काठमाडांैं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री जुनसुकै पार्टीबाट बने तापनि स्वास्थ्य क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन सकेका छैनन् । अधिकांश स्वास्थ्य मन्त्रीहरुले स्वास्थ्य क्षेत्र चलायमान बनाउनुको सट्टा कर्मचारीहरुसँग मिलेमतो गरी कमाउधन्दामा लिप्त हुँदै आउने गरेका छन् । झन् देशमा स्वास्थ्य सम्बन्धी संकट आउँदा त सरकारी अस्पतालका कर्मचारी र मन्त्री, नेताहरुलाई दशैं नै आउने गरेको छ । अधिकांश स्वास्थ्यमन्त्रीहरुले अहिलेसम्म सरकारी अस्तालको निरीक्षण गरी चुस्तदुरुस्त सेवासुविधा दिनुपर्नेमा त्यो दिन सकेका छैनन् ।
जति नयाँ स्वास्थ्यमन्त्री बनेर आउँछन् उनीहरुको काम स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारमा नभएर आफ्नो मान्छे सेटिङ गर्ने र कमिसन बटुल्ने नै हुने गरेको छ । तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले अनुगमन गर्ने नाममा स्वास्थ्यको पैसा व्यापक रुपमा हिनामिना गरेका थिए । हाल बनेका स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादव पनि यसअघि पटक–पटक स्वास्थ्यमन्त्री भइसकेका व्यक्ति हुन् । मन्त्री यादवले पनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा निष्पक्ष ढंगले काम गरेर देखाउन सकेका थिएनन् । आगामी दिनमा पनि मन्त्री यादवले स्वास्थ्य क्षेत्रमा राम्रो काम गरेर देखाउँछन् भन्ने आधार छैन । किन उनले आफ्नो निजी सचिवालयमा विवादित छविका कर्मचारी ल्याइसकेका छन् ।
ती कर्मचारी खान र खुवाउन माहिर छन् । त्योसँगै अहिले अधिकांश सरकारी अस्पतालहरुमा स्टोर, लेखा, प्रशासनका कर्मचारी र निर्देशकहरुको मिलेमतोमा सामान सप्लाई गर्ने नाममा करोडौं हिनामिना गर्दै आएका छन् । खासगरी अस्पताललाई आवश्यक पर्ने स्वास्थ्य सामग्री, औषधि खरिद, छापाइ, स्टेशनरी सप्लाई, सरसफाइ ठेक्का, विद्युतको बिल भुक्तानी, टोनर, तन्दा, मन्डी, बेडकभर, एक्सरे मेसिनलगायत सामान खरिद र ढुवानीमा ठूलो चेलखेल हुने गर्दछ । पुराना सामान ममर्त, नयाँ खरिद, खानेपानी सप्लाई, स्लाइनपानी जस्ता सामग्री सप्लाईमा ठूलो घोटाला हुने गरेको पाइन्छ ।
त्यसको लागि टेन्डर आह्वान चाहीं गरिन्छ तर आफूले चाहेको व्यक्तिलाई पार्ने काम हुन्छ । सामान खरिद नै नगरी बिल बनाएर ठेकेदार र कर्मचारीहरुको मिलेमतोमा स्वास्थ्यको अर्बौं रुपैयाँ हिनामिना गर्ने गरिन्छ । त्यस्ता गम्भीर विषयमा न त अख्तियारले अनुगमन गरेको हुन्छ न त मन्त्रालयले नै ध्यान दिन्छ । स्वास्थ्य क्षेत्रको पैसा व्यापक दुरुपयोग गर्ने अस्पतालहरुमा वीर अस्पताल, पाटन अस्पताल, कान्तीबाल अस्पताल, टिचिङ अस्पताल, सिभिल अस्पताल, प्रसुती गृह थापाथली, क्षयरोग केन्द्र नयाँ ठिमी, मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्र भक्तपुर, वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलगायत छन् ।
यी अस्पतालहरुमा कार्यरत कर्मचारी, क्यान्टिन चलाउने सञ्चालक, सामान सप्लाई गर्ने ठेकेदार र निर्देशकहरुको सम्पत्ति छानविन गर्ने हो भने कहालीलाग्दो अवस्था देखिन्छ । तर, यस्ता व्यक्तिहरुको सम्पत्ति कसले छानविन गर्ने ? अधिकांश बिरामीहरु सरकारी अस्पतालबाट दिक्दार भएर आफ्नो श्रीसम्पत्ति सकेर प्राइभेट अस्पताल जान वाध्य छन् ।
प्राइभेट अस्पतालमा पनि यो र त्यो नामको चेकजाचमा सम्पत्ति स्वाहा हुने गरेका छन् । निजी अस्पतालहरुले विपन्न, अशक्त र जेठ नागरिकहरुलाई पनि अन्य सरह एउटै ढालोमा राखेर उपचार गर्ने गरेको पाइन्छ । तर, सरकारले जेष्ठ नागरिक, विपन्न र अशक्तहरुलाई उपचार र औषधि फिरी गर्ने भने तापनि निजी अस्पतालहरुले अहिलेसम्म त्यो सुविधा दिएको पाइँदैन । उल्टै आवश्यकभन्दा चेकजाँच गराएर पैसा असुल्ने काम गर्दै आएका छन् ।
यस्ता निजी अस्पताल वा क्लिनिकहरुलाई न सरकारले अनुगमन गरेको छ न त सम्बन्धित निकायले अनुगमन गरी कारबाहीको दायरामा ल्याएको छ । उल्टै सम्बन्धित निकायका कर्मचारीहरुले निजी अस्पतालसँग कमिसन खाने र सरकारी अस्पतालमा आएका बिरामीहरुलाई विभिन्न समस्या देखाएर निजी अस्पतालमा पठाउने गरेको पाइन्छ । सरकारी र निजी अस्पतालबीचको सेटिङमा सर्वसाधारणलाई ठग्ने काम भइरहँदा स्वास्थ्य मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायले ध्यान दिएको छैन ।
