काठमाडांै । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनलाई लिएर सरकारले अहिलेसम्म मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्न सकेको छैन । मन्त्रिमण्डल विस्तार नहुँदा अधिकांश मन्त्रालयहरु कामबिहीन भएका छन् । सेवाग्राहीहरुले राम्रोसँग सेवा लिन पाएका छैनन् । विकास निर्माणका काम डामाडोल हुँदै गएका छन् । आर्थिक मन्दीले मुलुक आक्रन्त बन्दै गएको छ । कर्मचारीहरु भन्ने गर्दछन्, ‘अब सरकारले तबल खुवाउन सक्छ कि सक्दैन त्यसमा डर लागिरहेको छ ।’
आगामी जेठ १५ गते त आर्थिक वर्ष ०८०÷०८१ को बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, चैत लागिसकेको छ अहिलेसम्म मन्त्रिमण्डले पूर्णता पाएको छैन । बजेट बनाउन पनि कम्तिमा दुई, तीन महिना लाग्छ । अहिलेसम्म अर्थमन्त्री कुन पार्टीको को बन्ने हो भन्ने टुंगो लागेको छैन । सरकार आफ्नै जोडघटाउनमा नाचिरहेको छ ।
बजेट कुन आकारको बनाउने हो र कुनकुन क्षेत्रलाई समेट्ने हो भन्ने अहिलेसम्म गठबन्धन दलभित्र छलफल भएको छैन । बजेट बनाउनलाई सबै क्षेत्र समेट्न लामो समय लाग्ने गर्दछ । त्यसप्रति सरकार बनाउने दलहरु र सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरुको कुनै ध्यान छैन ।
लामो समयसम्म मन्त्रिमण्डल विस्तार हुन नसक्दा बजेट बनाउने काम पनि प्रभावित भइरहेको छ । सरकारले यस्तो सम्वेदनशील विषयलाई ध्यान दिएको पाइँदैन । आर्थिक मन्दीको कारण देखाएर सबै क्षेत्र तहसनहस बनाउने काम भइरहेको छ । बजेट बनाउनलाई विज्ञ टोली पनि बनाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसको पनि कुनै खाका तयार गरिएको छैन ।
अधिकांश मन्त्रालयमा मन्त्री नहुँदा बजेटको कामसमेत अलपत्र परेको छ । कर्मचारीहरु कुन मन्त्री आउने हुन् र कस्तो बजेट बनाउने हो भनेर अलमलमा परेका छन् । बजेट बनाउनको लागि कुनै पनि मन्त्रालयका सचिवले मन्त्री नहुँदा ठोस योजना ल्याउन सकेका छैनन् । (तामाकोशीसन्देशबाट)
