रामचन्द्र बस्नेत
काठमाडौं । २०४६ सालमा प्रजातन्त्र पस्थापना भएसँगै त्यसयता विभिन्न राजनीतिक घटनाक्रमले गर्दा नेपालमा आर्थिक उन्नती र विकास निर्माणका कामहरु जति हुनुपर्ने थियो त्यति हुन सकेको छैन । अझ २०५१ बाट सुरु भएको माओवादी द्वन्द्वल त मुलुकमा प्रजातन्त्र नै खलबलिएको थियो । द्वन्द्वरत माओवादी शान्तिवार्तामा आएपछि २०६२÷०६३ को जनआन्दोलनले परिवर्तन ल्याए तापनि २०७९ सम्म आइपुग्दा कुनै पनि राजनीतिक दलले स्थिर सरकार बनाएर पाँच वर्ष पुरा टिकाउन सकेनन् ।
अहिले बनेको सरकारले पनि पाँच वर्ष चलाउँछ भन्ने कुनै बलियो आधार देखिँदैन । यतिखेर राजनीतिक दलहरु आ–आफ्नै जोडघटाउमा लागिरहेका छन् । कतिपय राजनीतिक दलहरुले त राज्यलाई भँजाएर खाने गरेका छन् भने कतिपय दलहरु सत्तासमीकरणकै खेलमा रमाउने गरेका छन् । अहिले आठदीलय गठबन्धन गरेर बनेको सरकार अब दशदलीयमा परिणत हुने भएको छ । यसरी सिद्धान्त र विचार दशतिर फर्किएका राजनीतिक दलहरुको गठबन्धन सरकार कति दिन टिक्ने हो ग्यारेन्टी छैन ।
एकातिर राजनीतिक दलहरु देश र जनताका समस्याभन्दा आफ्नै नेता, कार्यकर्तालाई व्यवस्थापन गर्नमै व्यस्त छन् । अर्कोतिर मुलुकमा आर्थिक मन्दी छाएपछि व्यापारीहरु पनि आन्दोलित भएका छन् । उतातिर सरकारले मन्त्रिमण्डलाई पूर्णता दिन सकेको छैन । त्योसँगै अर्थमन्त्रालय मन्त्रीबिहीन अवस्थामा छ । अहिलेसम्म अर्थमन्त्रालय कुन राजनीतिक पार्टीको भागमा पर्ने हो भन्ने एकिन छैन । त्योसँगै राज्यले थेग्नै नसक्ने गरी स्थानीय, प्रदेश र संघको निर्वाचनमा अर्बौं रुपैयाँ खर्च गरेर सम्पन्न गरिएको छ ।
त्यसरी ठूलो मात्रामा राज्यको ढुकुटी खर्च गरेर निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिहरुले जनता र देशको आवश्यकता अनुसार काम गर्नुपर्नेमा त्यसको साटो उल्टै आफ्नो सेवा सुविधा बढाउने, आफन्त, आसेपासेलाई जागिर खुवाउने, र कमिसन खाने थलो बनाउने गरेका छन् । देश संघीयतामा गएपछि सातवटा प्रदेशले खर्च धान्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ ।
सातैवटा प्रदेशमा पनि सरकार गिराउने र नयाँ बनाउने खेल भइरहँदा झन् खर्चको भार थपिँदै गएको छ । अझ यसरी प्रदेश र स्थानीय तहमा भौतिक संरचनादेखि कर्मचारी व्यवस्थापन, गाडी, इन्धन, सल्लाहकार, स्वकीय सचिव, पिए, पारिश्रमिक, भत्ता, सेमिनार, गोष्टीलगायतका शीर्षकमा हुने गरेका फजुल खर्चले मुलुक जर्जर भएको छ ।(तामाकोशीसन्देशबाट)
