हरि रावल, अध्यक्ष, नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन
नेपालको निजामती क्षेत्रभित्र अनेक विकृति विसंगति रहेको चर्चा हुने गर्छ । त्यसमध्ये सबैभन्दा आलोचित विषय हो, कर्मचारीभित्रको राजनीतिकरण ।कर्मचारीभित्र सरुवा–बढुवादेखि विदेश भ्रमणका अवसरसम्ममा पार्टी निकट संगठनहरुको हात रहने गरेको छ । पछिल्लो समय संघीयता लागू भएर तीन तहको सरकार बनेयता कर्मचारीयन्त्र झन् अस्तव्यस्त बन्दै गएको छ । यही सेरोफेरोमा हामीले नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष हरि रावलसँग गरेको कुराकानीको अंशः
० कर्मचारीले आफ्ना अधिकारको विषयमा मात्र ध्यान दिने तर, जिम्मेवारी पूरा नगर्ने जनगुनासो छ नि ?
हामी त जिम्मेवार संगठन हौं । आवश्यक पर्दा सरकारलाई सहयोग गछौं र आवश्यक पर्दा दवाव पनि दिन्छौ । मैले अघि नै भने नि नागरिकलाई क्षतिपूर्तिसहितको सेवा दिउँ भनेर । तपाईंलाई थाहा नै होला, कतिपय मुलुकमा भ्रष्टाचार गर्यो भने मृत्युदण्ड दिने कानून छ तर पनि भ्रष्टाचार त रोकिँदैन नि । सबैको मनोभावना एउटै हुँदैन । कानून मिच्यो भने, अन्यथा गर्यो भने त कारबाही गर्ने कानून छँदैछ नि । हामीले प्रशिक्षणका माध्यमबाट पनि यस्ता कुरा सिकाउँछौ भनेका छौं । हामी नराम्रो गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिलाई वा सदस्यलाई बचाउने पक्षमा छैनौ र हाम्रो संगठन पनि त्यो पक्षमा छैन ।
० स्थानीय तह र प्रदेशमा कर्मचारीमाथि जनप्रतिनिधिले हातपात गरेको घटना आइरहेका बेला नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनको धारणा के छ ?
जनप्रतिनिधिको हुकुमी शैली स्वीकार्य छैन् । जनप्रतिनिधिसँग काम गर्न निजामती कर्मचारीलाई कठिन भएको छ् । जनप्रतिनिधिहरुलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु धेरै भ्रम नपाल्नुस् । हामी कर्मचारीहरु ऐन÷कानुन अनुसार चल्नुपर्ने बाध्यतामा छौं । तर, उहाँहरुको जंगेशैलीमा, हुकुमी शैलीमा निजामती जनशक्ति काम गर्न तयार छैन । केही समययता स्थानीय तह र प्रदेशमा कर्मचारीमाथि जनप्रतिनिधिले हातपात गरेको घटना आइरहेका छ त्यस्ता गतिविधि स्वीकार्य नहुने हुदैन् । जनप्रतिनिधिहरुले नै आफ्नो बानी ब्यहोरोमा सुधार गर्नुपर्ने देखिएको छ।
० भनिँदै छ, ट्रेड युनियनकर्मी लगामबिनाको घोडाझैँ भए । कर्मचारी हकहितभन्दा पनि सरुवा, बढुवाजस्ता धन्दामा केन्द्रित रहे । यो कुरा कति सत्य हो ?
