काठमाडौं । गृह मनत्रालय अन्तर्गत नियमावली २०७४ बमोजिम गृह मन्त्रालय अन्तर्गत पर्ने कार्य क्षेत्र शान्ति सुरक्षा, निति–नियम बनाएर लागू गर्नुपर्ने र कानूनी राज्यको पालना गर्नुपर्ने मा गृह मन्त्रालयले यस्ता काम गर्न सकेको छैन ।
त्यसैगरी हातहतियार खरिद, नियन्त्रण, विदेशी नागरिकको नियमन गर्ने देखि नेपालीहरुको लागि नागरिकता सम्बन्धी निति, नियम बनाएर सर्वसाधारण नेपालीहरुको लागि सर्वसुलभ ढङ्गबाट नागरिकता उपलब्ध गराउने तथा राष्ट्रिय परिचय पत्रको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने । त्यो सँगै लागू औषध नियन्त्रण गर्ने, सिमा सुरक्षालाई मजबुत बनाउने, सर्वसाधारण जनताको हितमा काम हुने गरी गृह मन्त्रालयले एक खर्ब २२ अर्ब ४१ करोड ५९ लाखको बजेटको व्यवस्थापन गरेता पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
जुनसुकै पार्टीबाट गृह मन्त्री बनेता पनि विवाद रहित बन्न सकेन । गृह मन्त्री कै संलग्नतामा विकृति र विसंगति, भ्रष्टाचार हुँदै आएको सञ्चार माध्यमले ऊजागर गर्दै आएका छन् । त्यसैको सेरोफेरोमा समेटेर गृह मन्त्रालयले गरेको कामको मूल्याङ्कन र बेरुजुको बारेमा महालेखा परिक्षणको कार्यालयले गत वर्ष २०८०÷८१ को लेखा परीक्षणले गरेको बेरुजुको प्रतिवेदन महालेखा परीक्षकले ६२ औं प्रतिवेदनमा उल्लेख भए बमोजिम गृह मन्त्रालयले के–कस्ता काम गरेको भन्ने विषयलाई लिएर महालेखा प्रतिवेदमा उल्लेख गरेकोे छ । सो प्रतिवेदन यस प्रकार रहेको छ ः
लेखापरीक्षण रकममा यो वर्ष मन्त्रालयमा विनियोजन भई स्थानीय तहबाट खर्च भएको सामाजिक सुरक्षा एक खर्ब ११ अर्ब ७४ करोड ७२ लाख रुपैयाँ र शहरी विकास मन्त्रालयबाट खर्च भएको २२ करोड ५० लाख रुपैयाँ समावेश गरिएको छैन । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट बजेट विनियोजन भएको २८ लाख रुपैयाँ समावेश छ ।
मन्त्रालय अन्तर्गत एक निकायको विनियोजन, राजस्व, धरौटी र अन्य कारोबारसमेत चार करोड १४ लाख ८० हजार रुपैयाँ लेखापरीक्षण गर्न बाँकी रहेको छ । अन्य संस्था : यो वर्ष तीन संस्थाको १७ अर्ब ९९ करोड ४१ लाख रुपैयाँको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरेको छ । यो वर्ष काठमाडौं उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापन विषयको लेखापरीक्षण गरिएको छ ।
पन्ध्रौ योजनाले मुलुकमा शान्ति सुव्यवस्था र सुरक्षा कायम राख्न अवलम्बन गरेको र ११ रणनीति अन्तर्गतका ४९ कार्यनीति कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी गृह मन्त्रालयलाई थियो । मन्त्रालयले तयार गरेको प्रगति २०८०/८१ अनुसार १९ सूचकमध्ये लागू औषधको दुव्र्यसन घटाउने, विपद् जोखिम न्यूनीकरण गर्ने, सडक दुर्घटनाबाट हुने घाइतेको संख्या घटाउने लगायतको १५ सूचकको प्रगति लक्ष्यभन्दा कम रहेको छ ।
मन्त्रालयलाई तोकिए बमोजिम मध्येको लक्ष्य अनुसार बृहत् सेवाहरुको पुनस्थापना गर्ने, लागूपदार्थ सेवन गर्नेहरुकोे ५५ प्रतिशत मा झार्ने, महिला, किशोरी तथा बालिकाहरुको बेचबिखन घटाउने, अति कम विकसित मुलुकहरुलाई स्थानीय सामग्रीहरु प्रयोग गरी दिगो, उत्थानशील र साधन स्रोतको उपयोग गर्ने, दक्ष भवनहरुको निर्माण गर्ने र सबलीकरण गर्ने, वित्तीय सहायताको अनुपात ३४ प्रतिशत पु¥याउने, भारतलगायतका विदेशी मुलुकहरुमा हरेक वर्ष हुने बालबालिकाहरुको बेचबिखन (सूचनाको संख्या) ३४ प्रतिशतमा झार्ने लगायत यस मन्त्रालयसँग सम्बन्धित क्रियाकलापका विभिन्न लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ ।
दिगो विकार लक्ष्यसँग आबद्व हुने गरी प्रगति प्रतिवेदन तयार नगरेकोले सम्पादित कार्यको मूल्याङ्कन गर्ने स्थिति महा लेखा परिक्षकले देखाएन । दिगो विकास लक्ष्यसँग आबद्व हुनेगरी सम्पादन गरेका कार्यहरुको मूल्याङ्कन तथा सो बमोजिम प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्ने थियो। त्यो नभएकाले सो प्रतिवेदन सार्वजनिक भएन ।
