काठमाडांै । राजनीतिक दल र सरकार नै व्यापारी भएपछि कसको के लाग्छ र । जनता त निमुखा भए, तिनै जनतालाई भजाएर राज्यसत्तामा पुग्ने नेताहरु अहिले सुविधा भोगी भएका छन् । देश र जनताको सेवा गर्छु भनेर राजनीतिमा होमिएका नेताहरुलाई अहिले आएर लोकसेवा पास गरेर जागिर खाएका कर्मचारीजस्तो तलब, भत्ता, सेवासुविधा चाहिएको छ । गरीब जनताले भोट दिएर निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिहरुले राज्यको ढुकुटीबाट तलब खानु कति उपयुक्त हुन्छ ?
त्यसैगरी आफैले ठेक्कापट्टा र व्यापार गर्न मिल्छ कि मिल्दै ? यसप्रति सम्बन्धित निकायले ध्यान दिएको छ ? यदि अहिले आर्थिक मन्दी लागेको हो भने जनप्रतिनिधिहरुको तलब, भत्ता, सेवा, सुविधा, घर भाडा, स्टेशरी, यातायात, इन्धन, इन्टरनेटलगायतमा खर्च कटौती गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ? अहिले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सभामुख, प्रदेश सभामुख, उपसभामुख, प्रदेश मुख्यमन्त्री, प्रदेश मन्त्रीहरुदेखि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुलेसमेत राज्यकोषबाट कर्मचारीले जस्तो महिनावारी सेवासुविधा लिने गरेका छन् ।
त्योसँगै अहिले पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वप्रधानन्त्री, पूर्वगृहमन्त्री, पूर्वप्रहरी प्रमुख, पूर्वसेना प्रमुखलगायत विभिन्न उच्च ओहदाका व्यक्तिहरुलाई सेवाबाट अवकास भइसक्दा पनि राज्यको ढुकुटीबाट आजीवन पालनपोषण र सुरक्षा गर्नुपर्ने कारणले पनि मुलुक आर्थिक मन्दीले जर्जर हुँदै छ । यसरी जो व्यक्तिले राज्यको उच्च ओहदामा बसेर आफ्नो सात पुस्तालाई पुग्ने सम्पत्ति आर्जन गरेका छन्, त्यस्ता व्यक्तिलाई फेरि राज्यको ढुकुटीबाट आजीवन पाल्नुपर्ने भएको छ ।
यदि नेपालमा आर्थिक मन्दी नै लागेको हो भने यस्ता व्यक्तिहरुको सेवासुविधा राज्यले कटौती गर्नुपर्दैन ? त्यसरी जिम्मेवार निकायमा बसेर आर्थिक सम्पन्नता भएका व्यक्तिले आर्थिक मन्दीको बेला किन सुविधा लिइरहेका छन् ? यदि आर्थिक मन्दी नै लागेको हो भने देशको उच्च ओहदामा बसेर आएका व्यक्तिहरुले पनि नैतिकताको आधारमा अबदेखि राज्यको सेवा, सुविधा लिन्न भनेर भन्न सक्नुपर्छ । यस्ता फजुल खर्चमा राज्यले ध्यान नदिने अनि सोझा, सादा, निमुखा जनताको मुख मोसेर सानातिना रकममा खर्च कटौती गर्ने र दैनिक भैपरी आउने काम ठप्प पारिएको छ । त्यसले गर्दा गर्नैपर्ने विकास निर्माणको काम पनि ठप्प भएका छन् ।
उता गरीब किसानहरुलाई मलमा अनुदान दिनुपर्नेमा उल्टै मूल्य बढाएर किन्नै नसक्ने अवस्थामा पु¥याइँदै छ । त्यसबाट छिमेकी मुलुक भारतको आम्दानी बढाउने काम गरिएको छ । त्यसैगरी अधिकांश गरीव नेपालीहरु औषधि उपचार नपाएर बेडमा छटपटाइरहेका छन् । कतिपय बृद्धवृद्धा, दीर्घरोगी, अशक्त भएर काम गर्न नसक्ने र आर्थिक स्थिति कमजोर भएका व्यक्तिहरुले औषधि उपचारसमेत गर्न पाएका छैनन् । तर, राजनीतिक दलका नेताहरु भने राज्यको ढुकुटीबाट मोजमस्ती गरिहेका छन् ।
त्यसैगरी कतिपय नेताहरुको स्वास्थ्य उपचारको लागि विदेश लगिने र राज्यकोषबाट खर्च गर्ने गरिएको छ । जब कि उनीहरुको त्यहाँ गएर उपचार गर्ने आर्थिक हैसियत हुन्छ । स्वास्थ्य उपचार गर्ने आर्थिक हैसियत भएका व्यक्तिहरुलाई राज्यको ढुकुटीबाट पैसा खर्च गर्नुपर्ने किन ? राजनीतिक दलका नेताहरु र उच्च ओहदामा बस्ने कर्मचारीहरुले गर्ने फजुल खर्चमा चाहीं खर्च कटौतीको नियम लागु हुँदैन । अहिले खर्च कटौतीको नाममा गरीव निमुखा जनताको मुख मोस्ने र अनिवार्य विकास निर्माणको काम ठप्प पार्ने गरिएको छ । तर, राज्यको उच्च ओहदामा बस्ने व्यक्तिहरुले मोजमस्ती गरिराखेका छन् । (तामाकोशीसन्देशबाट)
