हुनेलाई राज्यको ढिकुटीको पैसा

निमुखा जनतालाई छैन उपचार खर्च
काठमाडौं । मर्गौलाको उपचार गराइरहेका १९ वर्षीय विजय खड्काले केही बर्ष त्रिभुवन विश्वविद्यालय, शिक्षण अस्पताल, महाराजगन्जको तेस्रो तलाबाट हाम फालेर खर्चिलो उपचारभन्दा मृत्यु रोजे । महंगो उपचार खर्च र परिवारको कमजोर आर्थिक अवस्था बिजयको आत्महत्याको मूल जड थियो । उनको नाम विजय थियो । तर, उनले वीच जिन्दगीबाटैै पराजयको बाटो रोजे । आफन्तसँग माफी मागेर सधैंका लागि बिदा भएका छन् विजय खड्का ।

यस्तै राज्यव्यवस्थाका कारण दिनदहाडै प्रेमप्रसाद आचार्यले आत्मदाहको बाटो रोजे । प्रेम र विजयले सरकारको नीतिमाथि प्रश्नमात्र उठाएका छैनन कि उनीहरुले आत्महत्या नभई राज्यले बाध्य गरेर मृत्यु गराएको रुपमा टिप्पणी हुने गरेको छ । हुनेखाने बर्ग र नेताहरुले हरेक वर्ष राज्यको ढुकुटीबाट करोडौं रकम उपचार खर्च भन्दै लिइरहेका छन् । आफ्नै खर्चमा उपचार गर्न सम्भव भएकाहरुलाई सरकारले उपचार खर्च बाँड्छ । सरकारले दिएको रकम खर्चको कुनै हिसाब हुँदैन, जसरी खर्च गरे पनि भयो ।

नेता, पहुँचवाला र हुनेखानेलाई मात्र सरकारी सहयोग छ । गरिब र विपन्न परिवारहरुलाई सहुलियत नामको झञ्झटिलो प्रकिया छ । अझैं पनि गरीवहरु कुकुर मरेजस्तो मरेको र ठालुहरूले राज्यकोष दोहन गरिरहने प्रवृत्ति उस्तै छ । अर्थमन्त्रालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको सात महिनामा विभिन्न मितिमा मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गर्दै सरकारले १३९ जनालाई ५ करोड ४६ लाख ३४ हजार ९०५ रुपैयाँ वितरण गरेको छ । जसअनुसार,साउनमा १९ जना, भदौमा दशैं खर्चको नाममा ३१ जना,असोजमा १ र कात्तिकमा ७ जना,मंसिरमा ५८ जनाले यस्तो आर्थिक सहायता लिएका छन् ।

यसरी राज्यकोषबाट धेरै सहायता पाउनेमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको गृहजिल्लाका नागरिक धेरै छन् । यस्तै पुस महिनामा २१ जनाले आर्थिक सहायता लिँदा यो सरकार बनेपछि माघमा २ जनाले सहायता लिएका विवरण अर्थले सार्वजनिक गरेको छ । यस्तो सुविधा लिनेमा अग्रपक्तिंमा पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादवले औषधि उपचार खर्च शीर्षकमा २५ लाख आर्थिक सहायता लिएका छन् ।

यस्तै,सर्प पाल्नकै लागि भन्दै राज्यकोषबाट करोडौं आर्थिक लाभ लिएका झलनाथ खनालले राज्यकोषबाट २० लाख रुपैयाँ आर्थिक साहयता लिँदा भुटानी मानवअधिकारवादी नेता टेकनाथ रिजाललाई पनि सरकारले दुई चरणमा २७ लाख रुपैयाँ दिइएको छ । प्रचण्ड सरकार बनेसँगै ३ करोड आर्थिक सहायता बाढ्ने तयारी भइरहेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतको भनाई छ ।

एकातिर राज्यकोष तन्नम छ । सोचेजस्तो राजश्व नउठेर २० प्रतिशत बजेट कटौती गरिएको अबस्था छ । अर्काेतिर पहुँचवालाहरुको भ्रमण खर्चको नाममा मौनमौजी बजेट उठाइएको छ । यही आर्थिक बर्षको पछिल्लो ६ महिनामा मन्त्री तथा कर्मचारीहरुको भ्रमणकै नाममा राज्यको साढे ३ करोड वालुवामा पानी हालेझैं उडाइएको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार,विभिन्न टोलीको भ्रमण खर्चका लागि ३ करोड ५२ लाख २७ हजार रुपैयाँ निकासा भएको छ । सबैभन्दा बढी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको आइसल्याण्ड भ्रमण क्रममा १ करोड ६२ लाख ५ हजार उडाइएको विवरण अर्थले दिएको छ ।

यस्तै, ईसीओएसओसी हाइ लेभल पोल्टिकल फोरममा राष्ट्रिय योजना आयोगको भ्रमण टोलीको दैनिक भत्ता तथा भ्रमण खर्च वापत १९ लाख ८८ हजार खर्च गरिँदा एसिया प्यासिफिक ग्रुप अन मन लाउन्ड्रिङ मलेसियाको क्वालालम्पुरमा भएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको भ्रमण टोलीको खर्च २६ लाख ६८ हजार,आन्तरिक राजस्व विभागको विदेशमा हुने तालिमको टिकटका लागि १५ लाख रुपैया उडाँइदा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षको जापान भ्रमणको क्रममा ७ लाख ४५ हजार रुपैयाँ खर्च भएको विवरण अर्थले दिएको छ ।

पूर्व परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्काको जनवादी चीनको भ्रमणमा १ लाख ३४ हजार, कानुन सचिव सहितको भ्रमण टोलोको भारत भ्रमणमा ३ लाख ८५ हजार यसैगरी अगष्टमा कानुन सचिवकै टोलीको अमेरिका भ्रमणमा १७ लाख ९९ हजार पैसाको खोलो बगाइएको छ ।

यस्तै यूएनसीएसी कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव धनराज ज्ञवालीको भ्रमणमा ७ लाख ७० हजार रुपैयाँको खोलो बगाइँदा संयुक्त राष्ट्र संघको ७७ औं सम्मेलनमा परराष्ट्रसचिव सहितको भ्रमण टोलीको खर्च २८ लाख ९८ हजार, चीनको राष्ट्रिय जनकांग्रेस, स्थायी समितिका अध्यक्षको नेपाल भ्रमणमा ४१ लाख १३ हजार,तत्कालिन सूचना तथा सञ्चार मन्त्री तथा थप २ सदस्यको रोमानियको भ्रमणमा १० लाख ७२ हजार रुपैयाँ खर्च गरिँदा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षको २१ देखि २४ नोभेक्बरमा भएको कम्बोडिया भ्रमणमा ३४ लाख २३ हजार र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यलयका सचिवको नोभेम्बर १८ र १९ मा भएको भारत भ्रमणमा १ लाख २६ हजार रुपैंया खर्च भएको विवरण अर्थले दिएको छ । (तामाकोशीसन्देशबाट)