दलहरु रक्षात्मक बन्दै

नेपालको यस्तो दुरावस्था हुँदा पनि नेपालका राजनीतिक दलहरु सच्चिन र नेपालको संबिधान २०७२ मा भएको गल्तीलाई संसोधन गर्नको लागि तयार भएका छैनन् । सत्ता कव्जा गरी राष्ट्रको ढिकुटीमा थप लुटमार बढाउन र गलत योजनाहरुमा लगानी गरी राष्ट्र माथि थप विदेशी ऋण बढाउनमा दलका शीर्ष नेताहरु तल्लिन भएर लागेका लागेकै छन । यस्ता दलका नेताहरु देखि नेपाली जनता वाक्क दिक्क भइसकेका छन त्यसैले नेपाललाई पुनः हिन्दूराष्ट्र बनाएर राजतन्त्रलाई फर्काउन नेपाली जनता तयार हुँदैछन । दलका नेताहरुको पापको घैंटो भरीसकेको हुँदा त्यो कहिले फुट्छ बा कसले फुटाउँछ भन्ने प्रतिक्षामा नेपाली जनता बसेका छन । एकातिर नेपाली जनताले दलहरुबाट छुटकारा लिने संकल्प लिएका छन भने परजीबी दलका नेताहरुले दलहरुको गठबन्धन नै बनाएर नेपाली जनताको प्रतिकार गर्ने अभियान चलाएका छन् । हिजो अस्ति सम्म एमाले सित लगनगाँठो जोडेको मओवादी केन्द्रले राष्ट्रपति चुनावको मुखमा त्यसलाई फुकालेर नेपाली काँग्रेस सित पुनः लगन गाँठो बाँधेका छन् । जन्तिको रुपमा अन्य साना सात दलहरु पनि त्यसमा सरिक भएका छन । जम्माजम्मी नौ राजनीतिक दलहरुले अब नेपालको जनभावनाको बिरुद्ध गएर राजनीति गर्ने भएका छन् । दलहरुको यस्ता राजनीतिक चालामाला हगी पनि सक्यो दैला पनि देख्यो भने जस्तो मात्रै हो । नेपालमा राजनीतिक संकट र आर्थिक संकट ल्याउने राजनीतिक दलहरुको दिनगन्ती धेरै पहिले  नै सुरु भइसकेको होता पनि त्यसको ठोश परिणाम भने आएको छैन । अब सोपरिणाम आउनै लागेको अवस्था नेपालमा विद्यमान छ । फलाम तातिएको अवस्था छ र त्यसलाई हतौडाले हानेर अर्को आकार दिन सक्ने जंग बहादुर जस्ता बहादुरको पर्खाइमा नेपाली जनता बसेका छन् ।

एमालेको पुच्छर जस्तो भएर पनि एमालेलाई हल्लाउन नपाएको झोकमा नेपाली काँग्रेसको पुच्छर बन्न माओवादी केन्द्र पुगेकाछन । कुकुरले पुच्छर हल्लाउने  हो कि पुच्छरले कुकुरलाई हल्लाउने हो त्यो अब नेपाली काँग्रेसले नै बुझुन । सबै भन्दा ठुलो राजनीतिक दल नेपाली काँग्रेसले पनि हल्लिन मानेन भने माओवादी केन्द्रको अर्को कदम के हुने हो कसैलाई पत्तो छैन । ३२ मात्रै संसदहरु भएको माओवादी केन्द्रले ९० संसदहरु भएको नेपाली काँग्रेस समेतको गठबन्धनलाई अस्वभाविक नेतृत्व गर्दैछ । उक्त नेतृत्व नमिलेको गठबन्धनले आफ्नो उद्देश्य नेपालको संबिधान २०७२ अनुसार चलेको संघियता, गणतन्त्र र लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने भनेकाछन । नेपालको संबिधान २०७२ राम्रो हो कि नराम्रो नेपाली जनतालाई थाहा छैन । हिन्दूराष्ट्र र राजतन्त्रले कुनै स्थान नपाएको दलहरुले बनाएको उक्त संबिधान कै कारण नेपालमा राजनीतिक संकट र आर्थिक संकट आएको हो भन्ने कुरामा नेपाली जनताको कुनै दुईमत छैन ।

