काठमाडौं । प्रचण्डपुत्री रेणु दाहाललाई सात लाख माफी दिन खोज्दा एकै पटक राज्यलाई झण्डै २४ अर्ब रकम चुना लागेको छ । समयमै चुनावी खर्च विवरण नबुझाउने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुलाई निर्वाचन आयोगले जरिवाना तिराएको थियो । समयमा निर्वाचन खर्च नबुझाएपछि काठमाडौं, पोखरा, विराटनगर, चितवन, पोखरा र वीरगन्ज महानगरपालिकाका मेयरले निर्वाचन आयोगलाई साढे सात लाख रूपैयाँका दरले जरिवाना तिराएको थियो ।
यसरी जरिवाना तिर्न पर्नेमा काठमाडौंका मेयर बालेन शाह, पोखराका मेयर धनराज आचार्य, चितवनकी मेयर रेणु दाहाल र वीरगन्जका मेयर राजेशमान सिंह समेत थिए । यस्तै धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्कराज साम्पाङलाई साढे पाँच लाख रूपैयाँ जरिवाना तोकिएको थियो । निर्वाचन आयोगले गत वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा खर्च विवरण नबुझाउने एक लाख २३ हजार ६ सय ५० जना उम्मेदवारबाट आयोगले २४ अर्ब ६३ करोड ८८ लाख रूपैयाँ असुल्ने तयारी गरेको थियो ।
यसरी राज्यलाई समयमा निर्वाचन खर्च बुझाउन अटेरी गर्नेमा काठमाडौंका मेयर बालेन शाह, पोखराका मेयर धनराज आचार्य, चितवनकी मेयर रेणु दाहाल र वीरगन्जका मेयर राजेशमान सिंहका अलवा धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्कराज साम्पाङसम्म थिए ।
यस्का अलवा महानगरपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुख गरी २०८ जनालाई साढे सात लाखको दरले जरिवाना तोकिएको थियो । निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक भएको मितिले तीस दिनभित्र खर्च विवरण बुझाउनुपर्ने प्रावधानलाई अटेरी गर्दै खर्च नबुझाउने र निर्वाचन आयोगलाई अटेरी गर्ने एक लाख २३ हजार ६ सय ५० जना उम्मेदवारबाट आयोगले २४ अर्ब ६३ करोड ८८ लाख रूपैयाँ असुल्ने तयारी चल्दै थियो । यो बिषयले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलिया पनि छटपटीमा थिए ।
उनले प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँगको भेटमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको जरिवानाको बिषयमा पटक पटक प्रधानमन्त्रीज्यू के गर्ने ? भनेर प्रश्न समेत गरेका थिए । स्रोतका अनुसार प्रचण्डले म मिलाउँछु,चिन्ता नगर्नुहोस भन्ने जबाफ दिनुभएको थियो । अन्त्यमा यो प्रकरण अदालत पुग्यो र अदालतले जनप्रतिनिधिकै पक्षमा आदेश दियो । अदालतको यो आदेशसँगै एक लाख २३ हजार ६ सय ५० जना उम्मेदवारले उन्मुक्ति पाएका छन् भने राज्यलाई २४ अर्ब ६३ करोड ८८ लाख रूपैयाँ राजश्व नोक्सान भएको छ ।
सर्वसाधरणले समयमा कर नतिर्दा अनेकन नाममा दुख र झण्झट दिने सरकारी निकाय,अदालत जनप्रतिनिधि प्रति यति बिध्न उदार बनिदियो कि जस्ले गर्दा उठ्नुपर्ने साढे २४ अर्ब राजश्व गुमाउनु परेको छ । त्यो पनि प्रचण्ड पुत्रीलाई साढे सात लाख तिराउनबाट जोगाउने नाममा । जति गफ ठूला गरे पनि राज्य तन्नम हुँदै गएको छ ।
अर्थका अधिकारीहरुका अनुसार आगामी चैत्र मसान्तदेखि सरकारी कर्मचारीहरुको खातामा तलब खस्न सक्ने स्थिती छैन । राजश्व नउठे पछि राज्यले संघ,प्रदेश,स्थानीय तहको खर्चमा २० प्रतिशत कटौती गर्न परिपत्रै गरेको छ । तर राज्यको राजश्व उठाउनु पर्ने ठाउँमा चाहिँ अदालतलाई प्रयोग गरेर एकै पटक २४ अर्ब राजश्वमा मिनाहा दिइएको छ । यस्तो पद्धति रहेसम्म मुलुक कसरी बन्ला ? सर्वसाधरण चुसिनु पर्ने,नेताहरु पोसिरहने कानुन कहिलेसम्म होला ? (तामाकोशीसन्देशबाट)