सरकार परिवर्तन हुनेबित्तिकै सबैभन्दा पहिला कर्मचारीमाथि प्रहार सुरु हुन्छ । स्थायी सरकार तर सरकारमा बस्नेहरू आफूअनुकूलको कर्मचारी प्रयोग गर्ने मान्यताका आधारमा चल्दछन् भनिन्छ । आफ्नो आस्था विचार राख्ने कर्मचारीको खोजी प्रारम्भ हुन्छ माथिदेखि तलसम्म । संगठनमा रहेका साथीहरू पनि प्रयोग भइदिन्छन् । बढुवाका सन्दर्भमा कानुनले सबै कुरा प्रष्ट गरेको छ । त्यहाँ माथिल्लो तहकै कर्मचारीले पनि कुनै किसिमको मोलाहिजा गर्नै सक्दैन । निजामती प्रशासनमा अहिलेसम्म कानुन विपरित बढुवाको काम भएको छैन । सरुवाको सन्दर्भमा भने ऐन र नियमावलीमा जे व्यवस्था छ त्यो अनुसार अधिकारप्राप्त निकायले काम गर्नै सकेको छैन ।
पहाड, हिमाल, तराईमा कति बस्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था ऐनमै छ । तर, माथिल्लो लेभलले उल्लंघन गरिरहेको छ । ट्रेड युनियनका दबाबका आधारमा होइन, उच्च प्रशासकले नीति ऐनअनुसार गरेको छ, तपाईंहरूले दायाँ बायाँ गर्न पाउनुहुन्न भन्ने आँट गर्ने हो भने यो सरुवा प्रणाली व्यवस्थित हुने खालको ऐन कानुन हामीकहाँ छ । किन डराउनुहुन्छ थाहा छैन तर उहाँहरुमा लोभ, लालच भएका कारण डर लागेको हो कि जस्तो लाग्छ ।
० पाँच बर्षमा ७ मन्त्री, ८ सचिव फेरिए तर अझै निजामती ऐन आउन सकेको छैन् किन् ?
सरकारले कर्मचारी प्रशानमा ध्यान नदिएको देखिन्छ । संघीय निजामती ऐन कस्कालागि भन्ने कुरा मन्त्रीज्यूहरुले बुझ्न सक्नु भएन् जस्तो लाग्छ । निजामती ऐन मन्त्रीको लागि सम्झनु भएको जस्तो लाग्यो मलाई तर यो सम्पूर्ण कर्मचारीहरुको लागि हो । आज सम्मका मन्त्रीज्यूहरुले निजामतीको विषयमा ध्यान दिनु भएन। उल्टै ट्रड युनियनलाई ध्वस्त पार्ने कुरा मात्र सोच्नु भयो ।
खोला तर्ने लौरो विर्सने मात्र देखियो । हाम्रो त्यागको कारण अहिले मन्त्रीज्युहरु झण्डा हल्लाएर हिड्नु भएको छ तर, उहाँहरुले यो कुरा विर्षनु भयो । मुलुक संघीयतामा गएको चार पाचँ वर्ष व्यतित भइसक्दा समेत कर्मचारीहरुले नयाँ कानुन पाउन सकेका छैनन् । सरकारले संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउन नसक्दा देशको कर्मचारी प्रशासन २९ वर्ष अघि बनेको निजामती सेवा ऐन र नियमावलीअनुसार सञ्चालन हुन बाध्य छ ।
केन्द्र सरकारले सो कानुन बनाउन नसक्दा प्रदेशले प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय तहले स्थानीय सेवा ऐन बनाउन सकेका छैनन् । झण्डै एक लाख निजामती कर्मचारीलाई चलाउने मुल कानुन नआउँदा कर्मचारीलाई निर्देशन, सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न कठिनाइ उत्पन्न भएको छ । यो बीचमा तपाइले भने अनुसार ७ जना मन्त्री फेरि,सचिव पनि ८ जना फेरीए पनि कर्मचारीको मुल कानुन आउन सकेको छैन्। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित मन्त्री हुँदा नै कर्मचारीहरुको मूल ऐन ल्याउने प्रयाश गरिएको हो ।
त्यसपछि हामीले हृदयेश त्रिपाठी, गणेश ठगुन्ना, गणेश पहाडी र राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ र हाल अमन लाल मोदी रहेका छन् । उनले संघीय निजामती ऐन ल्याउन अरुले भन्दा धेरै प्रयास गरिरहेका छन् । उहाँले चाडै निजामती ऐन ल्याउनु हुन्छ भन्ने मेरो पूर्ण विश्वास रहेको छ । त्यस्तै यो बीचमा दिनेश थपलिया,सूर्य गौतम,सुरेश अधिकारी (निमित्त),यादव कोइराला,एकनारायण अर्याल, सुरेश अधिकारी, अर्जुन पोखरेल र कृष्णहरि पुष्कर गरी ८ जना नै सचिवहरु परिवर्तन भइसकेका छन् ।
० प्राय सबै कार्मचारीहरु हरेक वर्ष बजेट भाषणको क्रममा तलब कम भयो, बढाउनु पर्यो मात्र भन्छन् । आखिर कर्मचारीलाई कति तलब भए पुग्छ ?
