राष्ट्र बैंकमा थुप्रियो, साढे दुई खर्ब सरकार मुकदर्शक
काठमाडौं । अघिल्लो गठबन्धन सरकारका मन्त्रीहरुले काम गर्न नसकेको भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एकाएक पुरानो सत्तागठबन्धन तोडेर नयाँ गठबन्धन सरकार बनाएका छन् । के अब नयाँ गठबन्धन सरकारले आर्थिक मन्दीले रोकिएका विकास निर्माणका कामहरु सुचारु गर्न सक्ला त ? प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नयाँ गठबन्धन सरकार बनाएसँगै विगतमा भएका भ्रष्टाचारका मुद्दादेखि विभिन्न काण्डमा मुछिएका व्यक्तिहरुलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउँछु त भनेका छन्, तर, त्यो सम्भव देखिँदैन ।
किन कि तत्कालीन भुटानी शरणार्थी काण्डमा फरार रहेका एमाले नेता रामबहादुर थापाका छोरा प्रतिक थापा, एमाले अध्यक्ष केपी ओलीका स्वकीय सचिव राजेश शाक्य, ब्रजेश कायस्थ, डा. अजय क्रान्ती, मञ्जु खाँड, डा. आरजु राणाजस्ता व्यक्तिलाई कारबाही गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् त्यो प्रतिक्षाको विषय बनिरहेको छ । हालका गृहमन्त्री रवि लामिछानेले भ्रष्टाचारदेखि विभिन्न काण्डका फाइलहरु भटाभट खोल्छु भने तापनि “माछो माछो भ्यागुतो” जस्तै बन्दै छ ।
गृहमन्त्री लामिछानेले सुनकाण्डमा मुछिएका कृष्णबहादुर महरालाई छानविन गरेजस्तो गरेर छुट्कारा दिइसकेका छन् । त्यस्तै उद्योगपति विनोद चौधरीलाई छानबिन गरेजस्तो गरेर छाडेका छन् । चौधरी अहिले सिंगापुर पुगेका छन् । उनी सिंगापुर नै बस्छन् कि नेपाल फर्कन्छन् त्यो निश्चित छैन । उता, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा पत्नी डा. आरजु राणा भारतमा पुगेकी छिन् । त्यसैगरी गृहमन्त्री रविका पार्टनर सहकारी ठगी काण्डमा मुछिएका जिवी राई पनि मलेसियामा लुकिछिपी बसेको अवस्था छ ।
यस्ता व्यक्तिहरुलाई त गृहमन्त्री रविले कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकेका छैनन् भने अन्य भ्रष्टाचारका ठूला–ठूला काण्डलाई कसरी अगाडि बढाउँछन् । एकातिर आर्थिक मन्दीले गर्दा देश दिनप्रतिदिन ओरालो लाग्दै गएको छ । विकास निर्माणका कामहरु सबै ठप्प जस्तै छन् । निर्माण व्यवसायीले पाउनुपर्ने ४० अर्ब हारहारीको भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् । सो भुक्तानी नपाउँदा निर्माण व्यवसायीहरुले अन्य नयाँ ठेक्का लिन सकेका छैनन् । सरकारबाट भुक्तानी आउँछ, भुक्तानी हुन्छ । निर्माण सामग्री व्यापारीहरुलाई दिएको चेक नसाटिँदा निर्माण व्यवसायीहरुले चेक बाउन्सको मुद्दा खेपिरहेका छन् । त्यसले गर्दा विकास निर्माणको काम हुन सकेको छैन ।
नेपाल राष्ट्र बैंकमा साढे २ खर्ब पैसा बिनालगानी थुप्रिएर बसेको छ । सो पैसा सरकारले सापटी अथवा ऋणमा लिएर लगानी गर्नुपर्नेमा त्यो पनि गर्न सकेको छैन । यदि निर्माण व्यवसायीले पाउनुपर्ने ३४ देखि ४० अर्बसम्मको भुक्तानी पाएको खण्डमा अर्थतन्त्र चलायमान हुने देखिन्छ । तर, सरकारले त्यतातिर कुनै ध्यान दिएको छैन ।
सरकार प्रदेश सरकार बनाउने र गिराउने खेलमा व्यस्त छ । त्योसँगै वैशाख १५ गते हुने भनिएको उपनिर्वाचनतिर लागिपरेको छ । सरकार काम गर्ने भन्दा पनि विभिन्न खेलोफड्कोमा समय बिताउने काम गर्दै आएको छ । उता, कांग्रेसले सहकारी ठगीकाण्डको आरोपमा गृहमन्त्रीको राजीनामा मागिरहेको छ । सोही निहुँमा संसदसमेत १० दिनको लागि बन्द गरिएको छ । संसद् अवरुद्ध भएसँगै सभामुख देवराज घिमिरे विदेश भ्रमणमा रमाइरहेका छन् । सभामुखको अनुपस्थितिमा उपसभामुखले संसद् चलाउनुपर्ने हुन्छ । तर, प्रतिक्षी दल कांग्रेसले सहकारी ठगी काण्डमा मुछिएका गृहमन्त्रीले राजीनामा नदिएसम्म संसद् चल्न नदिने भनिरहेको छ ।