२०८०/८१ मा उल्लेख भएका कार्यक्रमहरु मन्त्रालयले कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ । यो वर्ष विपद् व्यवस्थापनको तयारी गर्नुको साथै खोज, उद्वार, राहत र पुनःस्थापनामा स्थानीय समुदायको सहभागिता रहनु पर्ने थियो । सो सम्बन्धी कार्य सम्पादनको अभिलेख प्राप्त भएन । विपद् जोखिम न्यूनीकरण गर्न बहुप्रकोपीय पूर्वचेतावनी राष्ट्रिय प्रणाली तथा बहुप्रकोपीय जोखिममा प्रणालीको स्थापना गर्ने र सूचना प्रविधिको उपयोग गरी विपद् जोखिम न्यूनीकरण गनेर्, पूर्व सूचना प्रणाली सञ्चालन गर्ने उल्लेख भएकोमा ४९ स्थानमा अर्ली वार्निङ सिस्टम (स्मार्ट साइरन) जडानको कार्य सम्पन्न भएको पाइन्छ ।
निर्माणाधीन केन्द्रीय कारागार नुवाकोट, क्षेत्रीय कारागार बाँके, पाँचथर, मोरङ लगायतका दश वटा कारागारको निर्माण तथा मर्मत गर्ने उल्लेख भएकोमा केन्द्रीय कारागार नुवाकोट, मोरङ, जाजरकोट र क्षेत्रीय कारागार नौवस्ता बाँकेको कार्य सम्पन्न भएको छैन । कारागार पाँचथरको भौतिक प्रगति ३७ प्रतिशत भएको छ । हुम्लाको (दोस्रो चरण) भौतिक प्रगति ७० प्रतिशत भएको पाइन्छ । बझाङको (दोस्रो) भौतिक प्रगति ५० प्रतिशत रहेको देखिएकोले बाँकी कार्य सम्पन्न भएको पाइँदैन।
लेखापरीक्षणबाट भएको कार्यविधि यस प्रकारको रहेको छ :
कार्यविधिले तोकेको सीमा नघाई आर्थिक सहायता उपलब्ध गराएको पाइँदैन ।
अदालतबाट जफत हुने सम्पत्ति वा सवारीसाधन फैसला वा आदेश बमोजिम लिलाम बिक्री गरेको पाइँदैन । अध्यागमन राजस्व बापत सङ्कलन गरेको रकम विद्युतीय पोर्टल र सञ्चित कोष दाखिलामा फरक परेको देखिन्छ । सामाजिम सुरक्षा भत्ता वितरणमा बैकिङ्ग प्रणालीमा अभिलेख राखेको पाइँदैन, ट्रयाकिङ पद्वतिको विकास भएको छैन । बेवारिसे सवारी साधनहरु प्रचलित कानून कमोजिम लिलाम बिक्री गरेको छैन । मन्त्रालय तथा मातहत निकायहरुको लागि यो वर्ष विनियोजन बजेट तथा खर्चको अवस्था निम्नानुसार छ।
उक्त खर्च मध्ये चालु खर्च एक खर्ब ९२ अर्ब ५१ करोड १३ लाख रुपैयाँ र पुँजीगत खर्च ८ अर्ब १२ करोड १९ लाख रुपैयाँ रहेको छ । चालु खर्चमध्ये पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधामा ६९ अर्ब ९३ करोड ५५ लाख रुपैयाँ र शान्ति सुरक्षा लगायत प्रशासनिक खर्च एक खर्ब २२ अर्ब ५७ करोड ५८ लाख रुपैयाँ रहेको छ । पुँजीगत खर्चमध्ये प्राप्त खर्च ७ अर्ब ९४ करोड ३१ लाख रुपैयाँ र जग्गा प्राप्तिको लागि १७ करोड २७ लाख खर्च भएको देखिन्छ ।
कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा २९(२) मा लेखा अधिकृतले मातहत कार्यालयमा प्रत्येक आर्थिक वर्षको सम्पूर्ण आय–व्ययको विवरण पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । मन्त्रालयले पेस गरेको विवरणमा मातहत कार्यालय समेतको चालु तथा पुँजीगत तर्फ दुई खर्ब ६३ करोड ३२ लाख रुपैयाँ रहेको उल्लेख छ । प्राविधिक सहायता, अन्य सहायता अन्तर्गतको खर्च समावेश गरेको पाइँदैन । ऐनको व्यवस्था बमोजिम आय–व्ययको विवरण पेश गर्नुपर्दथ्यो ।
२०७७ को नियम ३२(४) मा रकमान्तर गर्नुपर्ने कारण सहित सम्बन्धित सचिवबाट निर्णय गराई अनुरोध भएमा अर्थ मन्त्रालयले रकमान्तर गर्न सक्ने व्यवस्था छ । तर, सो मन्त्रालयको मातहत निकायहरुको लागि यो वर्ष शुरु बजेट एक खर्ब ९३ अर्ब ५६ करोड ७६ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । त्यसमध्ये १७ अर्ब ९२ करोड २५ लाख रुपैयाँ (९.२६ प्रतिशत) थप र चार अर्ब ६६ करोड ८० लाख रुपैयाँ (२.४१ प्रतिशत) घटी खुद दुई खर्ब ६ अर्ब ८२ करोड २१ लाख रुपैयाँ (६.८४ प्रतिशत वृद्वि) कायम भएको पाइन्छ ।
दुई खर्ब ६३ करोड ३२ लाख रुपैयाँ (९७.०१) प्रतिशत खर्च भएको अवस्था छ । त्यसमा पनि गृह मन्त्रालय अन्तर्गतका कर्मचारी, विचौलिया, ठेकेदारहरुको मिलेमतोमा राज्यलाई अर्बौं रुपैयाँ हानी नोक्सानी पुगेको स्रोतले उल्लेख गरेको छ । तर, गृह मन्त्रालयले सम्बन्धित व्यक्तिहरुले ध्यान दिएको पाइँदैन ।