मानिस कहिल्यै पनि सन्तुष्टि हुँदैनन् । उसको आकांक्षा असीमित हुन्छ । नेपालको कर्मचारीको तलबमा दक्षिण एसियाकै सबैभन्दा कम रहेको छ । बजारको मुल्य अनुसार दाल, चामल, नुन, तेल, तरकारी, मरमसला, घरभाडा, इन्धन, छोराछोरीको पढाई खर्च सबै गर्दा आधारभुत तहका कर्मचारीको लागि कम्तिमा यो तलबले पुग्दैन। अहिलेको मंहगी अनुसार २५ हजारको तलबले उनीहरुलाई २० दिन मात्र पुग्छ बाकीँ १० दिनको लागि ऊ साथीसँग सरसापटी मागेर चल्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । तलब बढ्ने बित्तिकै महंगी बढ्छ । त्यही मौका छोपेर घरबेटीले पनि घर भाडा बढाउन थाल्छन् । यी यावत कुरा सरकारले नियन्त्रण गर्नु पर्छ । सरकारले कर्मचारीको मर्का बुझ्न सकेको छैन् । यही कारणले गर्दा नै हामीले कर्मचारीहरुको लागि तलब बढाउ सरकारसँग भन्दै आएका हौं ।
० अहिले निजामती कर्मचारीको सबैभन्दा बढी गुनासो छ कार्यसम्पादन मूल्यांकनप्रति । यो पाटोलाई सुधार्न तपाईंजस्ता कर्मचारी नेताको भूमिका के रहन्छ ?
कार्यसम्पादन मूल्यांकन कुनै कर्मचारीले निजको पदअनुसार गर्नुपर्ने कार्यको मापन तथा मूल्यांकन गर्ने कार्य हो । कार्यसम्पादन मूल्यांकन सम्बन्धित कर्मचारीले निजको काम कर्तव्य पूरा गर्दा लगाएको समय, काम गरेको परिमाण, गुणस्तर, प्रभावकारिताका आधारमा निजको कार्यको मूल्यांकन गर्ने विधि तथा पद्धति हो । कार्य सम्पादन मूल्यांकन गर्न सर्वप्रथम सम्बन्धित कर्मचारीले गर्नुपर्ने कार्यको विवरण हुनु पर्दछ । यो कर्मचारीको काम, काम गर्दाको अवलम्बन गरेको पद्धति तथा त्यसबाट संगठनमा पुगेको योगदान समेत मूल्यांकन हो । कार्य सम्पादन मूल्यांकन सुपरीवेक्षक, कार्यालय प्रमुख तथा विभागीय प्रमुखले गर्ने गर्दछन् ।
यसको आधार भनेको सम्बन्धित पदको कार्य विवरण, काम गर्दाको कार्य वातावरण, कामको गुणस्तर, कामको परिमाणहरू हुन् । कर्मचारी प्रशासनका नीतिहरू तर्जुमा गर्न । यहाँ त नेपालको निजामती प्रशासन जनउत्तरदारी नभएको भन्दै उसको काम कारबाहीबारे सेवाग्राहीबाट अलि–अलि गुनासो आएका छन् । तर, कर्मचारी योग्य छैनन् । उनीहरूबाट कामै हुँदैन भन्ने चाहिँ सत्य होइन । कर्मचारीलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउनुपर्छ भन्ने अवधारणामा हामी पनि सहमत छौँ । त्यसैले अब ‘सेवामैत्री प्रशासन, संघीय सुशासन’ भन्ने नाराका साथ अघि बढ्दैछौँ । त्यसो त कार्यसम्पादन सही र व्यवस्थित बनाउन केही बाधा र अप्ठ्यारा पनि छन् ।
० ट्रेड युनियनको अबको बाटो कस्तो हुनुपर्छ ?