हिन्दूराष्ट्रलाई हटाएर दलहरुले मनगढन्ते रुपमा धर्मनिरपेक्षता राखेका हुन । त्यसै गरी नेपालको ईतिहास बनीसकेको राजतन्त्रले पनि उक्त संबिधानमा कुनै स्थान पाउन सकेन । जनमत संग्रह वा अन्य कुनै परकारले नेपाली जनतालाई नसोधी दलका नेताहरुले मनोमानी रुपमा हिन्दूराष्ट्र र राजतन्त्रलाई हटाएको हुनाले नै अहिले नेपालको राजनीतिक संकट र आर्थिक संकट उत्पन्न भएको हो भन्ने कुरा नेपाली जनताले राम्रै सित बुझेका छन । त्यहिकारणले गर्दा नेपाली जनता दलहरुको बिरुद्ध आवाज उठाउँदैछन र बाह्र बुँदै बिदेशीको रोहवरमा भएको दिल्ली शान्ति सम्झौतालाई सबै कारणको जड मानिएको छ । नेपालको राजनीतिमा दलहरुको पकड कमजोर बन्दै गएर अहिले सबै भन्दा कमजोर अवस्थामा देखिएको छ । दलहरु यतिबेला नेपालको राजनीतिमा रक्षात्मक अवस्थामा पुगेको हुँदा अरुलाई प्रतिगामि भन्ने आरोप लगाउँदैमा नेपाली जनताले पत्याउनेवाला छैन । ३३ बर्ष लामो काल सत्तामा बसेर पनि दलहरुले नेपालको राजनीतिमा स्थापित हुन नसक्नु र नेपालको बिकासलाई सही दिशा दिन नसक्नुको पछाडि अनेक कारणहरु छन। खासगरी दलहरुले नेपालको इतिहास, धर्म, कला, साँस्कृति र जातजातीको महत्वलाई ध्यान नदिएर बिदेशीको स्वार्थलाई मात्रै नेपालको संबिधान २०७२ बनाउँदा ध्यान दिएका थिए ।

राष्ट्रको रक्षा र नेपाली जनताको एकता जस्तो महत्वपूर्ण मुद्दाले नेपालको संबिधान २०७२ मा कुनै स्थान पाउन सकेन । नेपालको गौरवपुर्ण ईतिहास नेपाल राष्ट्रको सुरक्षाको प्रत्याभूति  थियो भने राजतन्त्रलाई नेपाली जनताले एकताको प्रतिक मान्दै आएका थिए । बिदेशीको लहैलहैमा लागेर गलत संबिधान बनाएको हुँदा दलहरुहरुले अहिले धोका पाएका छन र नेपाली जनताको आक्रोसको तारो पनि बनेको हुँदा दलहरु रक्षात्मक राजनीति गर्न बाध्य बनेका छन । हगी पनि सक्यो दैला पनि देख्यो भने झै दलका नेताहरु अहिले होसमा आएका छन । सर्बोच्च अदालतमा प्रधानमंत्री प्रचण्ड कै बिरुद्ध मुद्दा दर्ता भएपछि दलका नेताहरुको मनमा चिसो पसेको छ । अब सक्ने भए भन्ने त्रासले दलका नेताहरुको मनमा ढ्याङ्ग्रो ठोकीसकेको छ । त्यसकारण रक्षात्मक बन्दै सत्ताको तर मार्दै बसेका नौदलको गठबन्धनले संक्रमणकालिन कानुन संसदमा पेश गरी छिटै पास गर्ने भएका छन । २०६२।६३ साल देखि दिल्लीमा शन्ति सम्झौता सम्पन्न भएपछि संक्रमण काल सुरु भएकोमा त्यो अझ सम्म पनि कायम नै छ । त्यसको लागि आयोगहरु बनाएको भएता पनि दलिय राजनीति र भागबन्डाको कारण टुंगिने नामै लिएको छैन । समय बित्दै गएपछि दलका नेताहरुको ध्यान त्यसबाट हटीसकेको छ । दलका नेताहरुको ध्यान राजनीतिक शक्ति कव्जा गरी त्यसबाट गैरकानुनी लाभ उठाउनै तिर मात्रै केन्द्रित हुँदै आएको अवस्था मुलुकमा विद्यमान छ । माओवादीका ठुला नेताहरुका बिरुद्ध संक्रमण कालिन न्याय सित जोडीएका केही मुद्दाहरु सर्बोच्च अदालतम बिचाराधिन अवस्थामा छन । दश वर्षे संघर्ष कालमा राज्य पक्ष र बिद्रोही माओवादी पक्षबाट १७ हजार नेपाली जनताको ज्यान गएको थियो । शाम्झौता भएपछि पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिने र पीडकलाई सजाय वा माफी दिने काम थालिएकोमा त्यो अझै दलहरुकै वेवास्ताको कारणले गर्दा समाप्त हुन सकेको छैन । कहिले सम्म सम्पन्न गरिने हो भन्ने बारे पनि कानुन द्वारा निर्धारण गरी अहिले सम्म पनि तोकिएको छैन । जीवनका अन्तिम पडावमा पुगेका माओवादी नेताहरु संक्रमण कालिन मुद्दाहरु सामान्य अदालतले हेर्नु हुन्न भन्दैछन भने त्यस्ता मुद्दाहरु हेर्ने भनी बनाएका टीआरसी भनिने आयोगलाई दलका कार्यकर्तालाई भर्ना गर्ने र जागीर खुवाउने थलो मात्रै बनाएर राखेका छन । त्यो आयोग बासी भात झै बनीसकेको हुँदा दलहरुको लागि घाँडो भएको छ । नखाउँ भने दिनभरिको सिकार खाउँ भने कान्छा बाको अनुहार भने जस्तै दलका नेताहरुले टीआरसी बारे महशुस गर्दैछन ।

