काठमाडौं । यतिबेला सञ्चार माध्यममा सार्वजनिक जग्गा हडपेको समाचार दिनप्रतिदिन आइरहेका छन् । सीआईबीले सार्वजनिक जग्गा हडपेको भन्दै विभिन्न व्यक्तिहरुमाथि छानविन र अनुसन्धान गरिरहेको छ । बालुवाटार जग्गा काण्ड छानबिन गरी सरकारको नाममा ल्याइएको भनिँदै छ । त्यसैगरी बालमन्दिरको जग्गा पनि व्यक्तिले हडपेको समाचार आइरहेको छ । सो जग्गामा पनि सत्यतथ्य पत्ता लगाउन सीआईबीले अनुसन्धान अगाडि बढाएको छ । उता, बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको नाममा रहेको जग्गा पनि व्यापारी अरुण चौधरी र विनोद चौधरीले हडपेको भन्दै सीआईवीले छानविन थालेको थियो ।
त्यसमा जोडिएका अरुण चौधरी र विनोद चौधरीलाई सोधपुछ गरी छाडिएको छ । सो सार्वजनिक जग्गा चौधरीद्वयको कब्जाबाट मालपोत ऐन २०३४ को दफा २४ प्रयोग गरी नेपाल सरकारको नाममा ल्याइएको भनिँदै छ । कि यस्ता सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिले हडपेर भोगचलन गर्दा पनि अहिलेसम्म त्यस्ता व्यक्तिलाई सरकारले कारबाही गरिएको पाइँदैन । सार्वजनिक जग्गा हड्पने अधिकांश व्यक्तिविरुद्ध न्यायालयमा मुद्दा परेपनि पैसाको आडमा छुट्कारा दिने गरिँदैछ ।
सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याएर भोगचलन गर्ने विरुद्ध मुद्दा हालेजस्तो गर्ने र पैसा र पावरको भरमा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने परम्परा नै बसिसकेको छ । खासगरी बाँसबासी छाला तथा जुत्ता कारखानाको नाममा रहेको सरकारी जग्गामा सरकार र विनोद चौधरीले सेयर लगानी गरेका थिए । कारखानाको जग्गामा सेयर हाल्दा सरकारको पक्षबाट सेयर थप्ने काम भएको थिएन । तर, कमाउधन्दामा माहिर विनोद चौधरीले आफ्नो सेयर बढाउँदै गए ।
कारखानाको जग्गा सेयर बढाउँदै गएर चौधरीले पछिल्लो समय एकलौटी रुपमा जग्गा नै कब्जा गरिसकेका थिए । नेपाल सरकार र व्यक्तिले विभिन्न उद्योग, कलकारखाना तथा संघसंस्थामा सेयर हाल्ने गरेका कैयौं उदाहरण छन् । यस्ता ठाउँमा सरकारले सेयर नथप्ने र व्यक्तिले भने सेयर बढाउँदै जाने त्यही संस्थाका कर्मचारी र उद्योगीको मिलेमतो सार्वजनिक अथवा सम्पत्ति कब्जा गर्ने परिपाटी चल्दै आएको छ । त्यसकै निरन्तरता हो बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको नाममा रहेको जग्गा विनोद चौधरीहरुले कब्जा गर्न खोज्नु ।