एकद्वार नीतिद्वारा कर्मचारीको गुनासो सुन्ने, समस्या उजागर गर्ने र व्यवस्थापन गर्ने भनिएको छ । त्यो भनेको आधिकारिक टे«ड युनियन हो । यसैको चार वर्ष अवधि समाप्त भएर अर्काे तीन वर्ष कटिसकेको छ । अब सरकारले आधिकारिक ट्रेड युनियन गठन गरेर निर्वाचन प्रक्रिया पूरा गराउनुपर्छ । शाखा अधिकृतसम्मका कर्मचारीलाई ट्रेड युनियनको अधिकार दिइएको छ ।केही कर्मचारीले खोजेकै ठाउँमा काम गर्न पाइरहेका छन्, केहीचाहिँ दुर्गम, अपायक ठाउँमा बसेर पनि जागिर खाइरहेका छन् । तिनका समस्या बुझ्ने कसले ? दक्षिण एशियामै कम तलब नेपालमा मात्रै छ । उनीहरूलाई पर्याप्त सेवा सुविधा दिने र जनतालाई सेवा दिनेक्रममा तलमाथि गर्नेबित्तिकै अन द स्पट कारवाही गर्ने हो भने अरु समस्या हुँदैन । नेपालमा कर्मचारीतन्त्र भन्नेबित्तिकै भ्रष्टाचारी, अतिरिक्त पैसा नलिई कामै गर्दैनन् भन्ने मान्यता छ ।
० निजामती प्रशासन, राजनीति दुवैप्रति सर्वसाधारणको नजर सकारात्मक छैन । यो विषयबाट निजामती सेवालाई कसरी सुधार गर्ने ?
भ्रष्टाचार निर्मूल गर्नुपर्छ भन्नेमा कसैको विमति छैन तर यो नारामा सीमित भयो । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने प्रमुख दायित्व बोकेको अख्तियार दुरूपयोग आयोग । राजनीतिक नियुक्ति हुँदा जसलाई सरकारले पठाउँछ उहीप्रति आस्था राख्ने हुन्छ । अख्तियारमा जाने भनेको निजामती प्रशासन, प्राविधिक, संस्थान, सुरक्षाकर्मीबाट हो । तिनमा सरकारी सेवाबाटै अवकाश पाएका धेरै छन् । सेवामा रहँदा उसले तलमाथि गरेर जाने अनि उसैले अरुलाई डण्डा लगाउने ? माथिल्लो लेभलका आयुक्तबाहेक र बाँकी जनशक्ति आउटसोर्स वा करारमा लिन सकेको खण्डमा मात्र त्यो संस्था बलियो हुन्छ । त्यहीं काम गर्ने मान्छे भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेको, मुद्दा चलेको हैन र ?
० सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी कसरी बनाउन सकिन्छ ?
