सम्पादकीय
पछिल्लो समय महालेखाले नेपालको आर्थिक क्षेत्रमा व्यापक बेरुजु औंल्याएको छ । सरकारले कमजोर आर्थिक अवस्थालाई मूल्यांकन गर्दै खर्च कटौती गरिरहेको छ । एकातर्फ यसले पुँजीगत खर्चमा असर गरेको छ भने अर्काेतर्फ सरकारी निकायबिचको अन्तर्सम्बन्धमा प्रभाव पारेको छ । मुलुक तीन तहको संघीय व्यवस्था अनुरुप अगाडि बढिरहेको छ ।
तर समन्वय हुन नसक्दा बेरुजुको चाङ लाग्ने गरेको छ । त्यसैगरी, मन्त्रालय र महालेखाको अन्र्तद्वन्द्वले यसमा अर्काे असर गरिरहेको छ । अस्थिर राजनीति र कर्मचारीहरुको हालीमुहालीका कारण पछिल्लो समय सरकारी निकायमा बेरुजु बढ्दै गएको आंकलन गर्न सकिन्छ ।
पुँजीगत खर्च गर्न नसक्ने, चालु खर्च बढ्दै जाने, भागवण्डा नमिल्ने र भ्रष्टाचार गर्न नपाए बेरुजु छाडिदिने कर्मचारीप्रवृत्ति पनि नेपालको प्रशासनमा हावी भएको छ । मुलुकको विकासभन्दा पनि भ्रंष्टाचारमा लिप्त हुने प्रवृत्तिले पछिल्लो समय देखिएको अस्थिर राजनीतिले प्रश्रय दिइरहेको छ, जसकारण पनि विकास खर्च नहुने, चालु खर्च बढ्दै जाने भएको छ । स्थानीय प्रदेश, संघमा समेत बढेर गएको बताएपनि त्यसको रोकथाम गर्न सकेको छैन । विकास निर्माणमा ५७ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।
कतिपय ठुला मन्त्रालय, विभाग, आयोजनामा अडिट गराउन जाने महालेखाका कर्मचारी र सरकारी कार्यालयका लेखापाल बिचको समन्वय र भागशान्ति नमिल्दासमेत बेरुजु बढेर गएको छ । सरकार आफ्नै ध्याउन्नमा छ । सरकार आफैंमा अस्थिर छ, भागशान्ति र स्वार्थलिप्सामा व्यस्त छ । यसको प्रभाव कर्मचारीतन्त्रमा पनि देखिएको छ, जसकारण कर्मचारीमा पनि अस्थिरता छाएको छ ।
सबैभन्दा बढी फाइदा गणतन्त्रको कर्मचारीले नै लिएका छन् । जताततै भ्रष्टाचार व्याप्त छ, विकासको काम हुन सकेको छैन । सानो बजेट भएको मुलुकमा अधिकाशं सरकारी निकायमा बेरुजुको चाङ छ । यसरी प्रत्येक वर्ष बेरुजु बढेर जाँदा देशको अवस्था कतातिर जाने हो भन्दै केही बुद्धिजिवीहरुले चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन् । (तामाकोशीसन्देशबाट)
