर्ने नीति स्वीकार गर्दै अगाडि बढ्नुपर्दछ ।