पहिलो कुरा त जनताप्रति उत्तरदायी कसरी हुने ? कसरी नजिक हुने ? र दोस्रो कुरो अव हामीले नायकत्व आफ्नो मात्र हुँदैन, जसलाई सेवा दिने हो उनीहरूलाई पनि संलग्न गराएर त्यसको उपयोगिता मूल्य अभिवृद्धि गर्नुपर्छ । त्यसबाट प्राप्त फाइदाहरूलाई अभिवृद्धि गर्नुपर्छ । जसरी निजी क्षेत्रको एप्पल कम्पनीले युजरहरूको सिस्टम डिजाइन गरेर त्यसको भ्याल्यु बढाएको छ नि । त्यस्तै हो, सार्वजनिक निजामती सेवामा पनि हाम्रा सेवाग्राहीहरूलाई नै त्यसमा संलग्न गरायौँ भने उनीहरूको ज्ञान त्यहाँ थपिन्छ । जसबाट उपयोगिता बढ्छ र सार्वजनिक सेवा प्रवाह बढी प्रभावकारी हुन्छ । त्यसैले हामी विगतको गौरवपूर्ण गाथाबाट माथि उठ्नु प¥यो । जनताको मन जित्ने गरी नयाँ सुरुवात गर्नु प¥यो ।
० निजामती सेवालाई जनप्रिय बनाउन के गर्नुपर्ला ?
विकसित देशहरूमासमेत पनि निजामती सेवा (सिभिल सर्भिस)लाई माइनस गरेर अथवा त्यसलाई टोटल्ली नेग्लेक्ट गरेर कुनै पब्लिक सर्भिसहरू सञ्चालित हुँदैनन् भन्ने सोचाइ बनेको छ । त्यसकारण यसलाई कसरी समयानुकूल सुधार गर्ने भन्नेमा नै हामी केन्द्रित हुनुपर्छ । यसको सेवा घटाउने होइन, यसको सेवाका प्रकृति मात्रै परिवर्तन हुने हुन् । जस्तो, सेवा शान्ति सुरक्षादेखि लिएर वेलफेयर सर्भिससम्म सबै उही नै हुन् । त्यसमा कुनै घटी हुँदैन । तर, शैली परिवर्तन गर्नुपर्छ । हामीले जतिसुकै जनप्रिय हुन खोजे पनि हामीले सधैँ शासन गरेर सेवा दिन खोज्यौँ । यसमा परिवर्तन आवश्यक छ । जनतालाई लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको अनुभूत गराएर सेवा दिन सक्नुपर्छ । भन्नुको मतलब सेवा दिएर शासन गर्न सिकाउनु पर्छ । पहिले हामी शासन गरेर सेवा दिन्थ्यौँ अब सेवा दिएर शासन गर्न सिकाउनु पर्छ । सर्भिस उही हो भूमिका र शैली मात्रै फरक हुन्छ ।
० कर्मचारी संगठनका नेताहरु आफु निकटका कर्मचारी सरुवामा बढी चलखेल गर्नमै सिमित भएको पनि आरोप छ नि ?
तपाईंले भनेको कुरा केहि सत्य हो । हाम्रो एउटै भनाई के हो भने नीति, नियम र कानून अनुसार नै कर्मचारीको सरुवा हुनुपर्छ । अहिलेको कुरा गर्दा कम्तिमा पनि दुई वर्ष कुनै ठाउँमा बसेपछि सरुवा हुनुपर्छ । यदि कसैको त्यो अवधिमा भएन भने हामीले त्यहाँ सहयोग गर्न सक्छौ । तर, यसअघि अर्को पार्टीले नेतृत्व गरिरहेका बेला हामी निकटका कर्मचारी साथीहरुलाई पेलेर दुर्गममा पठाउने अफ्टयारो ठाउँमा पठाउने काम पनि गरेका थुप्रै उदाहरण छन् । मेरो मन्त्री आयो मेरो मान्छे सरुवा गर भनेर पनि हामीले भनेका छैनौं र हाम्रो नेतृत्वमा बनेको टिमले पनि त्यस्तो काम गर्नुहुन्न र म गर्न दिने छैन । यदि हामीले त्यसो गरेको पाउनुभयो भने तपाईं पत्रकारिता जगतमा लागेका साथीहरुले त्यतिबेला प्रश्न उठाउनुहोला । हामी त्यस्तो नगर्ने बाचा पनि गर्छौ ।(तामाकोशीसन्देशबाट)
