भनिन्छ नि,भ्रष्टाचार गरेर आर्जित सम्पत्तिले सात पुस्तालाई पोल्छ । अहिले त्यस्तै पोलाईमा छन् एक जना उपसचिव । पूर्व गृह तथा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माका पकेटका कर्मचारी हुन अर्जुन भण्डारी । जर्नादनकै प्रतापले उनी गृहमन्त्री हुँदा निजी सचिवमात्र भएनन,रसुवाको सिडियो बन्ने सौभाग्य पाए । जनार्दन अर्थमन्त्री हुँदा नक्सालमा रहेको निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको सिइओ बने । त्यही समयमा उनले गरेका बदमासी मिलाउन अहिले उनी शक्ति केन्द्र धाइरहेका छन् ।
नियम अनुसार कर्जा तथा सुरक्षण कोषको प्रमुखको जिम्मेवारी राष्ट्रबैंकका निर्देशक तहका कर्मचारीलाई दिइदै आएको थियो तर जनार्दनले निती,नियमलाई पोलेर उपसचिव तहका कर्मचारीलाई सो अड्डाको हर्ताकर्ता बनाएर पठाए । त्यही समयमा कोषको ६० करोड रुपैयाँ रकमको शंकास्पद् कारोबारमा भण्डारी जोडिए । भण्डारी र कोषकै प्रमुख लेखापाल विक्रान्त आचार्यको मिलेमतोमा अग्रिम घुस लिएर उक्त रकम सेन्चुरी कमर्सियल बैंकमा राखेको खबर यस अगाडि नै तामाकोसी सन्देशले प्रकाशन गरिसकेको छ ।
भण्डारी र लेखाको हाकिमको मिलेमतोमा सन् २०२२ जनवरी १ मा कोषको ५९ करोड ७० लाख ६० हजार ३९५ रुपैयाँ रकम वार्षिक ३ प्रतिशत ब्याज आउने गरि सेन्चुरी बैंकको ‘कल’ एकाउन्टमा राखिएको थियो । यसअघि यस्ता रकम बैंकमा राख्दा फिक्स डिपोजिटमा राख्ने गरिन्थ्यो । यसरी राख्दा बैंकबाटमात्रै राज्यलाई वार्षिक १२ प्रतिशतका दरले ब्याज आउने गर्दथ्यो । तर, कोषको नेतृत्वमा आएका भण्डारीले अग्रिम ५० लाख रुपैयाँ घुस लिएर उक्त रकम कल एकाउन्टमा राखेको समाचार बर्ष दिन अगाडि नै हामीले प्रकाशन गरिसकेका छौं । सो रकम फिक्स एकाउन्टमा राखेको भए राज्यलाई करिब ७ करोड २० लाख रुपैयाँ वार्षिक ब्याज नै आउँथ्यो ।
मिलेमतोमा कल एकाउन्टमा राखेर वार्षिक ३ प्रतिशत ब्याजमा राखिएको छ । अहिले यो प्रकरण उपर महालेखाले प्रश्न उठाए पनि बेरुजु मिलाउनका लागि भण्डारीलाई भ्याई नभ्याइ छ । भण्डारीकै संलगनतामा कोषलाई करोडौं घाटा भएको भन्दै महालेखा परिक्षकको कार्यालयले बेरुजु निकालेको पछि भण्डारीको रुवावासी शुरु भएको स्रोतले जनाएको छ । सोही बेरुजुको पत्र कोष भित्र पुगेपछि यतिबेला तरंग भएको छ । कोषका लेखा विभाग प्रमुख विनोद पन्त र प्रशासन विभाग प्रमुख अच्युत पन्तलाई तनाव भएको छ ।
महालेखाले प्रतिवेदनमा नै यो विषय उठाउन लागेपछि प्रस्तावित बेरुजु प्रतिवेदन नै काट्ने खेलमा उच्च तहका व्यक्तिहरु चलखेलमा लागेका छन् । भण्डारीहरुको भ्रष्टाचारविरुद्ध अख्तियारमा समेत उजुरी परेको स्रोतले जनाएको छ । तत्कालीन सिइओ भण्डारी र लेखा विभाग प्रमुख विक्रान्त आचार्यको मिलेमतोमा कोषको अर्बौं रकम सरकारकै स्वामित्व रहेको नेपाल बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा कोषले एक पैसा पनि डिपोजिट नराखी ६० करोड निजी बैंकमा राखेर कमिसन खाएको बिषयमा अख्तियारमा दायर भएको मुद्धा विचराधिन छ ।
अख्तियारमा परेको उजुरी अनुसार सिइओ भण्डारीले कार्यालय समयमा पनि अनावश्यक मिटिङ राखी भत्ता खाने गरेका उल्लेख गरिएको छ । उता कोषमा अहिले दुई पन्तको अहिले हालिमुहाली छ । विनोद पन्त लेखाका हकिम,प्रशासनका हाकिम छन्,अच्यूत पन्त । दुई पन्त मिलेर कोषको २२ करोड रकममा उसैगरी आँखा लगाएर कुनै निजी बैंकमा राख्ने र कसिमन खाने दाउमा लागेका छन् ।
तिनै मध्येका अच्युत पन्तलाई सर्वाेच्च अदालतको पछिल्लो आदेशले झड्का लागेको हुनुपर्दछ । कोषका सिइओ रमेश घिमिरेलाई फकाएर रिक्त हुँदै नभएको पदको समेत विज्ञापन गर्न लगाएका पन्तको योजनामा सर्वाेच्च अदालतले ब्रेक लगाइदिएको छ । पन्तलाई भ्रष्टचारको मास्टरमाइण्डको रुपमा कोषकै कर्मचारीहरुले ट्याग लगाउन थालेका छन् । (तामाकोशीसन्देशबाट)