राज्य सत्ताको वरिपरि रुमलिएका दलका नेताहरुको लागि टीआरसीले सिकारीलाई बाँदर मारे पछि भएको पछुतोको अनुभव दिन थालेको छ । उक्त १० बर्षे लमो संघर्ष कालका पीडक दलहरु सत्ताको उपभोग गर्नमा नै मस्त छन भने पीडित नेपाली जनता न्याय नपाएर भौतारिदै बसेका छन । यसको चपेटामा गोरखाका अधिकारी दम्पत्ती पनि परेका छन । घरबार वस्तुभाउ जग्गा जमिन अन्न पानी सबै अलपत्र छाडी ज्यान बचाउनको लागि काठमान्डौ छिरेका अधिकारी दम्पत्तीको दुःख दर्द र वेदना कहाली लाग्दो छ । काठमान्डौ सहरमा बसेर निसाफ माग्दा माग्दै श्रीमान अधिकारीको प्राण गईसकेकोछ र उहाँको लास अझ सम्म पनि सदगद हुन सकेको छैन । शिक्षण अस्पालको मुर्दाघरमा अझपनि उहाँको लास अन्तिम संस्कार हुन नसक्दा संरक्षण गराएर राखिएको छ । स्बर्गिय अधिकारीका श्रीमतिले न्याय पाउनको लागि आन्दोलन जारी राखेका छन । उहाँ रोगी भएको हुँदा बीर अस्पतालमा नै लगातार बसी आफ्नो उपचार गर्दै निसाफको लागि संघर्ष पनि चलाउँदै रहेका छन । स्वर्गिय अधिकारीको छोरा पनि पीडकहरु कै डरत्रासले गर्दा मानसिक सन्तुलन बिग्रिएकाले ज्यान बचाउनको लागि लुक्दै भाग्दै बसेका छन । यो मुद्दाका केही माओवादी पीडकहरुलाई पक्राउ गरी संक्रमण कालिन मुद्दा भन्दै नेपाल सरकारले छाडी सकेका छन । निसाफ नपाउँदा स्वर्गिय अधिकारीको आत्माले चीरशन्ति पाएको छैन । त्यस्तै हालत सत्ता पक्ष र माओवादीका बिच १० बर्ष सम्म चलेको संघर्षमा मारिएका १७ हजार आत्माहरुको पनि भएको हुनुपर्छ । दलका नेताहरुले वेवास्ता गर्दै वसेकाले दिवंगत आत्माहरुले अहिले सम्म चीरशान्ती पाउन सकेको छैन ।

भड्किएका आत्माहरुको श्रापले पक्कै पनि नेपाल राष्ट्रलाई पीरोल्दै रहने छ । अधिकारी दम्पत्तीको घटना एक सानो उदाहरण मात्रै हो भने बाँकी घटनाहरु त कती छन कती बयान गरी साद्धे नै छैन । सत्ता मोहले गर्दा दलका नेताहरुले आफ्नो वास्तविक जिम्मेवारी सत्य निरुपन तथा मेलमिलाप आयोगलाई टुंगा लगाउने काम भुलेका छन । अहिले आएर सर्बोच्चको आदेशले दलका शीर्ष नेताहरुको घैंटोमा घाम लागेको छ । अब चुप चाप कानमा तेल हाली बिताउने समय दलका शीर्ष नेताहरुलाई प्राप्त छैन । एकातर्फ उहाँहरुको पापको घैंटो भरिएर फुट्नेवाला छ भने अर्को तर्फ नेपाली जनताको असन्तोस दिनानुदिन बढेर गईरहेका छन । यस्तो हालतमा सत्तामा भएका दलहरुले रक्षात्मक हुँदै तिब्रगतिमा काम गरी दिल्ली शान्ति सम्झौता अनुसारको अपूर्ण कामहरुलाई चाँडो टुंगो लगाउनु बाहेक अन्य विकल्प छैन ।